from kantipuronline.com


By Surendra R Devkota and Shiva Gautam


Nepal, since its existence, never had a citizen-centered governance structure. All state machineries during the Rana and earlier regimes were focused on only tax collection from the citizens and power consolidation at the center.
After establishment of the National Planning Commission in 1956, and introduction of the guided democracy by King Mahendra in 1961, the politico-economic forces tried to control all types of resources regardless of high entropy in the system. Such systems are bound to fail as the late Pakistani economist Mahbub-ul-Haq, who was pioneer in developing the UN's Human Development Index (HDI) in the 1970s, maintains that both mixed economy (similar to Panchyat) and the generous assistance of developed countries to upgrade the living standard and growth are inappropriate models of development is still relevant to developing countries.

Even after 1990, decentralization in planning, and socioeconomic decision making never materialized in total, rather country witnessed both intra and inter agency feud over how to control the resources. This did hurt public's aspiration, and created lots of cynicism about the development and politics at different levels

Time has come to correct all the misdeeds of the past by dismantling the old top-down governmental structures and devising a new Nepal with a holistic change. We propose a federal system, a down-top structure that is inclusive from local to national level.

We propose national/central, regional and local governments in our model of federal system. At the local level our model consists of cities, towns and villages only, but not districts which are nonexistent in our model. It is our view that district and regional governments may not be compatible because too many politico-administrative layers could slow down the top down flow of resources. District-based model could be another option and also discussed by one of the authors (see nepalnews.com June 30).

Central level: The parliament will be bicameral: Upper and Lower Houses. The Upper House will have exclusive representation of different socio-ethnic groups, minorities, women, and people of different walks of life. Bills concerning language, culture, heritage, education will originate in this parliament and should be passed with the majority before it goes to lower house.

The upper house must explicitly be comprised of all ethnic communities and professional bodies so that their concerns will be considered at the top level.

The lower house will have a representation system of directly elected people from respective constituencies, and to be decided by constituent assembly about proportionate representation. Each member of the parliament is accountable to the people. The parliamentary committees will have final authority in tabulation of bills. The committee members have rights to bring any bills to the respective committees.

All the nominations of heads of constitutional bodies, ambassadors and heads of security apparatus should be approved first by respective parliamentary parties, and then by the lower house.

All types of security system will be regulated by the parliamentary system, and will be responsible to the people and accountable to the parliament.

There will be a few independent federal systems such as National judiciary system, Election system, National university system, National Public Service commission, Environment Conservation, and Criminal Investigation etc. At the central level only the ministries with less than 25 percent of total workforce could stay.

The Role of Prime Minister: The prime minister will be elected by national popular vote. S/he will appoint cabinet members of his choice. The cabinet members must be endorsed from the upper house/lower house. If a member of parliament is appointed a cabinet member s/he should vacate the membership of the parliament.

In the past the prime ministers spent much of their energy in political maneuvering and serving the parliamentarians instead of focusing on national issues and serving the people. A prime minister (or the president) elected directly by the people will be primarily accountable to people rather than to the parliamentarians. This created an overlap between judicial and executive branches of the government.

Regional level: We propose a three regional system based on Koshi, Gandaki, and Karnali river basins. There will be Regional head directly elected by the people, and a council also directly elected by the people in the region.

The number of council members will be determined by the population density in the region; one person may represent about fifty thousand residents. The roles and responsibility of the regional government is not only limited to implement central policies, but also include to devise its own planning and mobilizing all types of resources that means economic development, taxation, education, conservation, social well beings etc. Regional head will have the authority to appoint at least 25 percent of council members based on socio-economically deprived communities.

All central administration like ministries will have department in the regions. Regional administrative head could be from the Auditor General's office whose responsibilities would

be to help mobilize resources effectively.

Local level: Local governments would include Village and City/Town units. We don't propose a district unit, because too many tiers in politico-administrative system would be further problematic. The presence of regional governments should complement to the local government units.

Local governments' geo-physical boundaries must be scientific. One option could be to use the local watershed of rivers and streams with help of both geographer and demographer's expertise. A village unit could be at least 5,000 households.

Villages have been relegated to the bottom in terms of availability of socio-economic development institutions as well as resources where the crux of problems exists. Therefore, each village unit should be assigned as a socio-economic development unit, that means they must be empowered to appoint all types of technical manpower, and could monitor other social system like school, public health, communication etc.

The chief of village unit as well as village council (say, one council for each 250 households) should also be elected by the local people. All of them are accountable to the local people. There should a clear demarcation between village and city or town, and people have the right to choose which system would be preferable to them. All these numbers are to be decided by the constituent assembly.

There are different models of federal system, and the one which we outline may be relevant to Nepal based on past fifty years of geo-political development.

There is no question about it that to sustain socio-economic development, Nepal needs an innovative constitution that guarantees rights, by empowering through a coherent system of accountability, institutional and financial decentralization, ecological, and economical rights along with civil liberties at many levels rather than a simple politico-administrative makeover at the central level. The government, political parties, and the Maoists should not waste their time: sooner the better. People are expecting the election of constituent assembly.

(Dr Devkota is a faculty at the World Learning, Vermont, USA, and Dr Gautam is a faculty at Harvard University, Massachusetts, USA)

“A general government and legislature for general purposes with local governments and legislatures for local purposes.”
Sir John A. Macdonald, Canada’s first Prime Minister

some helpful links:

Direct Democracy in Switzerland.

http://www.swissworld.org/dvd_rom/eng/direct_democracy_2005/index.html


Canadian and American Governments
http://www.parl.gc.ca/information/library/idb/forsey/can_am_gov_01-e.asp



Canadian Provinces and Municipalities:

Municipal governments — cities, towns, villages, counties, districts, metropolitan regions — are set up by the provincial legislatures, and have such powers as the legislatures see fit to give them. Mayors, reeves and councillors are elected on a basis that the provincial legislature prescribes.

They provide us with such services as water supply, sewage and garbage disposal, roads, sidewalks, street lighting, building codes, parks, playgrounds, libraries and so forth. Schools are generally looked after by school boards or commissions elected under provincial education Acts.

राज्य पुनःसंरचनाको राजनीति


चन्द्रदेव भट्ट

तेस्रो विश्वका देशहरूमा विगत केही दशकदेखि राज्य पुनःसंरचनाको विषयले बौद्धिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक चर्चा-परचिर्चा पाइआएको छ । राजनीतिशास्त्रका विद्वान् सुकरातदेखि हेवरमाससम्मले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा कतै पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन, न यसको विषयमा पूर्वआधुनिक राजनीतिकशास्त्रीहरूले नै कुनै ठोस तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । सन् '९० को दशकमा आएको भूमण्डलीकरण र प्रजातन्त्रको तेस्रो लहरले खास गरेर सङ्क्रमणकालीन देशहरू, युद्ध र आन्तरकि द्वन्द्वबाट भर्खरै उम्किएका तथा नवस्वतन्त्र मुलुकहरूमा समावेशी प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास अपरहिार्य बनाइदियो । केही हदसम्म दातृसंस्था र पश्चिमेली राष्ट्रहरूले पनि समावेशी प्रजातन्त्र लादेका हुन् । तर, मुख्य कुरा के हो भने राज्यको पुनःसंरचना यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै 'मोडेल' छैन । राज्यको पुनःसंरचना आफैँमा अपरभिाष्य भएकाले राजनीतिक दल तथा नेताहरूले यसमार्फत आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने सम्भावना रहन्छ । यस अतिरत्तिm विदेशी, छिमेकी तथा दाताहरूले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार पुनःसंरचना गराउन दबाब दिने व्यापक स्थान रहिरहन्छ । राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तमा यस विषयमा उल्लेख नभए पनि राज्यको पुनःसंरचना भनेको आन्तरकि राजनीतिको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नु हो । कुनै पनि शासन प्रणाली आफैँमा चिरस्थायी नहुने भएकाले प्रजातन्त्रमा यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो ।

राज्य पुनःसंरचना गर्नु भनेको मुख्यतः राज्यका तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउनु र नागरकिहरूलाई राज्यको विभिन्न क्रियाकलापहरूमा समान रूपमा सहभागी गराउनु हो । साथै, पिछडिएको वर्ग, जनजाति, महिला, दलित एवम् क्षेत्रविशेषको समानुपातिक विकास गरी राष्ट्र निर्माण तथा नागरकिहरूको व्यक्तिगत विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्माण गर्न सक्ने बनाउनु हो । यसो गर्दा नागरकिहरूलाई पनि राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । राज्य पुनःसंरचनाका तरकिाहरू धेरै छन् । जस्तै, राज्यलाई पुँजीवादी व्यवस्थाबाट लोककल्याणकारी व्यवस्था एवम् एकतन्त्रबाट बहुतन्त्रतर्फ सङ् क्रमण गराउनु । शक्तिको पृथकीकरण, सङ्घीय शासनप्रणाली, पिछडिएका क्षेत्र तथा वर्ग विशेषका लागि संरक्षणको योजना आदि यसका प्रमुख तत्त्व हुन् । तर, राजनीतिशास्त्रमा पनि उल्लेख गरएिको मुख्य विषय के हो भने राज्यलाई जाति, धर्म तथा क्षेत्रविशेषका आधारमा विभाजन गरी सङ्घीय शासन प्रणालीमा जान सकिँदैन । अर्थात्, त्यसरी राज्य पुनःसंरचना गर्न सकिँदैन । किनभने, कालान्तरमा गएर यी तत्त्वहरूले राज्यलाई नै टुक्र्याउन सक्दछन् । संसारमा भूमण्डलीकरण, आधुनिकीकरण तथा लोकतान्त्रीककरणको जति ठूलो लहर आए पनि धर्म, पहिचान तथा जातिका आधारमा राजनीति गर्नेहरूको सङ्ख्या २१ औँ शताब्दीमा आएर विगतमा भन्दा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा पनि राज्य पुनःसंरचनाको राजनीतिले व्यापक स्थान पाएको छ । तर, आश्र्चयको कुरा के हो भने राज्यको पुनःसंरचनाबारे नेपाली राजनीतिकर्मी तथा बहुसङ्ख्यक नागरकिहरूको बुझाइ अलि भिन्न पाइन्छ । नेपाली परपि्रेक्ष्यमा राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा सबभन्दा बढी स्थान पाएका विषय हुन् ः सङ्घीय राज्यप्रणाली, जनजाति, धर्म र राज्यको भौगोलिकता । यी तत्त्वहरूलाई राज्य पुनःसंरचनाको आधार मानिनुपर्छ भन्ने तर्क विभिन्न क्षेत्रबाट प्रस्तुत भइरहेको छ । खुम्बुवान क्षेत्र, मगरात क्षेत्र, नेवार क्षेत्र, तामाङ तथा मधेशी क्षेत्र यसै सोचका उपज हुन् । तर, बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने प्रस्तावित यी स्वशासित क्षेत्रहरूमा कुनै एउटा जातिविशेषको बाहुल्य छैन । यस्तो परििस्थतिमा जाति विशेष भनेर सङ्घीय शासन प्रणालीमा जानु अवैज्ञानिक ठहर्छ । सरसर्ती हेर्दा मूलतः राज्य पुनःसंरचनाको एजेण्डा प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताभन्दा जातीय तथा क्षेत्रीय रङ्गको प्रभावले थिचेको देखिन्छ ।

जुन रूपमा नेपालमा राज्य पुनःसंरचनाको खाका तयार गरँिदैछ अनि जनजाति र धर्मका विषयहरूले प्रमुखता पाइरहेका छन्, त्यसले नेपाली राजनीतिलाई भविष्यमा कता लाने हो यकिन गर्न मुस्किल छ । राज्यले यी सबै कुरालाई समयमा नै वैज्ञानिक तरकिा अपनाएर सम्बोधन नगरे नेपाली द्वन्द्वले अर्को रूप नलेला भन्न सकिँदैन । नेपालका जनजाति, दलित तथा मधेशी समुदाय नेपाली राज्यबाट वषौर्ंदेखि शोषित छन् । तिनीहरूको सर्वतोमुखी विकास तथा मूलधारमा ल्याउन राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ, यसमा दुईमत छैन । तर, जनजाति तथा क्षेत्रविशेषकै लागि भनेर राज्यलाई विभाजित गर्नु राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार पनि परपिक्व तरकिा मानिँदैन । राज्यहरू जुट्छन्, फुट्छन्, यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो तर विश्व राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने जुट्ने र फुट्ने आधारमा पहिचानको राजनीतिले अहम् भूमिका खेलेको पाइन्छ र मध्य युरोपको बाल्कन क्षेत्र यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसको अर्थ प्रस्तावित आधारमा सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएमा नेपाली राज्य टुक्रिएर नै जान्छ भनेर भन्न खोजेको नलागोस् । तर, विगतमा नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले जसरी प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाएका थिए, आउँदा दिनमा सङ्घीय शासन प्रणालीको पनि त्यसैगरी खिल्ली उडाएमा के होला ? यसर्थ, राज्य व्यवस्था सफलतापूर्वक चलाउन राजनीतिक प्रणालीभन्दा राजनीतिक चरत्रिको अहम् भूमिका हुन्छ, जसको विकास नेपाली राजनीतिमा भएको देखिँदैन ।

अहिलेको परपि्रेक्ष्यमा राज्य पुनःसंरचना भनेको हिन्दू धर्म तथा कथित ठूला जाति -बाहुन-क्षेत्री) को विरोध गर्नु भन्ने कुरा जनजाति दलित तथा यस्तै अरू समुदायले बुझेका छन् भने बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूले पनि धर्म निरपेक्षलाई हिन्दू धर्मको हार र अरू धर्मको जित भनेर बुझेका छन् । वास् तवमा यी दुवै तर्क आफैँमा असान्दर्भिक तथा अव्यावहारकि छन् । धर्म निरपेक्षता भनेको सबै धर्म तथा जनजातिलाई बराबर सम्मान दिनु हो । स्वच्छ र इमानदारीका साथ केलाएर हेर्ने हो भने हिन्दू धर्मले अरू धर्मलाई सैद्धान्तिक तथा व्यावहारकि रूपमा खासै थिचेको देखिँदैन । यदि त्यसो हुँदो हो त राजधानीको मुटुमा रहेकोे मस् िजद अहिलेसम्म कसरी सुरक्षित हुन्थ्यो होला ! ८५ प्रतिशत हिन्दू रहेको मुलुकमा धर्म निरपेक्षतालाई अति नै सहज रूपमा लिनु पनि आफैँमा एउटा उदाहरण हो । जनजाति तथा दलितको मुद्दा उठाउन जनजातिभन्दा बाहुन-क्षेत्रीहरू नै अग्रसर भएको पाइन्छ र यिनीहरूले कुनै पनि सुधारको क्षेत्रमा बाधा पुर्‍याएको जस्तो देखिँदैन । यति हुँदाहँुदै पनि बाहुनवाद भनेर पछि पर्नु व्यर्थको खेदाइ मात्र हो र पश्चिमेलीहरूको पूर्वीय संस्कृतिलाई धराशायी बनाउने रणनीति पनि हो ।

राज्यको पुनःसंरचनासँग गाँसिएको अर्को पक्ष्ा भनेको सार्वजनिक प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रहरूमा बाहुन तथा क्षेत्रीवाद हो । बाहुन र क्षेत्रीहरू यी क्षेत्रमा ज्यादै अगाडि छन् । तर, गाँठी कुरा के छ भने जनजाति -गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू आदि) सरकारी जागिरप्रति मोह कम देखिन्छ । यसकारण सबैले आफ्ना कमजोरीहरूलाई पनि नियालेर हेर्ने कोसिस गर्नु अति जरुरी छ । मूलतः राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सबै जनजाति तथा धर्मका मानिसहरूबीच बढीभन्दा बढी सामाजिक सामञ्जस्यता हुनुपर्दछ । राज्य पुनःसंरचनाको आधारशीला दिगो शान्तिमा आधारति हुनुपर्दछ न कि दिगो द्वन्द्वमा । दुःखलाग्दो कुरा के छ भने, 'पहिचान' को राजनीतिले नेपाली नागरकि समाजलाई जातीय तथा क्षेत्रीय समाजमा रूपान्तरण गर्दैछ र नेपाली राजनीतिले साम्प्रदायिकताको रूपधारण गर्दैछ । आजका मितिसम्म नेपाली समाजमा जातीय, धार्मिक तथा क्षेत्रीयताको आधारमा कुनै विवाद भएको देखिँदैन । नेपाली समाज आफैँमा शान्तिपि्रय मानिन्छ । तर, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ्ापूर्तिका लागि जुनसुकै हतियार प्रयोग गर्न पछि नहट्ने गलत राजनीतिक संस्कृतिको विकास भइरहेको छ यतिखेर । तसर्थ, सङ्घीय पद्धतिका नाममा राजनीतिकर्मीहरूले यस देशलाई कुन दिशातिर लैजाने हुन् भन्ने चिन्ता छाएको छ ।

http://www.kantipuronline.com/Nepal/Archive/208th%20issue/tippani.php

आ-आफ्नै रोडम्याप

राज्य पुनःसंरचनाका बारेमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजको अवधारणा आउन थालेको छ

तिलक पाठक

लोकतन्त्रको स्थापनासँगै राज्यको पुनःसंरचनाको बहसले तीव्रता पाएको छ । यही बहस चलिरहेको स्थितिमा विभिन्न जातीय संस्थाहरूले आ-आफ्नै किसिमको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सबैले आ-आफ् नो हिस्सा दाबी गररिहेका छन् । तर, यो दाबीमा वस् तुगत आधार र यथार्थभन्दा पनि अन्याय, असन्तोष र पीडाको प्रतिक्रिया बढी देखिन्छ ।

नेकपा -मालेमा) का पालिटब्युरो सदस्य सीताराम तामाङचाहिँ समाज धेरै समयदेखि शोषित भएकाले असन्तुष्टि राख्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । "बार्गेनिङ् गर्‍यो भने मात्रै सही पाउन सकिन्छ, ठाउँ पाइन्छ भन्ने भावनाले काम गरेको छ," तामाङ भन्छन्, "राज्यले सही तथ्याङ्क पत्ता लगाएपछि यस् ता मनोगत कुराहरू हराएर जान्छन् ।"

नेपालको जनगणना ०५८ मा विभिन्न जात र यसबाहेकका जनजाति समूह गरी सयभन्दा बढी समूहको विवरण छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक हिसाबले विविधात्मक देश भएकाले पनि नेपालमा ३५ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रीदेखि केवल एक सय ६४ सङ्ख्या भएको कुसुन्डासम्म बसोवास गर्छन् । त्यसैले गर्दा पनि कुनै एउटै जाति, जनजाति वा भाषिक समूह बहुमतमा छैन । सङ्ख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो समूहमा पर्ने क्षेत्री १५.८० प्रतिशत छन् भने त्यसपछिको ठूलो समूह बाहुन १२.७४ प्रतिशत मात्रै छन् ।

यीबाहेक मगर, थारु, तमाङ र नेवार जातिचाहिँ पाँच प्रतिशतभित्र पर्छन् । कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतसम्म भाग ओगट्ने जनजाति त १८ वटा छन् । बाँकी अरू सबै एक प्रतिशतभन्दा कम सङ्ख्यामा छन् । जिल्लागत स्थिति पनि उस्तै छ । अधिकांश जिल्लामा कुनै पनि जात, जनजातिको बहुमत छैन । ७५ जिल्लामध्ये क्षेत्री नौवटामा र मगर, थारु, तामाङ, नेवार र गुरुङ एक/एकवटामा गरी जम्मा १४ जिल्लामा मात्र कुनै एक जात, जनजातिको पूर्ण बहुमत रहेको देखिन्छ -हेर्नुस्, बक्स) । ९२ भाषाभाषी रहेको मुलुकमा भाषिक हिसाबले पनि कुनै एक समुदाय बहुमतमा छैन । त्यसैले पनि नेपालको जाति, जनजातिको बनोट मिश्रति किसिमको छ ।

जातीय र भाषिक विविधताले गर्दा पनि सबैको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि सङ्घीय संरचनामा जानुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, सङ्घीय संरचनाको आधार क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक वा प्रशासनिक के हुने र त्यसमा कतिवटा सङ्घीय एकाइहरू हुने भन्ने विषयमा एकाधबाहेक धेरै प्रस्तावकहरू प्रस्ट छैनन् । पार्टीगत हिसाबले नेपाल सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी) र नेकपा माओवादीले मात्रै सङ्घीय स्वरूप तोकेका छन् । भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले पाँच प्रान्त बनाउने र हिन्दीलाई नेपाली भाषासरह सम्पर्क भाषाको दर्जा दिनेदेखि राज्यका विभिन्न तहमा मधेसी समुदायका लागि ५० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने प्रस्ताव सद् भावना पार्टीको रहेको छ । त्यसैगरी माओवादीले जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा नौवटा एकाइको घोषणा गरसिकेको छ ।


अहिले आएर संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले पनि सङ्घीय संरचनाको गृहकार्य गररिहेका छन् । नेकपा एमालेले स्वयम् महासचिव माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जातीय सघनता, भाषिक स्थिति र आर्थिक सम्बन्धलाई ध्यान दिएर सङ्घीय विशेषता मिश्रति प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्ने प्रस्ताव पारति गरेको छ । एमालेले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा दृष्टिकोण बनाउन उक्त कार्यदल गठन गरेकोे थियो । नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक दलले पनि राज्यको पुनःसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गरी गृहकार्य थालेका छन् ।

यता नागरकि समाजका प्रबुद्धहरूबाट चाहिँ पुनःसंरचनाका खाकाहरू आउन थालेका छन् । भूगोलविद् डा पीताम्बर शर्माले छवटा सङ्घ र त्यसअन्तर्गत १९ जिल्लाको प्रस्ताव गरेका छन् । उनका अनुसार, जातीय सङ्घतिर होइन, विकासको दृष्टिकोण, पहाड र तराईको अन्तरसम्बन्धका साथसाथै भावी विकासका सम्भावनाहरूका आधारमा सङ्घीय संरचना निर्माण गरनिुपर्छ । नेपालको जातीय प्रश्नमा दख्खल राख्ने गोविन्द न्यौपानेले आठवटा जातीय सङ्घको प्रस्ताव र डा हर्क गुरुङले २५ वटा विकास जिल्लाको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । एमाले केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले चाहिँ १४ वटा प्रदेशको अवधारणा ल्याएका छन् । भूगोलविद् डा शर्मा यस्ता अवधारणाहरू बाहिर ल्याउन नागरकि समाजलाई जति सजिलो हुन्छ, त्यति पार्टीहरूलाई सहज नभएको बताउँछन् । "नागरकि समाजका अवधारणाहरू पार्टीहरूका लागि धेरै नै सहयोगी हुनसक्छ," उनी भन्छन्, "त्यसैले धेरैभन्दा धेरै अवधारणाहरू आए राम्रो हुन्छ ।"

यसरी जेजति अवधारणाहरू आएका छन्, तिनले नेपाली जनताले आफ्नो सर्वाेच्चता र स् वामित्वलाई स्थापित गर्ने सहभागितामूलक र प्रतिनिधित्वपूर्ण राज्य खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, सहभागितामूलक र प्रतिनिधित्वपूर्ण राज्य खोज्ने क्रममा कतिपयले जातीय मुक्तिका नाममा चर्का र उत्तेजक कुराहरू पनि गर्न थालेका छन् । खासगरी माओवादीका जातीय मोर्चाहरू यस्तो कार्यमा संलग्न छन् । सङ्घीय संरचनाका बारेमा नेकपा माओवादीद्वारा बहुप्रचारति आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वशासनको नाराले जनजातिहरूलाई बढी आकषिर्त गरेकोमा कुनै शङ्का छैन । यस्तो स्थितिमा दलहरूले आफ्नो आग्रहभन्दा पनि वस्तुगत आधार र यथार्थमा रहेर आफ्ना अवधारणाहरू बाहिर ल्याउन जरुरी छ । "फेर िआग्रह पाल्ने काम भयो भने असन्तुष्टि रहन्छ र कुनै न कुनै बेला विस्फोट पनि हुन्छ," नेकपा -मालेमा) का पोलिटब्युरो सदस्य तामाङ भन्छन्, "सबै दलहरूको विचार आएपछि मन्थन हुन्छ अनि सबैले यथार्थ पनि बुझ्छन् । तर, त्यसलाई मन्थन गर्ने ठाउँ राज्यले बनाइदिनुपर्छ ।"

त्यसैले पनि वस्तुगत आधारमा प्रादेशिक क्षेत्र र त्यसको कार्य विभाजन गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । "त्यस्तो ढाँचाले मात्रै लोकतन्त्रलाई पनि दिगो र बलियो बनाउन सक्नेछ," काङ्ग्रेस नेता नरहर िआचार्यको धारणा छ । साथै, केन्द्रीय सत्तामा जतिसुकै प्रयास गरे पनि समानुपातिक र प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाउन सम्भव हुँदैन । तर, अहिलेको स्थितिमा शासनलाई सहभागितामूलक र संरचनालाई प्रतिनिधित्वपूर्ण नबनाई सुखै छैन । त्यसका लागि पनि केन्द्रीय शासनमा केन्दि्रत राज्यसत्तालाई प्रादेशिक संरचनामा र त्यसअन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त निकायहरूमा फैलाउनु जरुरी छ । विभिन्न क्षेत्रबाट सङ्घीय संरचना, क्षेत्रीय स्वायत्तता एवम् भूसांस्कृतिक बनोटका आधारमा राज्यको पुनःसंरचनाका प्रक्रियाहरूलाई अघि सारएिको छ । र, लामो समयदेखिको द्वन्द्वको व्यवस्थापन तथा निकास पनि यही हो भन्ने कुरामा लभगभग सबै दल तथा बुद्धिजीवीहरू सहमत छन् ।

प्रत्येक प्रदेशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचन प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा पनि काङ्ग्रेस नेता आचार्यको छ । "कार्यक्षेत्रको स् पष्ट उल्लेखसहित यसप्रति उत्तरदायी प्रदेश सरकार र एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाअन्तर्गतका निकायहरूको कर्मचारी व्यवस्थापन पनि छुट्टै गर्नु आवश्यक हुन्छ," आचार्यले भनेका छन्, "केन्द्रका तर्फबाट प्रत्येक प्रदेशका लागि एक जना केन्द्रीय प्रतिनिधिको व्यवस् था गर्न सकिन्छ, जसलाई क्षेत्रपाल वा प्रदेश गभर्नर वा अन्य कुनै उपयुक्त नाम दिन सकिन्छ ।" केन्द्रलाई नीतिमूलक जिम्मेवारी र प्रदेशलाई कार्यमूलक जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने धारणा पनि उनको छ । अन्य पार्टीका नेताहरूको भनाइ पनि उस्तै छ । एमाले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ अर्धसङ्घात्मक प्रणालीमा जानुपर्ने बताउँदै भन्छन्, "त्यस्तो व्यवस् थामा मात्रै जातीय समानता र सहकार्य रहने गर्छ ।" यसो भन्नुको अर्थ सङ्घीय क्षेत्रभित्र पनि कतिपय कुराहरू केन्द्रले नै निर्धारण गर्ने किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । केन्द्र र सङ्घीय क्षेत्रको अधिकार विभाजन गरयिो भने विवादको सम्भावना पनि रहँदैन ।

प्रा कृष्ण खनालले पनि नेपालका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने बताएका छन् । उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आधारति निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा यसले चुनाव लड्ने राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिनिधित्वको अनुपात मात्र मिलाउने हो कि जनसङ्ख्याको सामाजिक, सांस् कृतिक बनोटको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्् । धेरै देशहरूमा पार्टीहरूको अनुपात मात्र मिलाउने गरे पनि नेपालजस्तो बहुजातीय एवम् बहुसांस्कृतिक देशका सन्दर्भमा सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वको अनुपात मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । "राज्यसंरचनामा जातीय आधारसमेत मिलाएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने काम अत्यन्त जटिल मात्र होइन, उत्तिकै संवेदनशील विषय पनि हो," प्रा खनालले भनेका छन्, "यसमा परपिक्वता र दूरदृष्टि पुर्‍याउन सकिएन भने जातीय द्वन्द्व र विद्रोह भड्किन पनि सक्छ ।"

नेपालमा सयभन्दा बढी जातिहरूमध्ये केहीका मात्रै निश्चित बसोवासका परम्परागत क्ष्ाेत्र छन् । अरू जातिहरू देशव्यापी रूपमा छरएिर रहेका छन् । नयाँ र जनघनत्वपूर्ण बस्तीहरू मिश्रति बन्दै गएका छन् । र, यो प्रवृत्ति अझ बढ्दो छ । "यस स्थितिमा प्रदेशको रचना र नामकरण जातीय आधारमा नभएर तटस्थ ढङ्गले राख्नु उपयुक्त हुनेछ," काङ् ग्रेस नेता आचार्यको तर्क छ, "प्रदेश विभाजनको आधार क्षेत्रीय वा भौगोलिक अनुकूलता, भाषिक, सांस्कृतिक, जाति र समुदाय नै भए पनि सबै ठाउँका लागि यी आधार समान ढङ्गले उत्तिकै उपयोगी देखिँदैनन् ।"

त्यसो त झन्डै १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलितहरूको नै आधार क्षेत्र छैन । दलित एक जात समूह मात्र नभई क्षेत्रीय, भाषिक एवम् जातीय हिसाबले समेत विभाजित छ । उनीहरूलाई पनि समान ढङ्गले समावेश गर्नु राज्यको दायित्व हो । दलित नेता पद्मलाल विश्वकर्मा भन्छन्, "त्यसैले सङ्घीय संरचनाभित्र जातीय, भाषिक र क्ष्ाेत्रगत स्वायत्तता र उपस्वायत्तताले मात्रै दलितलाई समावेश गर्ने आधार प्रदान गर्छ ।" नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै तहमा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने गरी संवैधानिक रूपमा आरक्षित स्थान तोक्नुपर्ने पनि विश्वकर्माको तर्क छ । त्यसैले राज्यको पुनःसंरचनाको खाका समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्ने कुरा आइरहेको अहिलेको स्थितिमा समानुपातिक र समावेशीलाई पनि परभिाषित गर्नु जरुरी छ । जनसङ्ख्या, सामाजिक बनोट यसका आधारहरू हुन सक्छन् ।

वस्तुगत रूपमा तत्कालै सही तथ्याङ्क पत्ता लगाउनु गाह्रो कार्य हुनसक्छ । तैपनि, राज्यले यस् तो स्थितिमा राज्यको पुनःसंरचना कुन आधारमा गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित सिद्धान्त बनाउनु जरुरी छ । "राज्य पक्ष र माओवादीले नागरकि समाजका सबै अङ्गलाई राखेर सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन बोलाउन सक्छ," तमाङ भन्छन्, "अनि, यही सभाले त्यस्तो सिद्धान्त पनि बनाउन सक्छ ।"

Of course, what Nepal needs in not No Federalism but MORE federalism. Nepal's got to federalise even more ... but cautiously.

So far the Nepali peoples have been represented by others ... but now they have to make sure they represent themselves ... "nobody undestands your problem better than yourself".

muslims, dalits, janjatis, madhises must ensure that their adequate ('proportional' is even better) representation in the government comes from within their groups. certainly the government's proposal of a mixed system of election needs more elaboration and fleshing out.

Here, to the Federal Republic of Nepal.

राज्य पुनःसंरचनामा राष्ट्रिय सहमति



भरतमोहन अधिकारी


नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच मंसिर ५ गते सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौताले नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ । एघार वर्षको हत्याहिंसाबाट आक्रान्त देश शान्ति युगमा प्रवेश गरेको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनले देशमा शान्ति र लोकतन्त्र बहाली लागि सुस्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको थियो । त्यही मार्गचित्रमा राष्ट्र अघि बढिरहेछ । यो सही हो, हाम्रो यात्रामा केही विलम्ब भइरहेछ । हाम्रो हिँडाइ ढिला भए पनि हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधान, व्यवस्थापिका र सरकार गठन गरी संविधानसभा निर्वाचनको दिशामा अघि बढिरहेछौं । अनावश्यक विलम्ब तथा फेरि दायाँ-बायाँ नहोस् । यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ । कात्तिक २२ गते आठ नेताहरूले गरेको निर्णय र मंसिर ५ गतेको शान्ति सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसमा सम्पूर्ण राष्ट्रले खबरदारी गर्नुपर्छ ।
आन्दोलनका बखत सात पार्टीले संविधानसभाबाट बनेको संविधानमार्फत समावेशी लोकतन्त्र बहाल गर्छाैं, सामन्ती राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी राज्य पुनःसंरचना गर्छौं भनी बाचा गरेका थिए । इतिहासमा पहिलोपटक आफ्नोनिम्ति आफैं संविधान निर्माण गर्न जनता अग्रसर भइरहेका बेला गम्भीर छलफल आवश्यक छ । सुन्दर शान्त नेपाल बनाउन सामन्ती व्यवस्थाका सबै रूपको अन्त्य गरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन, समावेशी लोकतन्त्रको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । यो सबैले स्वीकार गरेकै कुरा हो । सात दल- माओवादीको बाह्र बुँदे समझदारीमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । कात्तिक २२ गते आठ शीर्ष नेताहरूको बैठकमा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । राज्य पुनःसंरचनानिम्ति सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने भनिएको छ ।

संविधानसभा निर्वाचनका बखत राज्यको नयाँ संरचनासम्बन्धी विषयमा पनि आम नेपालीको साझा अभिमत प्राप्त गर्नसके उत्तम हुनेछ । यसले लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नेछ । संविधान निर्माणलाई सहज बनाउनेछ ।

लिच्छवि र मल्लकालमा नेपाल उपत्यका पश्चिम गण्डकी प्रदेशमा २४ र कणर्ाली प्रदेशमा २२, उपत्यकामा ३ र पूर्वमा ३ गरी ५२ वटा स-साना राज्यमा विभक्त थियो । लिच्छवि कालदेखि सुरु भएको विखण्डन र एकीकरणको प्रक्रिया, १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको एकीकरण अभियान, सुगौली सन्धि र भारतमा अंग्रेज शासनविरुद्ध भएको सैनिक विद्रोह दबाउन जंगबहादुरले सघाएकाले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर अंग्रेजले नेपाललाई फिर्ता दिएपछि आधुनिक नेपालको सीमांकन भएको हो । सन् १८१४-१६ अंग्रेज-नेपाल युद्धको पूर्वसन्ध्यामा अंग्रेजले नेपालको पहाडी प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकासहित पश्चिमतर्फ ३९ जिल्ला रहेको उल्लेख गरेका थिए । वीरशमशेरले पहाडी प्रदेशलाई २३ तहसिलमा बाँडेर मुख्य प्रशासकका रूपमा बडाहाकिमको व्यवस्था गरेका थिए । तराईका १२ जिल्लासमेत नेपालमा जम्मा ३५ जिल्ला रहेका थिए । काठमाडौं उपत्यकादेखि पश्चिममा कालीगण्डकीसम्मको पहाडी प्रदेशलाई पश्चिम एकदेखि चार नम्बर र काठमाडौंबाट पूर्व अरुणसम्मको प्रदेशलाई पूर्व एकदेखि चार नम्बर गरी वीरशमशेरले विभाजन गरेका थिए । मालपोत प्रश्ाासनका लागि तराईका जिल्लाहरू प्रगन्ना, महल, टप्पा, मौजा र अमालहरूमा विभक्त गरिएको थियो । त्यस्तै पहाडी जिल्ला थुम, मौजा र अमालमा बाँडिएका थिए ।

राणा शासनको अन्त्य हुँदासम्म चन्द्रशमशेरले स्थापित गरेका पहाडमा २०, तराईमा १२ र काठमाडौं १ गरी ३३ जिल्ला रहेका थिए । ०१५ सालसम्म जिल्ला, गौंडा, गोश्वाराका बडाहाकिम, इलाका मजिष्टे्रट कार्यरत थिए । ०१८ सालको नववर्षको सन्देशमा राजा महेन्द्रले नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजित गरी विकास गर्ने उल्लेख गरे । सोही अनुरूप तत्कालीन राष्ट्रिय निर्देशक मन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय विकास जिल्ला एवं अञ्चल विभाजन समितिको ०१८ कात्तिकमा प्रतिवेदन प्रकाशन गरी अञ्चल र जिल्ला विभाजन गरियो । ०२७ सालमा विकास क्षेत्रको अवधारणा ल्याई मुलुकलाई विकास क्षेत्रको आधारमा चार भागमा विभाजन गरियो । ०३७ सालमा एक विकास क्षेत्र थपियो । पृथ्वीनारायण शाहको होस् वा राणा शासनको १०४ वर्ष होस् वा निर्दलीय पञ्चायतको तीस वर्ष होस्, मुलुकमा चर्को सामन्ती उत्पीडन चलाउन केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यव्यवस्था कायम राखियो । सम्पूर्ण अधिकारको केन्द्रीकरण गरियो । तल्ला निकाय अधिकारविहीन बनाइयो । सामन्ती व्यवस्थाको चरम शोषणमा किसान, महिला, आदिवासी/जनजाति, दलित, पछाडि परेका वर्ग-क्षेत्रहरू दयनीय अवस्थामा रहे । जनतालाई दासतुल्य बनाइयो । पछाडि परेका क्षेत्रलाई नेपालको भूभाग हो जस्तो नै गरिएन । फलस्वरूप नेपाल विश्वकै बाह्रौं तथा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र बन्न पुग्यो । सामन्ती शोषण-उत्पीडनलाई कायम राख्ने अमानवीय अवैज्ञानिक राज्यसंरचना विरुद्ध आवाज उठ्दै आयो र ०६३ सालको जनआन्दोलनमा अब एकात्मक, केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यव्यवस्था चल्न सक्दैन, लोकतान्त्रिक आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोडदार रूपमा उठ्यो । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक हिसाबले विविधतायुक्त मुलुकको चरित्र र शासन प्रणालीको स्वरूप एकात्मक तथा केन्द्रीकृत अबको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुन सक्दैन । यो त सामन्ती संरचना हो ।

नेपालमा एक सय जाति बसोबास गर्छन्, ९२ वटा भाषा बोलिन्छ । यहाँ ३,९१५ गाविस, ५८ वटा नगरपालिका छन्, जसमा १२९१ वटा गाविसमा कुनै एउटा जातिको बहुमत छ । बाँकी सबैमा दुई या त्योभन्दा बढी जाति मिलेर बसेका छन् । कुनै एउटा जातिको बहुलता भएको एउटा पनि नगरपालिका छैन । ७५ जिल्लामध्ये ९ जिल्लामा कुनै खास जातिको बहुमत छ, बाँकी ६६ वटा जिल्लामा कुनै एक जातिको बहुमत छैन । दुई या त्योभन्दा बढी जाति मिलेर बसेका छन् । अञ्चल, विकास क्षेत्रको आधारमा हेर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै खास जातिको बहुमत छैन । थारू दाङ, बर्दिया, कैलाली र पूर्वमा सुनसरी मोरङसम्म फैलिएका छन् । चेपाङ जाति चितवन, धादिङ, मकवानपुरमा छरिएका छन् । राई इलाम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङमा, यादव सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरीमा बसोबास गर्छन् । ०५८ को जनगणनाअनुसार १३ प्रतिशतभन्दा बढीको संख्यामा रहेका दलित मुलुकको सबै भागमा छरिएर रहेका छन् । यसबाट कुनै खास जाति कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गरेको देखिँदैन । जाति-जनजातिको बसोबास स्थितिलाई हेर्दा यो न पूर्वसोभियत रूसजस्तो देखिन्छ, नत छिमेकी भारत र चीनजस्तो नै । नेपाल भूगोलमा सानो छ र कुनै जाति वा भाषाभाषी वा सम्प्रदायको मात्र बसोबास भएको कुनै क्षेत्र छैन । आर्थिक रूपमा हेर्दा अधिकांश जिल्लाको वाषिर्क आय तिनीहरूको वाषिर्क खर्चभन्दा बढी रहेको छ । डा हर्क गुरुङले गरेको एक अध्ययनले तराईका झापा, मोरङ, धनुषा, पर्सा, रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँके, काठमाडौं र ललितपुर, भित्री मधेसको चितवन र पहाडको सिन्धुपाल्चोक गरी जम्मा एघार जिल्लाको मात्र वाषिर्क आय तिनको वाषिर्क खर्चभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । बाँकी ६४ जिल्ला वित्तीय रूपमा घाटामा छन् । यस्तो धरातलीय यथार्थलाई मध्यनजर राखेर राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । राज्यसंरचना गर्दा सामन्ती व्यवस्थाका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ । नेपालको स्वरूप र संरचना प्रादेशिक संघात्मकतामा आधारित हुनुपर्छ । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वयत्ततामा आधारित अविभाज्य, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई विकसित गर्नुपर्छ । केन्द्रदेखि तल्लो निकायका बीचमा अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको स्वशासनको ढाँचामा आधारित शासन प्रणाली स्थापना हुुनु आवश्यक छ । आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछि परेका समुदायको पहिचान गरी उनीहरूको सहभागिता र पहुँचको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । राजनीतिक, प्रशासनिक इकाइको विभाजन गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था, भाषा प्रयोगको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र ऐतिहासिकतालाई आधार बनाउन उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको पूर्णतः अन्त्य गरी स्थानीय स्तरमा स्रोत र साधनको बाँडफाँड हुनैपर्छ । विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, सम्प्रदायको उन्नति समृद्धिको साथै शासन प्रशासन, नीतिनिर्माणमा उनीहरूको भूमिका सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका अवधारणा सार्वजनिक भएका छन् । विद्वत् वर्गबाट यस सम्बन्धमा अध्ययन-अनुसन्धान गरी विभिन्न लेख-रचना-पुस्तकका माध्यमबाट विचार प्रवाहित भएका छन् । विभिन्न सम्प्रदाय, जाति, भाषा, राजनीति, वर्गीय लगायत विभिन्न कोणबाट विचारहरू प्रवाहित भएको हुँदा यिनमा विविधता देखिन्छ । यो स्वाभाविक कुरा हो । यो आफैंमा राम्रो कुरा पनि हो । सबै कोणबाट अझै विचार प्रवाहित हुनुपर्छ । अनि विविध विचारका बीचबाट राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ । अब बन्ने अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु पनि हो । जनआन्दोलन दबाउने बाहेक देशका सबै राजनीतिक पार्टी, व्यक्तित्वहरूसमेत समावेश गरी अब बन्न गइरहेको अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद् देशको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक मञ्च हुनेछ । यस्तो गरिमामय संसद्ले नै आठ नेताले सहमति जनाएको राज्यको पुनःसंरचना विषयमा एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग गठन गर्नुपर्छ । त्यस आयोगले भूगोलविद्, भाषाविद्, नेपालको सांस्कृतिक इतिहासको राम्रो अध्ययन गरेका विद्वान्, प्रशासनका ज्ञाता, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापनका विज्ञको टोली गठन गर्नुपर्छ । यस विषयका सम्पूर्ण पाटाको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ ।

मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्म गोष्ठी-सेमिनार गर्ने र आम जनतालाई खुला रूपमा आह्वान गरी देशभरिबाट राय-सुझाव संकलन गर्नुपर्छ । यस्ता अध्ययन, सेमिनार, गोष्ठी, जनताका राय-सुझावको राम्रोसँग प्रशोधन गरी यिनैको आधारबाट नयाँ नेपालको राज्यसंरचनाको प्रस्ताव बनाइनुपर्छ । यो प्रस्ताव नवनिर्वाचित संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

हिजो हत्याहिंसाको शृङखला चल्दाको बखत एकअर्काको भौतिक अस्तित्वसमेत नाश गर्न उद्यत राजनीतिक पार्टी राजनीतिक मुद्दामा सहमत भई देशमा शान्ति बहाल गर्न सक्छन्, संविधानसभाको यात्रामा सहयात्री हुनसक्छन् भने नयाँ नेपालको राजकीय, प्रशासनिक ढाँचा, साधनस्रोतको बाँडफाँडमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्ने कुरै हुँदैन । विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृतिका हामी सबै नेपाली हाम्रो राष्ट्र नेपाललाई सुन्दर, शान्त र समृद्धशाली बनाउन कम्मर कसेर लागेको बेला अहम् राष्ट्रिय सवालमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ । तर यसका लागि लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्दै व्यापक छलफल समन्वय समझदारीको माध्यमबाट कार्य गर्नुपर्छ । राष्ट्रले नयाँ नेपालको राजकीय प्रशासनिक संरचनामा राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेको छ । आज इतिहासले नेपालको वागडोर जिम्मा दिएका आठ पार्टीले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भ



जितेन्द्र देव


केही वर्षयता द्वन्द्व व्यवस्थाबारे गम्भीर राजनीतिक विषय उठिरहेछन् । लामो समयसम्म राज्यद्वारा सम्बोधन नगरिएकोले मुलुकमा जारी हिंसा र द्वन्द्वले निकास पाउन सकेन । तर ढिलै भए पनि केन्द्रीय राजनीतिक विषय राज्यको कार्यसूचीमा दर्ज भएको छ । ती हुन्- संविधानसभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको प्रश्न र राज्य पुनःसंरचनाको आवश्यकता ।
मुलुक संविधानसभा निर्वाचनमा प्रवेश गरिसकेको छ । कुनै अप्रत्याशित महादुर्घटना भएन भने देशमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ । जहाँसम्म राजतन्त्रको प्रश्न छ, यसबारे पनि गम्भीर वादविवादपछि सहमति कायम भइसकेको छ- यसलाई संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट टुङ्गयाउने । अब रह्यो तेस्रो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा राज्य पुनःसंरचनाको ।

राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई आठ दलले राजनीतिक एजेन्डामा दर्ज गरे पनि यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने उनीहरू अन्योल र दिशाविहीन देखिन्छन् । यस प्रश्नमा यथास्थितिवादी राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर छैनन्् र तिनीहरूले यसलाई आलटाल गर्दै तर्किन चाहेका छन् । तिनीहरू यथार्थमा वर्तमान सामन्ती र एकजातीय राज्यसंरचनालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । सुधारवादी राजनीतिक पार्टीहरू यस प्रश्नलाई कसमेटिक रिर्फमको रूपमा तुहाउन चाहन्छन् । आम आन्दोलनकारी जनइच्छाको परवाह नगरी उनीहरू सामान्य सुधारबाट यस प्रश्नलाई पन्छाउन चाहन्छन् । आमूल परिवर्तन पक्षधर पार्टीहरू यस प्रश्नलाई गम्भीरतासाथ स्वीकारेर पनि उनीहरूमा यसको सार र रूपबारे अन्योल छ । राज्य पुनःसंरचना के हो र विशिष्ट नेपाली सन्दर्भमा यस प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? तिनीहरू स्पष्ट छैनन् । शान्ति सम्झौतापछि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिनु अत्यन्त चिन्तनीय छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई संविधानसभा अघि र पछिको स्थितिमा पार्टीहरूले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरेनन् भने मुलुकमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु असम्भव छ । यस सन्दर्भमा दुई कुरा अत्यन्त आवश्यक छ । ती हुन्, राजनीतिक पार्टीहरू सामाजिक रूपान्तरको लागि तयार हुनु र दोस्रो, रूपान्तरको चरित्रबारे स्पष्ट हुनु ।

पार्टीहरूले राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई सार र रूप दुवै किसिमले बुझ्नु आवश्यक छ । राज्य भनेको के हो ? यो देशको नीति निर्माण र गम्भीर निर्णय तथा शान्ति अभ्यास गर्ने राजनीतिक निकाय हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका प्रमुख अंग हुन् । बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीभित्र राजनीतिक पार्टीहरूसमेत राज्यलाई प्रभावित र नियन्त्रण गर्ने तथा दिशा दिने राजनीतिक इकाइ हुन् । पार्टीहरूलाई निपेक्ष रूपमा राज्यबाट अलग गरेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । व्यवस्थापिका भनेको नीति निर्माणको ठाउँ हो भने कार्यपालिका मुख्यतया निर्णयहरू र शक्ति अभ्यास गर्ने ठाउँ हो । सेना, सशस्त्र प्रहरीबल, कर्मचारीतन्त्र लगायत केही अन्य निकाय कार्यपालिकाका अंग हुन् । राज्यको यो सार पक्ष हो अर्थात् अन्तरवस्तु । राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यही सार पक्ष नै हो । दोस्रो महत्त्वपूर्ण रूप पक्ष हो । यसको सम्बन्ध शासन प्रणालीसँग हुन्छ । शासन प्रणाली एकात्मक र केन्द्रीकृत छ कि संघीय र विकेन्द्रीकृत वा मिश्रतिजस्तो छ, यी विषयहरू राज्यको रूप पक्षसित सम्बन्ध र सरोकार राख्ने विषय हुन् ।

नेपाली सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचनाको विवेचना र विश्लेषण गर्दा राजनीतिक पार्टीहरूले दुवै पक्षमाथि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । एउटा पक्षलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने त्यो एकाङ्गी र अर्धसत्य हुन्छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्नुको अर्थ हो- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई समावेशी बनाउँदै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बनाउने । २३८ वर्षदेखि चल्दै आएको सामन्ती एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई बदलेर आत्मनिर्णय तथा स्वशासनको अधिकारलाई स्थापित गर्दै जातीय र क्ष्ाेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय लोकतन्त्रको स्थापना गर्नु । नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा राज्यको पुनःसंरचना भनेको यही नै हो ।

राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्न नेपाली सन्दर्भमा किन आवश्यक भएको हो ? किनकि यो नै पुनःसंरचनाको प्रस्थान विन्दु हो । नेपाली समाज बहुजातीय छ, तर राज्य एकजातीय छ । नेपाली समाज बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक छ, तर नेपाली राज्य एकभाषा र एक संस्कृतिको छ । नेपाल भौगोलिक विविधताको देश हो, तर राज्यमा एउटा निश्चित भूगोलको वर्चस्व छ । नेपालमा जुन जातिको -बाहुन र क्षेत्री) जनसंख्या कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत छ, तर राज्यमा उसको प्रतिनिधित्व ८० प्रतिशत नाँघेको छ । मधेसी, जनजाति र दलित जो कुल जनसंख्याको करिब ७४ प्रतिशत छ, तिनीहरूको राज्यमा प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लनसकेको देखिँदैन । अझ सेना र सशस्त्र प्रहरीको कुरा गर्ने हो भने मधेसी र दलितहरू त त्यहाँ प्रायः शून्य प्रतिनिधित्वको स्थितिमा छन् । कर्मचारीतन्त्रको स्थिति त्यस्तै छ । तल-तलका तहमा केही देखिए पनि नीति-निर्माण, निर्णय गर्ने तह र शान्ति अभ्यास गर्ने ठाउँमा यी जातिहरूको प्रतिनिधित्व छैन । यही वर्तमान राज्यसंरचना हो । हिंसा र आक्रोश तथा विद्रोहको एउटा प्रमुख कारक तत्त्व यो नै हो । तसर्थ यही एकजातीय राज्यसंरचानाको बहुजातीय संरचनामा रूपान्तरण वा पुनःसंरचना गर्नुपरेको छ । यसको प्रस्थान विन्दु समावेशीकरण भए पनि सन्तुलन विन्दु जातीय- सामुदायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको राज्यसंरचना नै हो ।

त्यस्तै नेपाली समाजको ऐतिहासिक बनावट र चरित्र संघीय विशेषताको भए पनि २३८ वर्षमा व्यवहारमा ल्याइएको शासन प्रणाली एकात्मक र केन्द्रीकृत छ । तसर्थ यहाँ समाजको ऐतिहासिक चरित्र र व्यवहारमा अवलम्बन गरिएको शासन प्रणालीबीच अन्तरविरोध कायम छ । नेपाल भनेको विभिन्न स-साना स्वतन्त्र राज्यहरूको विस्तारित रूप हो । जहाँ इतिहास, जातीय पृष्ठभूमि, भाषा र संस्कृति, भूगोल र आचार-व्यवहार, चेतना र चिन्तन प्रणाली, मानसिकता र मनोविज्ञान आदि अनेक कुराहरूमा भिन्नता रहेको छ । एकात्मक राज्यले २३८ वर्षदेखि देशमा औपनिवेशिक शासन चलाएको छ । काठमाडौं -केन्द्र) भनेको औपनिवेशिक शासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख केन्द्रीकृत जिल्ला हो । औपनिवेशिक शासकले उपनिवेशलाई लुट्ने गरेको जस्तै नेपालमा काठमाडौंले मधेस लगायत सम्पूर्ण क्ष्ाेत्रलाई जहाँ जे छ, त्यसलाई तान्ने काम गरेको छ । यो अत्यन्त अन्यायपूर्ण छ र लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत छ । तसर्थ राज्य पुनःसंरचनाको नेपाली सन्दर्भ भनेको यस्तो औपनिवेशिक चरित्र भएको एकात्मक र केन्द्रीकृत निरंकुश शासन प्रणाली अन्त्य गरी यसलाई संघीय प्रणालीबाट प्रतिस्थापन गर्नु हो ।

समावेशी र समानुपातिक राज्यसंरचना कसरी तयार पार्ने यसबारे स्वीट्जरल्यान्ड, स्क्यान्डिनेभियन राज्यहरू हाम्रोलागि सान्दर्भिक बन्न सक्छन् । हामीले नेपाली विशेषतामा आधारित कुनै आफ्नै मोडेल पनि आविष्कार गर्न सक्छौं । यसबारे आमूल परिवर्तनका पक्ष्ाधर राजनीतिक पार्टीहरूबीच गम्भीर र व्यापक छलफल, विचार मन्थन हुनु आवश्यक छ । मूल कुरा राज्यको वर्तमान एकाङ्गीपनलाई नकार गर्ने र यसलाई सामाजिक संरचना अनुकूलको बनाउने । त्यस्तै संघीय शासन प्रणाली कस्तो बनाउने यसबारे इथियोपिया, दक्षिण अपि|mका, केन्या, भारत, अमेरिका, क्यानाडा वा जर्मनी आदि अनेक देश हाम्रोलागि उदाहरण हुनसक्छन् । हामी केही आफ्नै विशिष्ट मोडेल पनि निकाल्न सक्छौं । विभिन्न संघीय देशका राम्रा कुराहरू लिएर परिमार्जन र परिवर्तन गर्न सक्छौं । तर संघीय संरचनामा भने जानैपर्छ । राज्यहरूको बनावट -संख्या), केन्द्र र राज्यहरूबीच शक्तिको बाँडफाँड, प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोत, शक्ति पृथकीकरण, राजस्व वितरण, द्वन्द्वका सम्भावित सबै मुद्दाहरूबारे व्यापक र गहन छलफल तथा चिन्तन-मनन गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कुरा केमात्रै हो भने अब कुनै पनि निहुँ वा बहानामा कुनै पनि रूप वा रंगको एकात्मक शासन प्रणालीलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । द्वन्द्वका विषयलाई संवैधानिक प्रावधानभित्रै निकासको लागि परिभाषित गरिनुपर्छ, जस्तो कि दक्षिण अपि|mका र इथियोपियाजस्ता मुलुकमा स्पष्ट रूपमा गरिएको देखिन्छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई यसरी बुझ्न सकियो र तदनुकूलको नीति, निर्णय गरी क्रियान्वयन गर्न सकियो भनेमात्र नेपाली सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचनाको

अर्थ रहन्छ । अन्यथा यो विषय अन्धो र हात्तीको कथाजस्तै बन्न पुग्छ । दुर्भाग्यवश यो प्रश्न भावी संविधानसभाबाट समेत अनुत्तरित नै रहन गयो भने माओवादीले त हतियार बिसायो, तर देशमा हतियारको राजनीति फेरि सुरु हुनेछ । आशा गरौं, त्यस्तो दूर्दिन कहिल्यै नआओस् ।

राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भ



जितेन्द्र देव


केही वर्षयता द्वन्द्व व्यवस्थाबारे गम्भीर राजनीतिक विषय उठिरहेछन् । लामो समयसम्म राज्यद्वारा सम्बोधन नगरिएकोले मुलुकमा जारी हिंसा र द्वन्द्वले निकास पाउन सकेन । तर ढिलै भए पनि केन्द्रीय राजनीतिक विषय राज्यको कार्यसूचीमा दर्ज भएको छ । ती हुन्- संविधानसभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको प्रश्न र राज्य पुनःसंरचनाको आवश्यकता ।
मुलुक संविधानसभा निर्वाचनमा प्रवेश गरिसकेको छ । कुनै अप्रत्याशित महादुर्घटना भएन भने देशमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ । जहाँसम्म राजतन्त्रको प्रश्न छ, यसबारे पनि गम्भीर वादविवादपछि सहमति कायम भइसकेको छ- यसलाई संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट टुङ्गयाउने । अब रह्यो तेस्रो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा राज्य पुनःसंरचनाको ।

राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई आठ दलले राजनीतिक एजेन्डामा दर्ज गरे पनि यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने उनीहरू अन्योल र दिशाविहीन देखिन्छन् । यस प्रश्नमा यथास्थितिवादी राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर छैनन्् र तिनीहरूले यसलाई आलटाल गर्दै तर्किन चाहेका छन् । तिनीहरू यथार्थमा वर्तमान सामन्ती र एकजातीय राज्यसंरचनालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । सुधारवादी राजनीतिक पार्टीहरू यस प्रश्नलाई कसमेटिक रिर्फमको रूपमा तुहाउन चाहन्छन् । आम आन्दोलनकारी जनइच्छाको परवाह नगरी उनीहरू सामान्य सुधारबाट यस प्रश्नलाई पन्छाउन चाहन्छन् । आमूल परिवर्तन पक्षधर पार्टीहरू यस प्रश्नलाई गम्भीरतासाथ स्वीकारेर पनि उनीहरूमा यसको सार र रूपबारे अन्योल छ । राज्य पुनःसंरचना के हो र विशिष्ट नेपाली सन्दर्भमा यस प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? तिनीहरू स्पष्ट छैनन् । शान्ति सम्झौतापछि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिनु अत्यन्त चिन्तनीय छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई संविधानसभा अघि र पछिको स्थितिमा पार्टीहरूले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरेनन् भने मुलुकमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु असम्भव छ । यस सन्दर्भमा दुई कुरा अत्यन्त आवश्यक छ । ती हुन्, राजनीतिक पार्टीहरू सामाजिक रूपान्तरको लागि तयार हुनु र दोस्रो, रूपान्तरको चरित्रबारे स्पष्ट हुनु ।

पार्टीहरूले राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई सार र रूप दुवै किसिमले बुझ्नु आवश्यक छ । राज्य भनेको के हो ? यो देशको नीति निर्माण र गम्भीर निर्णय तथा शान्ति अभ्यास गर्ने राजनीतिक निकाय हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका प्रमुख अंग हुन् । बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीभित्र राजनीतिक पार्टीहरूसमेत राज्यलाई प्रभावित र नियन्त्रण गर्ने तथा दिशा दिने राजनीतिक इकाइ हुन् । पार्टीहरूलाई निपेक्ष रूपमा राज्यबाट अलग गरेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । व्यवस्थापिका भनेको नीति निर्माणको ठाउँ हो भने कार्यपालिका मुख्यतया निर्णयहरू र शक्ति अभ्यास गर्ने ठाउँ हो । सेना, सशस्त्र प्रहरीबल, कर्मचारीतन्त्र लगायत केही अन्य निकाय कार्यपालिकाका अंग हुन् । राज्यको यो सार पक्ष हो अर्थात् अन्तरवस्तु । राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यही सार पक्ष नै हो । दोस्रो महत्त्वपूर्ण रूप पक्ष हो । यसको सम्बन्ध शासन प्रणालीसँग हुन्छ । शासन प्रणाली एकात्मक र केन्द्रीकृत छ कि संघीय र विकेन्द्रीकृत वा मिश्रतिजस्तो छ, यी विषयहरू राज्यको रूप पक्षसित सम्बन्ध र सरोकार राख्ने विषय हुन् ।

नेपाली सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचनाको विवेचना र विश्लेषण गर्दा राजनीतिक पार्टीहरूले दुवै पक्षमाथि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । एउटा पक्षलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने त्यो एकाङ्गी र अर्धसत्य हुन्छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्नुको अर्थ हो- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई समावेशी बनाउँदै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बनाउने । २३८ वर्षदेखि चल्दै आएको सामन्ती एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई बदलेर आत्मनिर्णय तथा स्वशासनको अधिकारलाई स्थापित गर्दै जातीय र क्ष्ाेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय लोकतन्त्रको स्थापना गर्नु । नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा राज्यको पुनःसंरचना भनेको यही नै हो ।

राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्न नेपाली सन्दर्भमा किन आवश्यक भएको हो ? किनकि यो नै पुनःसंरचनाको प्रस्थान विन्दु हो । नेपाली समाज बहुजातीय छ, तर राज्य एकजातीय छ । नेपाली समाज बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक छ, तर नेपाली राज्य एकभाषा र एक संस्कृतिको छ । नेपाल भौगोलिक विविधताको देश हो, तर राज्यमा एउटा निश्चित भूगोलको वर्चस्व छ । नेपालमा जुन जातिको -बाहुन र क्षेत्री) जनसंख्या कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत छ, तर राज्यमा उसको प्रतिनिधित्व ८० प्रतिशत नाँघेको छ । मधेसी, जनजाति र दलित जो कुल जनसंख्याको करिब ७४ प्रतिशत छ, तिनीहरूको राज्यमा प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लनसकेको देखिँदैन । अझ सेना र सशस्त्र प्रहरीको कुरा गर्ने हो भने मधेसी र दलितहरू त त्यहाँ प्रायः शून्य प्रतिनिधित्वको स्थितिमा छन् । कर्मचारीतन्त्रको स्थिति त्यस्तै छ । तल-तलका तहमा केही देखिए पनि नीति-निर्माण, निर्णय गर्ने तह र शान्ति अभ्यास गर्ने ठाउँमा यी जातिहरूको प्रतिनिधित्व छैन । यही वर्तमान राज्यसंरचना हो । हिंसा र आक्रोश तथा विद्रोहको एउटा प्रमुख कारक तत्त्व यो नै हो । तसर्थ यही एकजातीय राज्यसंरचानाको बहुजातीय संरचनामा रूपान्तरण वा पुनःसंरचना गर्नुपरेको छ । यसको प्रस्थान विन्दु समावेशीकरण भए पनि सन्तुलन विन्दु जातीय- सामुदायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको राज्यसंरचना नै हो ।

त्यस्तै नेपाली समाजको ऐतिहासिक बनावट र चरित्र संघीय विशेषताको भए पनि २३८ वर्षमा व्यवहारमा ल्याइएको शासन प्रणाली एकात्मक र केन्द्रीकृत छ । तसर्थ यहाँ समाजको ऐतिहासिक चरित्र र व्यवहारमा अवलम्बन गरिएको शासन प्रणालीबीच अन्तरविरोध कायम छ । नेपाल भनेको विभिन्न स-साना स्वतन्त्र राज्यहरूको विस्तारित रूप हो । जहाँ इतिहास, जातीय पृष्ठभूमि, भाषा र संस्कृति, भूगोल र आचार-व्यवहार, चेतना र चिन्तन प्रणाली, मानसिकता र मनोविज्ञान आदि अनेक कुराहरूमा भिन्नता रहेको छ । एकात्मक राज्यले २३८ वर्षदेखि देशमा औपनिवेशिक शासन चलाएको छ । काठमाडौं -केन्द्र) भनेको औपनिवेशिक शासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख केन्द्रीकृत जिल्ला हो । औपनिवेशिक शासकले उपनिवेशलाई लुट्ने गरेको जस्तै नेपालमा काठमाडौंले मधेस लगायत सम्पूर्ण क्ष्ाेत्रलाई जहाँ जे छ, त्यसलाई तान्ने काम गरेको छ । यो अत्यन्त अन्यायपूर्ण छ र लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत छ । तसर्थ राज्य पुनःसंरचनाको नेपाली सन्दर्भ भनेको यस्तो औपनिवेशिक चरित्र भएको एकात्मक र केन्द्रीकृत निरंकुश शासन प्रणाली अन्त्य गरी यसलाई संघीय प्रणालीबाट प्रतिस्थापन गर्नु हो ।

समावेशी र समानुपातिक राज्यसंरचना कसरी तयार पार्ने यसबारे स्वीट्जरल्यान्ड, स्क्यान्डिनेभियन राज्यहरू हाम्रोलागि सान्दर्भिक बन्न सक्छन् । हामीले नेपाली विशेषतामा आधारित कुनै आफ्नै मोडेल पनि आविष्कार गर्न सक्छौं । यसबारे आमूल परिवर्तनका पक्ष्ाधर राजनीतिक पार्टीहरूबीच गम्भीर र व्यापक छलफल, विचार मन्थन हुनु आवश्यक छ । मूल कुरा राज्यको वर्तमान एकाङ्गीपनलाई नकार गर्ने र यसलाई सामाजिक संरचना अनुकूलको बनाउने । त्यस्तै संघीय शासन प्रणाली कस्तो बनाउने यसबारे इथियोपिया, दक्षिण अपि|mका, केन्या, भारत, अमेरिका, क्यानाडा वा जर्मनी आदि अनेक देश हाम्रोलागि उदाहरण हुनसक्छन् । हामी केही आफ्नै विशिष्ट मोडेल पनि निकाल्न सक्छौं । विभिन्न संघीय देशका राम्रा कुराहरू लिएर परिमार्जन र परिवर्तन गर्न सक्छौं । तर संघीय संरचनामा भने जानैपर्छ । राज्यहरूको बनावट -संख्या), केन्द्र र राज्यहरूबीच शक्तिको बाँडफाँड, प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोत, शक्ति पृथकीकरण, राजस्व वितरण, द्वन्द्वका सम्भावित सबै मुद्दाहरूबारे व्यापक र गहन छलफल तथा चिन्तन-मनन गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कुरा केमात्रै हो भने अब कुनै पनि निहुँ वा बहानामा कुनै पनि रूप वा रंगको एकात्मक शासन प्रणालीलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । द्वन्द्वका विषयलाई संवैधानिक प्रावधानभित्रै निकासको लागि परिभाषित गरिनुपर्छ, जस्तो कि दक्षिण अपि|mका र इथियोपियाजस्ता मुलुकमा स्पष्ट रूपमा गरिएको देखिन्छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई यसरी बुझ्न सकियो र तदनुकूलको नीति, निर्णय गरी क्रियान्वयन गर्न सकियो भनेमात्र नेपाली सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचनाको

अर्थ रहन्छ । अन्यथा यो विषय अन्धो र हात्तीको कथाजस्तै बन्न पुग्छ । दुर्भाग्यवश यो प्रश्न भावी संविधानसभाबाट समेत अनुत्तरित नै रहन गयो भने माओवादीले त हतियार बिसायो, तर देशमा हतियारको राजनीति फेरि सुरु हुनेछ । आशा गरौं, त्यस्तो दूर्दिन कहिल्यै नआओस् ।

सङ्घीय स्वरुपमा जाँदा गम्भीर हुनुपर्ने
काठमाडौं, फेव्रुअरी २६


सङ्घीय राज्यमा जाँदा उत्पन्न हुने समस्याका विषयमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई गम्भीर हुन एक अर्थशास्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ । अर्थशास्त्री डा। चिराजीवी नेपालले मुलुकलाई सङ्घीय स्वरुपमा लैजाँदा आउने समस्या समाधानका लागि गृहकार्य सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सङ्घीय राज्यमा जानुअघि नै आर्थिक स्रोत बाँडफाँडका विषयमा गम्भीर गृहकार्य नभए मुलुक टुक्रने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । केन्द्रीय सरकारले राज्य सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने विधि तय गर्न भारतमा आठ वर्ष लागेको उल्लेख गर्दै अर्थशास्त्री डा। नेपालले मुलुकलाई सङ्घीयतामा लैजाँदा व्यहोर्नुपर्ने जोखिमलाई नहेरिएको गुनासो गर्नुभयो । गृहकार्य पूरा नगरी सङ्घीय शासनमा गइसकेपछि आर्थिकरुपमा विपन्न राज्य र सम्पन्न राज्य केन्द्रबाट अलग हुनसक्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।



स्रोत : स्वससे

Editorial

Federal System In Nepal Call For Caution [ 2007-2-25 ]
By Madhavji Shrestha

TO the 26 million people of Nepal, a federal polity, if it becomes a reality, will be a new political experience. For about two centuries and a half, the Nepali people have been ruled by a central authority, but never governed in a proper way to provide even minimal services to them. Even the popularly elected governments could not commit themselves to the decentralised political and administrative process to enable various deserving regions and areas to move ahead as self-sustaining units.

Had they carried the decentralisation programmes to their hilt soon after the political change in 1990, certainly, the present boiling question of state restructuring would not have arisen. Their failure to accommodate the demand for a federal system even in the recently framed interim constitution pushed the Terai people to engage in protests and vandalism. As a result, the inherent omission coupled with deliberate negligence is now engaging the leading politicians? energy and time to their own disadvantage and discomfiture. The situation has reached a decisive point of no return.

Irreversible policy

Indications are that if the major demands of the Terai people are not met, the country will once again plunge into a pool of continued violence and vandalism. Political sagacity is highly warranted to save the country from further disruption and disturbance. Can the interim legislative parliament exhibit capability to construct an acceptable federation with appropriate amendments to the interim constitution now in debate?

The demand for a federal polity has now come to stay as a reality. It seems irreversible and, therefore, needs to be addressed with care and caution. Delay and dithering on the part of the leading political actors will prove costly for them and may push the country to the brink of further troubles, to the extent of even threatening the integrity of the country.

While giving serious thought to the making of a federal political system in Nepal, which has been ruled under a unitary structure for a pretty long time, major factors such as geography, economy, ethnicity and societal fabric deserve deep consideration and discussion before any concrete decision is arrived at. Of these, the geography and economy occupy places of prime concern while mapping out a federal system of governance.

Geographically, Nepal is broadly divided into three prominent divisions, i.e., the high mountain range, the broad hill track and the Terai belt. These three east-west running long strips of territory can be divided into several sub-divisions with a variety of bio-diversity and uniqueness present in them. The mountain range and the hill track are endowed with perennial sources of water and natural resources that still remain unexplored and untapped. There is immense prospect for developing Nepal if there is a commitment on the part of the government. The urban areas situated in the midst of the hill track have already become service centres for banking, insurance, IT, education, health and tourism. From the viewpoint of the national economy, the Terai belt has immense potential for agricultural development, manufacturing and service sector growth.

At present, Nepal has some 60 ethnic groups, which are divided into 103 sub-groups, living in all those broadly divided three regions, with languages and dialects of their own. However, no ethnic group has a pre-dominant position barring some districts. Therefore, there are great challenges in demarcating and dividing the country while going for a federal system of governance.

Given the past agitations and likely turn of events in the coming days, the question of social harmony also may not be that easy to handle as various districts, regions and sub-regions are populated by a number of ethnic groups and sub-groups. Managing these problems in a short span of time poses an uphill task for the political actors of all leanings involved in the federation building process.

In addition to those challenging works, the concerns of both division and devolution of state powers are also not simple functions to perform. Of course, national policy matters relating to foreign affairs, defense responsibility, currency and central banking provision and postal management come within the purview of central government activities, in general, with other internal affairs to be divided under the list to be agreed upon. However, the question of residual power of the economy and other important concerns, which may appear controversial, will consume a great deal of debate and deliberation.

Political actors in their quick snap activities can map out a federal structure and chart the lists of power- sharing provisions. But when the implementation phase approaches, several unseen problems and issues may come up. The federal system is a modern pattern of government that executes state affairs in a democratic manner so as to enable the concerned political representatives and authorities to meet the demands of the people of various regions and ethnicities. There is no space to cast doubt over the question of good and efficient governance in the country.

To navigate the centrally long ruled society toward the direction of a federal polity, strongly built political parties with their national bases reaching to the grass root levels are primarily required to work as an unbreakable linkage between the centre and unit and among various units. In the absence of such political parties, the federal system, in actuality, will not work as expected. Instead it may lead to centrifugal activities and create havoc and chaos that may disintegrate the country as there is no strong connectivity to keep the country politically united.

The presence of such widespread bases will also render great services and give an impetus to providing an acceptably functioning government. In such circumstance the complexity of putting in place good governance in a federal system will not be a hard nut to crack, because the political parties with democratically motivated programmes will certainly be a great political asset for the country.

The strength of such political parties would naturally work as a uniting force to bring in social and cultural unity among the numerous socio-ethnic groups, which, in reality, is the basic need of a country that has plunged into political turmoil and social unrest. Nationalistic feelings kept alive with active participation in the national polity and regional administrative and development activities based on the autonomy of units will help maintain national unity. Unity amidst diversity is a great strength for a newly emerging democratic society of Nepal.

Nepali politicians have yet to consolidate the democratic political forces in the democratisation process. At times such as now, external forces try to interfere in the domestic politics of Nepal. Therefore, one more quintessential element is that those at the helm of power should be able to steer the external policy of Nepal along with the highly required consolidation of the democratic forces to repel the interfering tendency of foreign elements from doing any damage to Nepal. The difficult journey of Nepal from a unitary system to a federal polity will be a real test for both the politicians and the people.

National unity

A significant line from the well-known political scientist, Arend Lijphart, should draw the attention of interested politicians and people. He has written that federalism ?is the result of special historical circumstances? in the cases of Australia, Austria, Canada, Germany, Switzerland and the US. Commonality of interests and needs seen in their historical perspectives has united them in a federation. However, in Nepal, the federal system, if it materialises, will be the outcome of the hard-pressed demands of various ethnic and regional groups. How far the umbilical cord of national unity through a federation can be held together is a grave question to each and every Nepali citizen

(Shrestha is an ex-official of the Ministry of Foreign Affairs and a lecturer of political science.)

http://www.gorkhapatra.org.np/content.php?nid=13349

Just sharing some material relevant to the inaugural posting of this thread. I am posting a follow-up article by Dr. Shiva Gautam. And I am also taking liberty to post some interesting points Shiva-jee explained to me in a private communication.

Shiva-jee and I have a similar view regarding what liked to describe as "मिश्रित आलंकारिक जातिय गणराज्य मोडेल" (Mixed Ceremonial ethnic republics).


From: Shiva Gautam
To:
CC: Deepak Khadka
Date: Feb 26, 2007 12:03 AM
Subject: Fedral restructuring

... ... ... article I coauthored with Surendra ji on Federal Model.
Just for completeness I have further worked on it where I suggest
dismantling of the current district structure and propose forming
units like counties by combining few VDC's) because of the following
(note that in US you do not go beyond county fro many essential
services)

1. People live in villages, towns. Government's main job is to
provide/coordinate services.

2. current district structure gives an impression of rule by
above/outside, and sometimes one may have to walk far distances to to
go to district head quarters to be served by the government. The
proposed model suggests government by local people,

3. Using proportional representation and other legal/constitutional
remedy it can be made to reflect the local community.

4. By taking all the political /economical, develomental, educational
societal etc stuff at the county (local) level, the regional /central
structure will be more or less 'ceremonial' as Deepak ji thinking of
(in terms of all kind of explosive political wranglings)

5. If you look at my article I am trying to take way the convention
meaning of government - and just trying to reduce it to one of the
component (thought important ) of governance of the society.
... ...

Thanks

Shiva




A model of local self-governance

By Shiva Gautam

No nation, king, culture, language, politics or parties could exist without the people, and yet people and their needs have never received serious attention from successive governments in Nepal. This, in turn, has never allowed people to afford improved quality of life, which can be measured by an improved standard of living, better health care, education, employment, social security and political stability.
Nepal has witnessed several governments in the past, but their approach to governance has remained more or less the same; that is, governments of the few, by the few, and for the few and that the citizens do not deserve to be served but they deserve to be ruled.

The role of a government and its contribution to the governance of the society has been ever changing. The government is not the sole factor in modern governance anymore. Otherwise, the royal government of the recent past would not have crumbled. The government has become only one of the components of networks of governance. Other components are international community, business community, media, civil society, different groups of people and many other actors.

The government could still play a major role in the governance of the society, but it is not the sole factor. So, the new role of the government should be that of a manager or a coordinator of services to be offered to the citizens.

This brings us to the question: What kind of government and governance Nepal needs in the context of current much debated new vision for Nepal?

The vision for the future government should be based on the serving model, not on the ruling model. It should obviously act as the coordinator of services to the people, and should be owned by the people at large, not by a person, a family or a group of just a few people.

If the goal of a government is to serve the citizens aspiring for improved quality of life, then who would serve them better than themselves? Self-governance, therefore, should be pursued within the framework of making various aspects of improved quality of life accessible and affordable to the people. Once again, some important and basic indicators of improved quality of life are better standard of living, healthcare, education, employment opportunity, social security and political stability.

Since people live in communities, and those communities are linked at local, regional, national and global levels, system of governments should also reflect this connectedness through a network of local, regional national and global governances in order to optimize the efficacy of the system.

One of the criticisms of past governments in Nepal is their top-bottom design. In the changed context, a new thinking of bottom-up system of government is emerging. Since the local governments will be at the foundation of the system of governments, it is imperative that issues related to local government and governance be addressed with utmost urgency. It is an irony that the focus has been still on central and regional governments only, and local government and governance have received little attention by media, politicians, civil society, policy makes and political pundits.

With the above background, I would like to propose the following model for local governments. In proposing this model it is assumed that constitutional and legal provisions defining relationships among central, regional and local governments are already in place.

1. Dismantle current district structures. Instead combine 3 or 4 current VDCs to form the smallest administrative and political units like Counties in several countries.

2. A council of elected members with a chief (mayor) will run the local government. Members of the council will be elected to represent the composition of local population. For example, members of the council may be elected through an election based on proportional representation.

3. The mayor may nominate additional council members representing minorities and socially marginalized groups in the community.

4. The mayor will nominate a fixed number of members from civil society who could be, professionals, teachers, lawyers, retired professionals, elders, etc. None of the previous governments had considered this seriously.

5. The council may devise some innovative methods to involve locals working in foreign countries. Lots of Nepalis go to foreign lands seeking employment. The Diaspora could bring unique prospective to their locality and could contribute in local development. For example, an engineer may help design a bridge or a road; a doctor may help set a temporary medical camp. Similarly, others may contribute in constructing a library, school, health center or in collecting equipments, books and other material.

6. The local government will form committees for local taxes, budget and finance, market, spending and economic development plan, education, drinking water, health services, traffic (where applicable) recreation, environment, etc.

7. The local government will promulgate local laws without contradicting them with the central and regional governments' laws.

8. Two local governments may combine their resources if needed (for example school systems, courts)

9. Local governments will employee administrative staff, judges, teachers and other personnel necessary to run the government.

10. Local government will execute laws of central and regional governments according to provisions made in the constitution. Central and regional government will provide grant and assistance to local governments.

11. The government must be transparent, accountable, responsive, participatory, inclusive, and be based on the rule of law.

It is impossible to discuss all the details here, and also it will require a lot of work from experts than just an editorial on the subject, but the main concept is to establish a system of local governments to deliver services to the citizens right in their backyard. This will eliminate going to district headquarters for minor issues, spending a lot of time to get there and then get intimidated by government officers as if some outsider is ruling them. It will also help address issues like daily strikes, protests, demands and other forms of unrests that are plaguing Nepal. Under the proposed system, there is no one to demand from, there is no one to protest against but people will be demanding from themselves, protesting against themselves as they will be in charge of themselves

- http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=97631
___________________

http://www.nepalnews.com.np/archive/2007/others/guestcolumn/feb/guest_columns_16.php

Restructuring Nepal
For the federations to be successful, it is not enough to have political autonomy alone. A federation of states/units without control over and access to the most essential resources becomes similar to the Panchayat system where decentralisation was limited to the establishment of Panchayats with no fiscal authority or effective devolution of power to the local bodies.

By B. B. Deoja

Multiculturalism, federalism, and autonomous governance mechanisms, including the right to self-determination, are very impressive and desirable concepts. But how are these to be achieved, while at the same time ensuring an integrated and glorious Nepali identity? It is indeed a very difficult task which needs to be handled with extreme care.

As per 2001 Statistics, out of 104 different races (Jat Jatis) in Nepal, each of the 46 Jatis are less than 0.1 percent of the total population, each of the 32 Jatis are less than 0.1 to 0.5 % each in population, each of the 14 Jatis are 0.6 to 2 % in population, each of the 9 Jatis are 2 to 7% in population, and the three Jatis, people of Khas origin comprise 30.01 % of the total population (Brahimin -12.74%, Chhetri -15.8%, and Thakuri1.47 %). Let us say it is possible to create 11 federal states or regions for the 11 Jatis comprising population of more than 2 % of the total population, how are other 93 Jatis to be federated? Whether the objective is to create equality and prosperity for all with zero discrimination or to just play a sea-saw game of Jat Jatis must be clearly established. Hatred and discrimination breeds even greater hatred and discrimination resulting in a loose-loose game for all.

For the federations to be successful, it is not enough to have political autonomy alone. A federation of states/units without control over and access to the most essential resources becomes similar to the Panchayat system where decentralisation was limited to the establishment of Panchayats with no fiscal authority or effective devolution of power to the local bodies. Even the local self-governance of the multiparty era was limited to the local body control of less than 3 percent of the resource requirements. The net result was the development of a culture of responsibility shifting, mud slinging, opportunity-grabbing and overall negativity in the political climate. Divide and rule through the mechanism of favoritism and nepotism in the distribution of resources was the preoccupation of those holding power at the central level

Self governing units or federal states without a self reliant resource base would be similar to land locked countries. No matter how much we talk about mind-lockedness rather than land-lockedness, the difficulties facing Nepal is facing due to the absence of a major resource, that is the access to the sea, should be enough to give insights into the consequences of creating more land-lockedness within the land-lockedness of Nepal, especially when we consider the rugged and infrastructure-hostile terrain of the Siwaliks and Mahabharat ranges.

Since there is no likelihood of Nepal suddenly becoming rich to have enough money to adequately fund the development needs of all its regions, it is better to let the people find their own ways of resource mobilisations and optimisations with due regard to income growth and socio-economic equity. But the most difficult part of the whole concept of self rule is to design the units of self rule such that the units are reasonably equal and independent in terms of human as well as natural resources; the interest of all cultures/ethnic groups are well reflected at all levels of socioeconomic developments; the self governing units are not bogged down by mutual conflicts; the building of leadership grows from local level to the federal/central level through a responsibility assuming culture, and the danger of the disintegration of Nepal is non existent.

The geographical make up of the Nepalese land mass is such that the highland-lowland interdependency is unavoidable for the preservation of the resources in each of them. Any development planning without regard to the complete highland-lowland ecosystem is bound to invite serious problems to both the land systems. Excessive population pressure in the hills leads to deforestation and de-vegetation which leads to severe soil erosion and high runoffs, which in turn results in debris flow and severe damages to the productive capacity of the land in the plains down below due to aggradations, changes in river course and lowering of water table due to low recharging of underground water table. The resulting embankments, guide bunds or other flood control measures in India in the southern vicinity of Terai plains leads to flooding and inundation of the Terai plains. Thus the limited plain land in the Terai gets subjected to pressure from both the north and the south, deteriorating the quality of land and increasing the cost of construction and maintenance of the infrastructures such as roads, bridges and irrigation canals.

A positive side of the Nepal geography and terrain is that the rivers run north to south and the entire country can be divided into several (5 to 11) units of almost equal resource base each comprising of independent river system, a complete ecosystem of few hundred feet above mean sea level to several thousand feet high Himalaya, a rich blend of cultures and ethnicity, and borders with two fast growing nations in the north and the south. The interests of all the 104 Jat Jatis can be accommodated through a three tier government - Federal, Regional, and Local. Inclusiveness and empowerment can be ensured through greater opportunity (may mean as many Regional Governments as possible), and proportionate representation at all levels. Ethnic or linguistic governments would almost automatically be formed at the local level.

Probably, the level of positive changes possible due to the instrument of violence, fear, hatred, and exploitation of emotional fire has already reached an optimum level and the discrepancies among regions and races have been sufficiently exposed by now. Further positive changes are only possible through a combination of full stop in violence, peaceful dialogue, adoption of problem solving approach utilising professional and scientific skills, massive infrastructure development, recognition of the dangers of excessive outside interventions, high level of service delivery, and unflinching pride in Nepal as a nation state.

Let’s spread love, affection and a culture of giving. We may even float the idea of peaceful power sharing, through total denouncement of violence and physical disruptions by political parties and citizenry, and adoption of a common minimum programme for the next 5 to 10 years, whereby we may develop a culture of inclusiveness and working together at all levels and establish a base line for moving ahead equitably, unitedly and democratically.

(B. B. Deoja is the Vice Chairman of Institute of Local Governance Studies (Inlogos). He can be reached at: bdeoja@wlink.com.np)

‘Federal republic of Nepal’



By Prakash Bom


The 'suspended monarchy's message to the nation on the 57th Democracy Day without even consulting the head of the state - the prime minister - defies the rule of law under democracy. His supporters online and offline are saying 'who are these 'SPA and the terrorist Maoist leaders and their legislators' to legislate such bills that scrape the power of the monarchy and suspend his status?' These are threatening questions that support the monarchy and its regressive attempts for its violent come back.
We have reached this far with people's mandate to suspend the two hundred fifty year-old active cancer to be operated and surely the people do not wish to become sick with it for generations. The cancer, which is spreading in the minds of the supporters and regressive forces, can be very toxic to the people if we do not declare Nepal a 'democratic republic.'

We must not deviate from this goal. But we must remain firm with our reasoning and stick to our observation, experience and our history that in this 21st century we cannot continue with the institution of a monarchy, which does not comply with the rule of law. This will be a tragic mistake if the current strength of the people vested in the House of Representatives fails to take the right decision for the benefit of the nation. It is not the government or cabinet that has the power to declare Nepal a 'democrat republic', but the House of Representatives can make this decision through an appropriate parliamentary procedure. The House of Representatives that represents the sovereign people can make such a historic declaration.

Declaring Nepal a democratic republic will pave the way for the successful elections of the constituent assembly with the national solidarity. There will be minimal anticipation of regressive elements mushrooming all over the nation. Our objective for the constituent assembly elections will be solid - 'drafting a new constitution for a democratic republic of Nepal.'

If people conceived a necessity of the federal governance structure before the constituent assembly elections with the support of the political leadership, members of civil society, and ethnic communities, the nation should adopt the federal governance structure for drafting a new constitution with the endorsement of the House of Representatives.

Our different ethnic communities are protesting for federal structure. I personally believe that Nepal needs a proportionally established federal governance structure for the people to participate directly in the nation-building process. A federal system of government is a democratic design and one of the reasons to adopt this system is to address the managerial structures of a nation which has a large population, varied topography (territory) both in size and structural remoteness, and diverse communities. Examples of such nations are the United States of America, Canada, India, Germany and Switzerland. Nepal, though a small county in both size and population, has topographically remote and difficult terrain and diverse ethnic communities.

Over sixty percent of topography consists of difficult and remote terrain. Ethnicity is our integrated social structure with shared social values, customs and traditions.

For example, the government of Switzerland, which is structured under the democratic premise of the federalism, can help us as a mirror to see ourselves through. Switzerland, which has difficult terrains of topography and three different ethnic communities (Swiss-German, Swiss-French and Swiss-Italian), has federal governance structures based on these following premises of federalism:

Decentralization (non-centralization) of state power through the practice of competitive or electoral democracy (under the constitution, amendments, bills and regulations) at a local level.

Subsidiary of the federal or central government based on the principle that a central authority should perform only those tasks, which cannot be performed effectively at a local level.

Solidarity of the nation with team spirit between the constituents (cantons) of the country with inter-constituent competition to a certain degree, for example enforcing law and order, making the taxation policies, budgeting development plans, supporting national security, etc.

Cooperative federalism based on decentralization or non-centralization between constituents with regard to making laws, policies, fiscal plans and so forth.

There are many columnists, law experts, learned scholars and many others, online and offline, all over the country informing the people and giving negative impressions and raising irrelevant questions against the federal governance structures. For example, one columnist raised problem of water resources sharing and others about Madhesi-people seeking independent state, autonomous or self-governing provisions and so on. All in all, these doubts may seem counter-productive.

However, if we do consider the federal governance structures for restructuring new democratic Nepal, then this is challenge for us to be able to conceive a political vision for the nation.

It is time for the political leaderships to have a collective vision for the nation that they have confronted and learned from the ground reality of the nation - of the two hundred fifty hundred years history over the current political crises. There are regressive elements on the rise not only from among the supporters of the monarchy but also among the elites who have individual, familial, and political stakes in the current feudal oligarchic governance structure. They know if the federal governance structure is adopted in the national managerial system, then they will lose the grip of power that their forefathers have established in the current government system.

Now, the people know that the federal governance structure will allow them to participate in nation building process - electing representatives for their local governments, who will legislate local regulations, administer, provide security and justice, run public schools and manage all development activities in every local level. This is what donors and UNDP want - people's direct participation in their development projects. This now depends on the political leadership and legislators' vision for the nation whether they see the urgency to adopt the competitive or electoral democratic governance structure that will ensure elected representatives' direct participation in the nation building process right from the local level up to the Parliament of the nation.

On the other hand, if federal governance structures are approved in declaring Nepal a 'federal democratic republic' then it will immediately resolve all the current national political crises. It will pave the way for the elections of the constituent assembly and establish profound premises and objectives of new democratic nation for the 'federal democratic republic of Nepal.' This will provide clear and transparent guidelines for drafting the new constitution. There will be minimal chances for anyone to hatch a conspiracy and snatch the people-power in the history of Nepal in future.
http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=102160

पूर्णाङ्क १९१ होमपेज
from himal magazine

जातीय संघीयता नै चाहिन्छ

नेपालमा प्रशासनिक संघीयताको मात्र वकालत गर्नेहरूले देशको बहुजातीय यथार्थतालाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन्।

• डा. महेन्द्र लावती

संसारमा दुई किसिमका संघात्मक व्यवस्था छन्' प्रशासनिक र जातीय। प्रशासनिक संघीय व्यवस्था ठूला देशमा र जातीय संघीय व्यवस्था बहुजातीय देशहरूमा हुने गरेका छन्। नेपालमा प्रशासनिक संघीयताको मात्र वकालत गर्नेहरूले देशको बहुजातीय यथार्थतालाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। नेपालमा विभिन्न जातीय समुदायहरू सांस्कृतिक वा जातीय संघात्मक संरचनाको माग गरिरहेका छन् भने केही काठमाडौँवासी पुरुष'बाहुनहरूले प्रशासनिक संघात्मक संरचनाको वकालत गरेका छन्।

प्रशासनिक संघीयता ठ्ूला देशमा स'साना प्रशासनिक क्षेत्र बनाएर कार्यमा चुस्तता ल्याउन अपनाइन्छ, तर यसले बहुजातीय देशहरूको बहुजातीय सामाजिक स्वरुपलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसले नेपालले ेलिरहेका समस्या हल गर्न नसक्ने मात्र होइन, थप समस्या समेत खडा गर्न सक्छ। मधेशी र आदिवासी जनजातिहरूको जातीय संघीयताको मागलाई पनि साम्य पार्न सक्दैन। प्रशासनिक संघीयताको सीमित औचित्य जनताले क्षेत्रीय पहिचान बनाएका कर्णाली जस्ता क्षेत्रमा मात्र हुनसक्छ।

भारतको स्वतन्त्रतापछि नेहरूले भारतलाई प्रशासनिक संघात्मक रूपमा विभाजन गरे। दक्षिण भारतमा त्यसको ठूलो विरोध र भाषिक दङ्गा भएपछि उनी भाषिक रूपमा पुनः विभाजन गर्न बाध्य भए। भाषिक आधारमा स्वशासन गर्ने जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरिएकोले भाषिक आन्दोलन साम्य भयो। त्यसले तामिलनाडूको पृथकतावादी आन्दोलनलाई समेत मत्थर पार्‍यो। जातीय संघात्मक व्यवस्था अपनाइएमा त्यसले जातिगत रूपमा परिचालित जनताका आकाङ्क्षालाई पहिचान गरेर जातीय आन्दोलनलाई साम्य पार्दछ। जातीय संघात्मकता जातीय हिंसाको बीउ नभई जातीय द्वन्द्व व्यवस्थापनको हतियार हो भनेर प्राज्ञहरू भन्दछन्। संसारका धेरै ठाउँको अनुभवबाट हासिल भएको यो पाठलाई ग्रहण गर्न जुन सवाललाई पनि आˆनै दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने सङ्कीर्ण आदत छोड्न र आˆनो जातीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्दछ। बेलाबखत जातीय संघात्मक व्यवस्थाले भारतको उत्तर'पूर्व र अन्य क्षेत्रका सबै जातीय द्वन्द्वहरू साम्य नपारेको कुरा पनि गरिन्छ। तर धेरै भारतविद्हरू भारत नटुक्रिनुको कारण भाषिक समुदायहरूलाई सत्तामा साेदार बनाउने उसको जातीय संघात्मक संरचनालाई नै मान्छन्। जनमत सङ्ग्रहजस्ता आम पहलकदमीको प्रक्रियाबाट स्वायत्तता दिने व्यवस्था अपनाएमा भारतका अन्य द्वन्द्वको पनि शान्तिपूर्ण समाधान हुनसक्छ।

धेरैले पाकिस्तान धर्मका आधारमा टुक्रिएको हो भन्ने गरेका छन्। भारतीय काङ्ग्रेसले पाकिस्तान छुट्टिनु अगाडि मुस्लिम लिगले माग गरेको धार्मिक संघात्मकतामा आधारित स्वायत्तता स्वीकार गरेको भए उनीहरू भ्ाारतमै अटाउने थिए। पछि स्वीकार गरेपनि मुस्लिम लिग पृथकतावादी आन्दोलनमा लागिसकेको र त्यसले गति लिइसकेको थियो। बरु यो घटनाले समयमै स्वायत्तता नदिए देश टुक्रिन सक्छ भन्ने देखाउँछ। पाकिस्तान टुक्रेको पीडादायी शिक्षाले गर्दा पनि नेहरूले भारतमा जातीय समुदायले स्वायत्तता माग्दा भाषाको आधारमा संघात्मक क्षेत्र बनाएका हुन्। नेपालले भारतको अनुभवबाट पहिल्यै शिक्षा लिनसक्छ।

सेज प्रकाशनद्वारा प्रकाशित टुवार्डस् अ डेमोक्रेटिक नेपाल मा मैले नेपालमा रहेका विभिन्न समुदायका विविध तहका समस्या जातीय संघात्मक संरचनाले मात्र हल गर्न सक्दैन भन्दै दलित, महिला, साना ठूला आदिवासी जनजाति र मधेशीहरूका समस्या हल गर्न तथा बाहुन'क्षत्रीको हक पनि सुरक्षित गर्न थप आठ वटा संरचना प्रस्ताव गरेको छु' गैर'भौगोलिक संघीयता, उपस्वायत्तता, अति सीमाङ्कित समुदायलाई विशेष व्यवस्था, आरक्षण, समानुपातिक चुनाव प्रणाली, केन्द्रीय सिंहावलोकन अदालत, अल्पसङ्ख्यकको अधिकार र शक्तिशाली जातीय माथिल्लो सदन। यी प्रत्येक संरचना विभिन्न समुदायका बेग्लाबेग्लै समस्या समाधान गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएका हुन्। यसबाट जातीय संघात्मकता सबैभन्दा आवश्यक संरचना भए पनि त्यसले मात्रै सबै समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ। तर यसो भन्दैमा यो संरचना नै ठीक छैन भन्नु पनि गलत हुन्छ, लोकतन्त्रका केही कमजोरी देखाएर लोकतन्त्र नै ठीक छैन भनेजस्तै।

साधनस्रोत र दक्ष जनशक्तिको कमी छ भनेर पनि भाँजो हाल्ने गरिएको छ। यसो भन्नेहरूमा पनि केन्द्रीयताकै धङधङी पाइन्छ। डा. मीना आचार्यले भने जस्तै अहिले केन्द्रले जिल्लाहरूमा खर्च गर्ने गरेको बजेट प्रदेशहरूलाई दिएमा उनीहरूले बढी दक्षताका साथ खर्च गर्छन्। डा. हर्क गुरुडले स्थानीय क्षेत्रहरूले आफैँले बढी साधन र स्रोत जुटाउन सक्ने दह्रा आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन्। केन्द्र र केन्द्रका विशेषज्ञहरूबाट सधैँ उपेक्षित कर्णालीलाई स्वायत्तता चाहिएको छ। साधन र शक्ति दिएमा कर्णालीवासीहरूले आˆना समस्या केन्द्रले भन्दा बढी दक्षताका साथ समाधान गर्न सक्छन्।

आत्मनिर्णयको अधिकारको मागबाट पनि केही व्यक्तिहरू स्केका छन्। आत्मनिर्णयको अधिकार लोकतन्त्रको आधारभूत खम्बा हो। व्यक्तिलाई आˆनो बारेमा आफैँ निर्णय गर्ने अधिकार दिइएन भने उसको लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित हुन्छ। यसले केही टाठाबाठालाई जनताभन्दा बढी जान्दछौँ भनी सर्वेसर्वा बन्ने बाटो खुलाइदिन्छ। तानाशाहहरू पनि यसै भनेर शासन गर्छन्। आत्मनिर्णयको अधिकारले विखण्डनलाई टेवा पुर्‍याउँदैन। नेपालमा आजसम्म कुनै पनि जातीय समुदायले पृथकतावादीे आन्दोलन गरेको छैन। ती समुदायमाथि विखण्डनको आरोप लगाउनु जातीय पूर्वाग्रह हो। आत्मनिर्णयको अधिकारले विखण्डनको हक सुरक्षित गर्दछ, तर यो अधिकार प्रयोग गरेर देशहरू विरलै टुक्रिएका छन््। यसले त भेदभाव र असन्तोष कम गरेर विखण्डनको मागलाई मत्थर पारेको र राष्ट्रिय एकीकरणलाई टेवा पुर्‍याएको छ। भेदभाव जारी रहेमा र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता नदिएमा समुदायहरू पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेका उदाहरण संसारमा धेरै पाइन्छन््।

नेपालमा क्षत्री'बाहुनको पुर्ख्यौली क्षेत्र कहीँ नभएकाले संघीय संरचनामा उनीहरूका आकाङ्क्षाको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरिएको छ। जात'जातिको आधारमा देशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या बाहुन'क्षत्रीहरूकै भएको हुनाले उनीहरू केन्द्रमा बढी प्रभाव पारेर आˆनो हित रक्षा गर्न सक्छन्। केन्द्र सबैभन्दा शक्तिशाली हुने भएकाले संघात्मक नेपालमा पनि बाहुन'क्षत्रीको हैकम केही हदसम्म कायम नै रहनेछ, अहिलेको जस्तो अत्यधिक हालीमुहाली नहुने मात्र हो।

जातीय संघात्मक व्यवस्थाले केन्द्रमा बहुमत नहुने जातिहरूलाई उनीहरूको बहुमत हुने प्रदेश बनाएर स्वशासनको व्यवस्था गर्न पनि सक्दछ। जातीय संघीयताले बहुजातीय देशमा बढीभन्दा बढी जातिहरूलाई स्वशासन गर्न दिएर बढी भन्दा बढी जनतालाई राज्य सञ्चालनमा सहभागी गराउँदछ। बढी जनतालाई समावेश गर्ने संरचनाहरूबाट सर्वसाधारण जनता तर्सिनुपर्ने जरुरत नै छैनर तर्सिएका पनि छैनन्।

संरचनागत परिवर्तनका आधार



सुरेन्द्रराज देवकोटा/अवन्तिका रेग्मࠠ


नयाँ नेपाल निर्माणनिम्ति आमूल परिवर्तनको खाँचोलाई राजनीतिक पक्ष्ाले स्वीकार गरिसकेको छ । केही महिना अगाडि माओवादीसँगको शान्ति सम्झौता र गत महिना प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले त्यसको पुष्टि गर्छ । तर दुवै उद्घोषणलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ न सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ, नत संसदले नै त्यसप्रति विशेष रुचि लिएको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले देखाएको उदासीनता अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट देखिन्छ । समग्र देश त्यसैको भुमरीमा अल्भिmरहेछ । अहिलेको प्रमुख मुद्दा कुन किसिमको संरचनागत परिवर्तनले देशको सर्वाङ्गीण उन्नति हुनसक्छ, व्यापक छलफल र समझदारीको आवश्यकता छ ।
नयाँ संरचनागत परिवर्तनका लागि अहिलेसम्म दुई किसिमका मुख्य अवधारणा छापामा आइरहेछन् । माओवादी लगायत वामपन्थी सोच राख्ने बुद्धिजीवीहरू जातीय वा त्यसैको इर्दगिर्दमा प्रान्तीय संरचना हुनु राम्राे हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । अर्कोथरी सोचाइ जातीय आधार नभई आर्थिक र भौगोलिक धरातलको आधारमा नेपालको संरचनामा परिवर्तन गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने छ ।

माओवादीको एक दर्जन जतिको जातीय राज्यरजौटा अथवा त्यसैको वरिपरिमा आधारित थप दुई दर्जनसम्मको प्रान्तीय राज्य संरचना वकालत गर्ने विज्ञहरूको यो चिरफारको आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक आधार र ढाँचा स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । उदाहरणका लागि, यस किसिमको भागबन्डाबाट कतिवटा तहमा सरकार बन्छन्, स्पष्ट छैन । एक वा दुई दर्जनजति प्रान्त भए पनि हरेकमा प्रान्तीय सरकार बन्लान् र फेरि गाउँ, सहर, जिल्ला सबैमा अर्काथरी सरकार बन्लान् । यदि ढोकैपिच्छे सरकारको संख्या बढ्दै जाने तर आर्थिक आधार भने सिर्फ 'अर्थ मन्त्रालय' नै हुने हो भने वर्तमान गाविस/ जिविसभन्दा खासै फरक पर्दैन । होइन भन,े जात विशेषलाई देखाउने दाँत बनाएर राजनीति गर्ने सोचले जघन्य अनिश्चिततातिर मुलुकलाई डोर्‍याउँदै लगेको आभाष हुँदैछ किनभने जातीय राजनीतिले सामाजिक न्याय दिलाउँदैन । सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सामाजिक संरचनालाई क्ष्ातविक्ष्ात पारेर संसारको कुनै पनि मुलुकले वैतरणी पार गरेका छैनन् ।

नेपाली सामाजिक बनोट प्राकृतिक छटाजस्तै धनी छ, जहाँ समग्रमा कुनै पनि जात विशेषको बहुमत छैन । त्यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, हाम्रो जातीय विविधता एउटा अलौकिक सामाजिक पुँजी हो । तर त्यसो भन्दैमा सामाजिक अन्याय छैन भन्ने कदापि होइन । विद्यमान यावत थरीका आर्थिक एवं सामाजिक अन्याय लागि सामाजिक संरचना होइन, विगतका राजनीतिक प्रणाली जस्तै पञ्चायत वा अगाडिका व्यवस्था र त्यसबाट निर्देशित योजना, नीति, ऐन एवं संस्कार दोषी छन् । दुःखको कुरा हो, बहुदलीय प्रणाली आए पनि आर्थिक एवं सामाजिक अन्याय न्यूनीकरण गर्न जेजति गर्न सकिन्थ्यो, त्यो हुन सकेन । त्यसैले आज चेपाङदेखि थारू, धिमाल, दनुवार लगायतका जनजाति सडकमा छन् ।

सबैलाई ज्ञान भएको कुरा हो, मुलुक संकटमा छ । त्यसैले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति छैन भनेर भन्न पनि सकिँदैन । तर यस्तो पनि लाग्छ- सिंहदरबारको घुम्ने कुर्सीको खेल खल्तीमा बन्दुक राखेरै भए नि खेल्नैपर्ने रहेछ । अन्यथा युगौंदेखिका सामाजिक अन्याय अन्त्यका लागि नै संविधानसभाको चुनाव हुँदैछ वा गर्नुपर्छ, त्यसलाई बुझाउने-अथ्र्याउने कार्य राजनीतिक पार्टी, तिनका कार्यकर्ता एवं सांसदहरूको हो । कसरी समाजका यी सम्पूर्ण गुनासालाई समेटेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ? संसदमा कुनै बहस र कार्यक्रम छैन । यस्तै हो भने जनताको कर हसुरेर दुई-चार मिनट चर्का-चर्का स्वरमा भाषण दिएर देश उँभो लाग्ने भए नेपालले उहिल्यै युरोपलाई उछिन्ने थियो । वास्तविकता अर्कै छ- अब अपि|mका अगाडि छ, हामीले सास धानेका छौं केवल हुन्डीको आयबाट । त्यस किसिमको आडम्बरी मानसिकताबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि संरचनागत फेरबदलको अपरिहार्यता बढ्दै गएको छ, त्यसको लागि सर्वसाधारण जनताले सिंहदरबारको ढोका-ढोका चहार्न नपरोस् । उनीहरूलाई आ-आफ्ना योजना, नीति र कार्यक्रम आफैं बनाउनसक्ने अधिकार, स्राेत र साधनको उपलब्धता होस् ।

जातीय आधारमा अंशबन्डा गर्ने हो भने एक-दुई दर्जनले सबैलाई भाग पुग्दैन । एक सयभन्दा बढी नै चिरा पारे सबैको चित्त शान्ति गर्छ । त्यसपछि बाख्रा बाख्रातिर र भेडा भेडातिर लाग्नुपर्‍यो । मुलुकमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका ज्युँदै छन् भने यस्ता आवाजलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ ? यसतर्फ किन खासै तत्परता पाइँदैन ? मुलुक सबैको हो र सबैको यसप्रति जिम्मेवारी छ । एउटाले अर्काेलाई अर्ति-उपदेश दिएर आफू पानीमूनिको ओभानो हुने प्रवृत्तिबाट सबैजना वाक्क भइसकेका छन् ।

अब गरिने संरचनाको आधार पनि राजनीतिक दाउपेचमात्रै हुनपुग्यो भने मुलुक दुर्घटनाबाट बच्न सक्दैन । त्यसैले केही प्रश्नबारे गम्भीरता साथ सोच्नु जरुरी छ । कसरी सम्पूर्ण नेपालीको सामाजिक सहिष्णुतामा आँच आउँदैन र सामाजिक पुँजीलाई अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ ? कसरी विद्यमान आर्थिक एवं सामाजिक अन्यायहरू अन्त्य गर्न सकिन्छ ? कसरी देशको भूगोलबाट फाइदा लिन हरेक नेपालीले वञ्चित हुन पर्दैन ? प्रत्येक जनताले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार निर्भीकतापूर्वक उपयोग गर्दै कसरी देशको सर्वाङ्गीण उन्नतिमा सहभागी हुन पाउछन् ? यी ज्वलन्त प्रश्नको जवाफ सरकार र संसदले दिन सुरु गर्नुपर्छ ।

यिनै प्रश्नलाई आधार मानेर हेर्दा ३ गुणा ३ -तीनवटा प्रदेश र तीन तहका सरकार) उपयुक्त देखिन्छन् । तीन प्रदेश भन्नाले- कोशी, गण्डकी र कणर्ाली जलाधारमा आधारित क्ष्ाेत्र र तीन तहका सरकार भन्नाले- केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार हो । -हेर्नुस्, कान्तिपुर, मंसिर २७ ।)

केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार र दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका बनाउँदै तिनका लागि गरिने प्रतिनिधित्वमा तात्विक परिवर्तन गर्नसके मात्र सही लोकतान्त्रिक पद्धति बस्न सक्छ । उदाहरणका लागि माथिल्लो सदनलाई पूर्ण जनजातिको सदनमा स्थापित गर्न सक्यौं भने देशलाई काँक्रोेजस्तै चिर्न पर्दैन । त्यसका लागि हरेक जनजाति बीच प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव गरेर जनसरकारको आधारमा प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था गर्न अवश्य सकिन्छ । त्यसरी नै तल्लो सदनमा पनि जनसंख्या एवं लैङ्गकि वस्तुस्थितिलाई आधार मानेर प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव नै उपयुक्त हुन्छ । कानुनी राज्य, पारदर्शी कानुन बनाउने व्यवस्था र समावेशीकरणका लागि यो प्रक्रिया उत्तम हुनसक्छ । यसका लागि जातीय राज्यरजौटामा देशलाई भागबन्डा गर्नु पर्दैन । संसदभित्र कुर्सीको भीड र बन्डाले मात्रै मुलुकको रातारात कायापलट हुँदैन । जब ऐन, नीति, योजना र कार्यक्रममा सम्पूर्ण जनजातिको पूर्ण सहभागिता हुन्छ, तब लोकतन्त्र पनि मजबुद हुँदै जान्छ ।

त्यसरी नै नयाँ संरचनागत पद्धतिअनुसार हुने प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई कसरी अधिकार, स्राेत र साधन सुम्पिँदै स्वावलम्बी र दिगो बनाउँदै लैजाने ? यो पक्ष्ा महत्त्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकारको जिम्मामा स्थानीय जनताको नैसर्गिक आवश्यकता व्यवस्थापनार्थ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अधिकार संविधानतः निसृतः हुनु आवश्यक छ । यसो हुनसके स्थानीय स्कुल, स्वास्थ्यसेवा, वनजंगल, खोलानाला, सडक, पानी, शान्तिसुरक्ष्ाा, कोटकचहरी जस्ता कार्यक्रमको योजना बनाउने र पारदर्शी कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली विकास हुँदै जान्छ । कतिवटा स्कुल बनाउने, कतिजना शिक्ष्ाकलाई तालिम गराउने, कतिवटा स्वास्थ्य केन्द्र खोल्ने जस्ता कार्य सिंहदरबारले तोक्ने होइन । पचास वर्षमा सात सयभन्दा धेरै स्वास्थ्य केन्द्र बन्नसकेनन् । स्थानीय जनता थारू भाषा पनि पढ्न र पढाउन चाहन्छ भने त्यसो नगर भन्नु नकारात्मक सोचाइ हो । एउटा भाषाको उन्नति गर्न अर्काे भाषा मार्नु पर्दैन । यद्यपि काठमाडौंतिर यस्तो सोचाइ नपाइने पनि होइन । स्थानीय सरकारहरूलाई यसरी सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिने हो भने किन जातीय राज्यरजौटा चाहिन्छ र ?

एउटा प्रदेशमा भएका सम्पूर्ण स्थानीय सरकार प्रमुखहरूलाई एकत्रित गर्दै, प्रादेशिक योजना र नीतिमा एकरूपता ल्याउन प्रादेशिक परिषदको गठन गर्न सकिन्छ । यस किसिमको प्रादेशिक परिषदमा सम्पूर्ण स्थानीय सरकार प्रमुखमात्र पदेन सदस्य हुन्छन् । प्रादेशिक प्रमुख र उपप्रमुखको मात्र चुनाव हुन्छ । यिनै प्रमुख र उपप्रमुखले सानो प्रादेशिक सरकार बनाउने छन् । प्रादेशिक परिषदले त्यसको सम्पूर्ण योजना, नीति र कार्यक्रम लेखाजोखा गर्नेछ । यस्तो व्यवस्थाबाट हरेक प्रदेशले आफ्नो प्राकृतिक स्राेतको समुचित व्यवस्थापन गर्दै दिगो उन्नति लागि पहल गर्ने अधिकार पाउँछन् ।

प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै हुन्छ । तिनीहरूको प्रशासनिक ढाँचा र कार्यशैलीमा एकरूपता आवश्यक हुन्छ । एउटा प्रदेशभित्र हुने सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चको बाँडफाँड पारदर्शी बनाउन प्रादेशिक परिषदको भूमिका हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारको जिम्मामा स्थानीय आम्दानी बढाउन विभिन्न सीपमूलक एवं रचनात्मक विकासकार्य आकर्षण गर्न सक्छन्, जसका लागि कर प्रावधानको निर्णय उनीहरू स्वयम् पनि गर्न सक्छन् । स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारमध्ये कुनचाहिँले कुन कर लिने अथवा कसरी देशको आम्दानी एवं खर्चमा बाँडफाँड गर्ने प्रश्न जटिल छ । स्थानीय सरकारले एक रुपैयाँको कर उठायो भने त्यसले कम्तीमा ७५ प्रतिशत खर्च गर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउने सूत्र व्यावहारिक हुनसक्छ । तर भन्सारको आय भने त्यसमा जोड्न मिल्दैन अर्थात् भन्सार आयको बाँडफाँड प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारबीच हुनेछ । केन्द्रीय सरकारको आर्थिक स्राेतको मुख्य आधार भन्सार र व्यक्तिगत आयकर नै हुन् । आयकरलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने भाषण धेरै सुनियो, तर राजनीतिक स्तरमा कर नतिर्ने, कर छल्ने र जनताले तिरेको करको धज्जी उडाउने क्रियाकलापमा कमी आएन । देशभित्र आयआर्जन गर्ने कुनै व्यक्ति र संघ-संस्था करको दायरामा आउन वा ल्याउन नसक्नु तर उल्टै कर छल्नेहरू पुरस्कृत हुनु दुर्भाग्य हो । जनताप्रति वफादार प्रणालीमा यस्ता विकृति आउनु र मौलाउनु भनेको अनिष्टकारी सूचक हो । उदाहरणका लागि, अहिले पनि कर तिर्न चाहनेले दुईथरी कर तिर्नुपर्छ, पहिलो सरकारी राजस्व र दोस्रो व्यक्तिगत राजस्व । कर प्रणाली किन पारदर्शी र प्रगतिशील हुनसकेको छैन ? जबसम्म केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था रहन्छ, तबसम्म यसमा खासै उल्लेखनीय प्रगति हुन सक्दैन । किनभने हामी सबैले देख्यौं-भोग्यौं, कसरी सरकारी संस्थान डुब्दै गए, तर त्यसबाट कसले कति फाइदा हसुरे ! संस्था डुब्दै र व्यक्ति मोटाउदै जाने रोगले ग्रसित प्रणालीमा पारदर्शिता गौण हुन्छ ।

तसर्थ, संरचनागत परिवर्तन भनेको छोटे राजारजौटाहरूको विकास गर्ने सोच होइन । एकातिर ह्याकुला मिचाइको भरमा देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्ने, अर्कातिर फेरि जातीय राजनीति गर्न अग्रसर हुने प्रवृत्ति द्वैध मानसिकताबाट ग्रसित छ । धर्मसँगसँगै जात पनि किन निरपेक्ष हुन सक्दैन ? यो पनि सान्दर्भिक नै होला- माओले सांस्कृतिक क्रान्ति गरेपछि आजको चीनमा बौद्ध गुम्बामा भन्दा गिर्जाघर जाने चिनियाँको भीड बढ्दै गएको छ । राजनीति गर्न चाहने वा गर्ने पारखीले 'नीति' मा विवाद गर्न जान्नु अथवा सक्नुपर्छ । बन्दुक र धम्की अनि लोभी र पापीहरूको जमघटले न लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ, नत नयाँ नेपालको निर्माण हुन्छ । जनताको सम्प्रभुता स्थापित गर्न संरचनामा परिवर्तन चाहिएको हो । तर अधिकारमात्रै खोज्ने अनि कर्तव्यबाट विचलित हुने भीडले त्यो हासिल हुँदैन ।

www.knatipuronline.com 3/19/07

LET'S TALK SIMPLE AND FACTS....


WHAT DOES MEAN "FEDERAL GOVERNMENT SYSTEMS"?

WHAT IS FEDERAL?