LOOK AT THIS POOPYHEAD CHILD JOURNALIST, HE DOESN'T KNOW ANYTHING ABOUT CONSTITUTION AND WRITES BLA BLA... AND COMMENTATORS ALSO SHHIITHEAD FOLLOWERS BUT I BET MOST OF THEM ARE GOOD DEGREE HOLDERS LIKE HIM. माओवादीले तीन दिने आन्दोलनको तयारी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहमति खोज्नुको साटो कोपनहेगनमा गफिँदै थिए- ओबामाले आफूलाई देख्‍ने बित्तिकै चिनेको र मनमोहन सिंहले केही परे सीधै फोन गर्न भनेको भन्दै। प्रधानमन्त्रीका रुपमा सबैलाई मिलाएर लैजाने जिम्मेवारी उनले पटक्कै वहन गर्न सकेको देखिएको छैन। उनका लागि दुई ठाउँमा हारेर पनि पाएको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउने विषय नै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। त्यसैले सीडीओमाथि हातपात गर्ने मन्त्रीलाई पनि उनले कारबाही गर्न सकेनन्। यो सरकार वास्तवमा निश्चित अवधिका लागि बनेको बहुमत, अल्पमतको सरकार हैन। संविधान सभाको निर्वाचन मूलतः संविधान बनाउन संविधान सभाको लागि भएको हो। तर देशमा व्यवस्थापिकाको पनि आवश्यकता भएकोले सोही संविधान सभालाई नै व्यवस्थापिका संसदको पनि दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको हो। तर यही संविधान सभालाई बहुमत अल्पमतको खेलमा अल्झाउँदा संविधान निर्माण कार्य नै ओझेलमा परेको छ। देशमा तीन वर्षभित्र तीन वटा सरकार बनिसके। यो सरकारको काम संविधान निर्माण हो। संविधान निर्माणको काम हुन नसके चल्ने प्रतिक्रान्तिकारीहरुको खेलले उनको पद पनि बच्दैन भन्ने कुरा उनले नबुझेका होलान् कि बुझ पचाएका ? सरकार प्रमुखका रुपमा उनले सबैलाई मिलाएर सहमतिको बाटोतर्फ लान सक्नुपर्छ। तर बाह्य शक्तिबाट चलेको सरकार भएकोले उनको केही जोर चलेको देखिँदैन। त्यसैले त सहमतिका लागि नेताहरु एक ठाउँमा बसेर वार्ता समेत गर्न सक्दैनन्। आखिर कसले रोकिरहेको छ सहमति गर्न ? देशका नेताहरु सबै एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरे दुवै पक्ष नहार्ने गरी दुवै पक्षको सम्मान हुने गरी सहमति निकाल्न सकिन्छ। तर यहाँ कुनै अदृश्य शक्तिको इशारामा त्यस्तो सहमति भाँड्ने काम भइरहेको छ। अहिलेको राजनीतिक डेडलकलाई खुलाउने सजिलो उपाय छ। यो त्यति गम्भीर र फुकाउनै नसक्ने जटिल विषय हैन। माओवादीले संसदमा राष्ट्रपतिको कदम बारे छलफल मात्रै गरौँ भन्दा पनि सत्तारुढ दल विशेषतः कांग्रेस किन मानिरहेको छैन ? कसको इशारामा कांग्रेसले माओवादीले घुमाउरो भाषामा भए पनि राष्ट्रपतिको कदम गलत थियो भन्ने साझा संकल्प प्रस्तावलाई समेत स्वीकार्न इन्कार गरिरहेको छ ? यो अदृश्य शक्तिको चलखेलका अगाडि माओवादी लाचार छ। उसले आन्दोलन गरेर सरकारको रौँ पनि हल्लाउन सकेको छैन। सरकारको पछाडि त्यही शक्ति छ। र त देशका सबैको समर्थनमा हैन, सरकार विदेशीको समर्थन छ भन्दै मख्ख पर्दैछ। कोपनहेगन सम्मेलनमा अमेरिका, भारत र चीनको समर्थन छ भन्दै माधव नेपाल मख्ख मात्र परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा माओवादीले सरकार र त्यसपछाडिको अदृश्य शक्तिलाई मात्र असर पार्ने, जनतालाई अप्ठेरो नहुने गरी कस्तो आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याउला त ? THIS IS  HOW WELL INFORMED JOURNALIST WRITES AT LEAST, संविधानसभा भंग हुन नदिने उद्घोष गर्न थालेका नेताहरूले उक्त निर्वाचित ऐतिहासिक थलोप्रति ठूलो दलको नाताले जिम्मेवारी स्विकार गर्ने हो भने माओवादी संवैधानिक प्रक्रियाप्रति आकर्षित हुन सक्नुपर्छ। त्यसको पनि उपाय छ। हो, माओवादीले राष्ट्रपतिको कदमबारे सदनमा छलफल गर्न नपाएका हुन्। तिनले संकल्प प्रस्ताव राख्न चाहेकै हुन्। अन्य दलहरूले राष्ट्रपतिलाई संसदमा लाञ्छित गर्न नदिएकै हुन्। अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुरक्षा दिएको छ। उनका बारेमा छलफल गर्न महाभियोगको प्रस्तावमात्र दर्ता गर्न सकिन्छ। तिनले सदनमा राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गर्नमात्र चाहेका हुन् भने अर्को एउटा उपाय पनि छ जसले तिनको मागलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छ। त्यो हो, सरकारविरूद्ध संकल्प प्रस्ताव। बाइस दलीय गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपतिको कदमको वचावट गर्दै माओवादी नेतृत्वको सरकारको सेनापति हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गरिदिएको थियो। वर्तमान सरकारको उक्त कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न माओवादी स्वतन्त्र छ। सरकारविरूद्ध प्रस्तुत गर्ने संकल्प प्रस्तावबाट राष्ट्रपतिलाई परोक्षरूपमा लाञ्छित गर्न माओवादीले सक्नेछ। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गत असार ४ गते पूर्ववर्ती सरकारको सेनापति हटाउने निर्णयलाई विधि र प्रक्रिया नपुगेको भनेर खारेज गर्दै राष्ट्रपतिको कदमको रक्षा गरेको थियो। माओवादीले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको रक्षा गर्ने गरी लोकतान्त्रिक सरकारको निर्णय खारेज गर्ने यो सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्ने जिकीर गर्दै संकल्प प्रस्ताव राख्न सक्छ। त्यसमाथि सदनमा छलफल गर्दा राष्ट्रपतिको कदमलाई परोक्षरूपमा आलोचना गर्न सक्छ। 'नागरिक सर्वोच्चता'को मागमा राष्ट्रपतिबारे छलफलै गर्न दिइएन भन्ने माओवादीको गुनासो रहने छैन। उसमा संविधानसभाप्रति आस्था र आदर छ भने त्यो एउटा अवसर हुनेछ। -N BAGLE, NAGARIKNEWS Last edited: 22-Dec-09 02:25 AM