९ पुस, काठमाडौं । साना दलहरुलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार तीनवटा मन्त्रालय फुटाएर नयाँ दुईवटा मन्त्रालय थपे ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले थप मन्त्रालयहरु फुटाएर ५ वटा नयाँ थप्ने प्रस्ताव राखेको खुल्न आएको छ । पूर्वप्रशासकहरुले चाँहि मन्त्रालय टुक्राउने निर्णयलाई गलत बताएका छन् ।
http://www.onlinekhabar.com/2015/12/366675/
९ पुस, काठमाडौं । राज्य पुनसंरचनाका लागि सीमांकन गर्नुपर्ने बेला कतिपय जिल्लालाई यताउति गर्नै नहुने अडान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राख्दै आएका छन् । यसै साता उनले इटहरीमा पुगेर यही अडान दोहोर्याए । तर, भूकम्पपछि बस्नै नहुने अवस्थामा पुगेको सिंहदरबारमा ओली नेतृत्वको सरकारले केही मन्त्रालयहरु टुक्र्याएर देशलाई थप आर्थिक भारमा परेको छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले जर्जर बनिरहेको देशको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउनका लागि पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने र मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बेला छ अहिले । तर, ओली सरकार आर्थिक व्ययभारको दृष्टिकोणले पनि उल्टोबाटोतिर लागेको छ ।
संविधान पढेकै हुन् त प्रधानमन्त्रीले ?
जनताले संविधान नबुझेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रम हटाउने सरकारी अभियानको घोषणा गरेको धेरै भएको छैन । सो अभियानका नाममा अहिले पनि सरकारी खर्च विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सुझाउने अभियान चलाएको नयाँ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधानको यो भावनालाई समेत कुल्चेर जथाभावी मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री थप्ने काम गरेका छन् ।
मन्त्रिपद चकलेट बाँडेजस्तै
ओली सरकारको भूमिका सुरुदेखि नै खराब देखिएको छ । व्यवस्थापिका संसदमा एक सीटमात्रै प्रतिनिधित्व रहेको दललाई किन मन्त्री पद बाँडिएको छ भन्ने ‘जस्टिफिकेसन’ सरकारसँग छैन ।
http://www.onlinekhabar.com/2015/12/366646/
मंसिर २६, २०७२- सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई कानुनविपरीत आजीवन गाडी, इन्धन, चालक र स्वकीय सचिवालयका नाममा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको सुविधा दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई आजीवन विलासी सुविधा दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
गृहले कानुन र स्पष्ट मापदण्ड नबनाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णयका लागि प्रस्ताव गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित निर्देशन दिएको हो ।
http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-12-12/20151211203409.html