पशुपति क्षेत्रमा अब क्रिश्चियनहरुले लाश गाड्न पाउने भएका छन्। कम्तिमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म। ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको धार्मिक क्षेत्रमा सिमेन्ट, कंक्रिट, फलामे डन्डी प्रयोग गरी क्रिश्चियन र अन्य धर्मावलम्बीले चिहान बनाउन थालेको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले केही अघि रोक लगाएको थियो। तर सर्वोच्चका न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको एकल इजलासले शुक्रबार ‘मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म कुनै व्यवधान नगरी समाधिस्थ गर्न दिनू’ भन्दै विपक्षी मन्त्रिपरिषद् र कोषको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि क्रिश्चियनहरुले कानुनी रुपमा त्यहाँ शव गाड्न पाउने भएका हुन्, सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नगरेसम्म। चरिबहादुर गहतराजसमेत २ जनाले फागुन २९ गते पहिला चाहिँ क्रिश्चियनको शव गाड्न स्वीकृति दिएको तर अहिले रोकेर हामीहरुको मानवअधिकार हनन् भयो भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। उनीहरुले सर्वोच्चले परमादेश गर्दै त्यो निर्णय रद्द गराउनु पर्ने माग गरेका छन्। 067-WO-0863 नम्बरको यस सम्बन्धी मुद्दाको पेशी चैत १ गते गिरीशचन्द्र लालको बेञ्चमा परेको थियो। तर त्यो दिन बेन्च बस्न नभ्याएको भन्दै पेशी भोलिपल्ट सर्‍यो। भोलिपल्ट यो मुद्दाको पेसी ताहिरअली अन्सारीको बेन्चमा परेको थियो। हेर्न नभ्याइने भएपछि यो मुद्दा शुक्रबार चैत ४ गते सरेको थियो। न्यायाधीश यादवले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशका साथ कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरी विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको भए क्रिश्चियन समुदायले आफूमाथि सर्वोच्चले पनि पक्षपात गरेको आरोप लगाउन पाउँथे। तर, सर्वोच्चले त्यसो गरेको छैन। नेपाल धर्म निरपेक्ष देश भइसकेको छ। यसको अर्थ कुनै पनि धर्मलाई राज्यले आफ्नो धर्मको नाममा विशेष छुट दिन हुँदैन। तर यसको अर्थ कुनै धर्ममाथि अन्याय पनि गर्नु हुँदैन। पशुपति क्षेत्र हिन्दुहरुको पवित्र क्षेत्र हो। यहाँ अन्य धर्मावलम्बीहरुको शव गाड्न दिनु पर्छ भन्नु क्रिस्चियनको चर्च रहेको क्षेत्रमा वा मुसलमानहरुको मस्जिद रहेको क्षेत्रमा हिन्दुको लाश जलाउन दिनुपर्छ, श्राद्ध गर्न दिनुपर्छ भने जस्तै हो। आफ्नो अधिकारको माग गर्दा र त्यसको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। क्रिश्चियनहरुले आफ्नो परम्परा कायम गर्नका लागि सरकारबाट एउटा निश्चित स्थानको माग गर्नु जायज हुन्छ। सरकारले त्यसको व्यवस्था पनि गरिदिनु पर्छ। तर एउटा धर्मावलम्बीको पवित्र क्षेत्रमा नै आफ्नो पनि हकदावीको जिद्दी गर्नु धार्मिक सहिष्णुताविरोधी कदम हो। यसले धार्मिक कट्टरपनालाई मात्रै बढावा दिन्छ, जसले कसैको भलो हुँदैन। सर्वोच्चको अन्तिम फैसलामा पक्कै पनि यी सब विषयमा बहस हुने आशा गरौँ। मलाई लाग्छ हाम्रा सच्चा क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले यो कुरा बुझेका छन्। धर्म निरपेक्षताको अर्थ धार्मिक द्वन्द्व बढाउनु हैन। धर्म निरपेक्ष भएपछि जिम्मेवारी झन् बढ्छ- झन् एकअर्को परम्परा, उनीहरुको आस्था र विश्वासलाई सम्मान गर्नुपर्छ। हिन्दुहरुको पवित्र स्थलमा अतिक्रमण गरेर आफ्नो परम्परा लादन जिद्दी गर्नेहरुको रुपमा अहिले बनेको छविलाई हटाउन उनीहरुले आफ्नै अगुवाहरुलाई भन्नुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य अतिक्रमण हैन, हामीलाई हाम्रो परम्परा धान्ने वैकल्पिक व्यवस्था गरिदेऊ भनेर उनीहरुले आवाज उठाउनु पर्छ।