तर, कांग्रेस नेता देउवाले कैलाली कञ्चनपुरको रौं पनि छोडि्दँन भनेपछि सहमति हुन सकेन । स्रोतका अनुसार बैठकमा देउवा र सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईबीच चर्काचर्की परेको थियो । कैलालीको रौं पनि छोडि्दन भनेपछि एमाओवादी नेतासमेत रहेका डा. भट्टराईले देउवालाई ‘तपाईलाई मैले नै ४० बुँदे माग राखेर जनयुद्ध गरेको होइन ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकपछि नेताहरुले सकारात्मक छलफल भएको र सहमति नजिक रहेको बताए पनि बैठकमा ‘कैलाली तपाईको ठेक्का हो ?’ भन्दै देउवासँग चर्काचर्की परेपछि सहमति हुन नसकेको एक सहभागी नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।
चार दलले गरेको ६ प्रदेशको सीमांकनमा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले कैलाली र कञ्चनपुरबारे फरक मत राखेका छन् ।
कैलालीलाई प्रदेश नम्बर ६ मा राख्दा थारु समुदायमाथि अन्याय भएको भन्दै एमाओवादीले सच्याउन माग गरेको छ ।
थारु समुदायले आन्दोलन गरिहेका छन् । मधेस केन्द्रीय चार दलले पनि थारु समुदायलाई नै अघि सारेर सीमांकनको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
तर, थारुहरुको आवाजलाई समेट्ने चारदलको प्रयास आइतबार सहमतिको नजिक पुग्नुको साटो झनै भाँडिएको छ ।
स्रोतका अनुसार शीर्षनेताहरुको बैठकमा कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लचिलो भएर प्रस्तुत भएका थिए । तर, देउवाले आफू पक्षीय नेता खड्कालाई समेत नकराउनोस् भन्दै म रौं पनि छाडि्दँन भनेर भनेर हप्काएका थिए ।
थारुहरुको माग सम्बोधन गर्नेबारे भएको छलफलमा एमाले नेतृत्वले पनि सकारात्मक भूमिका नखेलेको एमाओवादीका एक नेताले बतााएका छन् ।
धर्म निरपेक्षता यथावत
बैठकमा धर्म निरपेक्षताको विकल्पबारे पनि छलफल भएको थियो । तर, यसमा कुनै सहमति हुन सकेन । कांग्रेस र एमाले धार्मिक स्वतन्त्रता लेख्नु पर्ने पक्षमा छन् भने एमाओवादीले धर्म निरपेक्षता हटाउन नहुने अडानमा छ । तर, धर्म निरपेक्षताबारे संविधानमा स्पष्टीकरण लेखेर स्पष्ट पार्न एमाओवादी नेताहरु सहमत देखिएका छन् ।
आइतबारको बैठकमा बाग्लुङ र रुकुम लगायतका जिल्ला नटुक्र्याउनेबारे कुनै सहमति भएन । आइतबार नै बाग्लुङको बुर्तीबाङबासीले एमाओवादी नेता डा. भट्टराईलाई भेटेर जिल्ला टुक्र्याएकोमा आफूहरुलाई सुविधा पुगेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकपछि कसले के भने ?
बैठकपछि समितिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले बाँकी रहेका विषयवस्तुलाई समग्रमा एकैसाथ सहमतिमा पुग्नेगरी छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले संघीय मुलुकको प्रदेशको सीमा निर्धारणका विषयमा अव्यावहारिक देखिएका स्थानलाई सच्याएर लानुपर्छ भन्नेमा दलहरुबीच सहमति नै रहेको बताए ।
कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेशको सीमा निर्धारणको विषयमा विभिन्न पक्षबाट आएका भनाइलाई सम्बोधन गरी विषयवस्तुलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
‘छ प्रदेशकै वरपर रहेर सबै कुरालाई हर्ने, विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ, प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने कुरा पनि चर्कै रुपमा उठेको छ, जनता र देशको अधिकतम हितलाई हेरेर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रयासमा हामी छौँ–उनले भनेका छन् ।
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सङ्घीयताको सीमा निर्धारणपछि उत्पन्न विवाद, प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिबारे समीक्षा भएको जानकारी दिए ।
उनले भने, आठ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको अडान कायमै रहेको भए पनि अहिले उठेको आवाजलाई छ प्रदेशमै पनि मिलाएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ, मध्यपश्चिम, कर्णाली र थारु समुदायले उठाएका माग अत्यन्त गम्भीर छन्, सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’
