नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का र निगमको थानकोट इन्धन डिपो प्रमुख रविन कुमार शर्माको मिलेमतोमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापक कालोबजारी भएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल आयल निगमसम्बद्ध स्रोतका अनुसार डिपो प्रमुख शर्मा निगमका आधिकारिक बिक्रेताहरुलार्ई बाइपास गर्दै कमिसनको भरमा नियमविपरीत पेट्रोलियम पदार्थको सिधै बिक्रीवितरण गरेर करोडौँ रकम असुल्न सफल भएका छन् ।

डिपो प्रमुख शर्माले आर्थिक प्रलोभनमा डिपोबाटै तीन हजार लिटरदेखि १२ हजार लिटरसम्म पेट्रोलियम पदार्थ लोड गरेर विभिन्न व्यापारिक आवरणमा तस्करी एवं कालोबजारीमा संलग्न व्यक्तिहरुको घर एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा ट्यांकर पठाउने गरेको र उक्त धन्दाबाट आएको कमिसनमध्येको ५० प्रतिशत रकम निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कालाई बुझाउने गरेको निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने शर्तमा जानकारी दिए । उनका अनुसार डिपो प्रमुख शर्माले विभिन्न अत्यावश्यकीय प्रयोगको लागि भन्दै विभिन्न होटल, क्रसर उद्योग र केही कलकारखानाहरुसँग मोटो रकम असुलेर ट्यांकरमार्फत सिधै पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएर कालोबजारीलाई टेवा पु¥याएका छन् ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका डिपो प्रमुख शर्मा विगत दुई वर्षदेखि थानकोट डिपोमा मस्ती गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल आयल निगमको प्राविधिक ओभरसियर रहेका शर्मालार्ई निगमको तत्कालीन व्यवस्थापनले कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीको परिच्छेद ५ को दफा ५(४)मा निगमको अधिकृतका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्थालार्ई लत्याउँदै २०५२ सालभन्दा अगाडि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुको हकमा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्दै एक तहमुनिको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेमा सो नहुने व्यवस्था कायम गरी २०६४ सालमा सिधै आठौँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्नातक तह उत्तीर्ण नगरेका उनलार्ई आठौँ तह अधिकृत पदमा बढुवा गर्ने निगम व्यवस्थापनको उक्त निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मालार्ई नियमविपरीत बढुवा गरिएकाले घटुवा गर्न निर्देशन दिँदै पत्र काटे पनि उनको व्यक्तिगत फाइल नै गायब पारेर उनलार्ई थानकोट डिपो प्रमुख बनाइएको स्रोतको दाबी छ ।

यता, निगमअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख, अधिकृतस्तरका कर्मचारी एउटै कार्यालयमा दुई वर्ष र सहायकस्तरका पाँच वर्षभन्दा बढी समय काम गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था निगमको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीको परिच्छेद ७ को १ (क)मा हुँदाहुँदै हालको निगम व्यवस्थापनले उनको सरुवा गर्न आवश्यक ठानेको छैन । दशौं तहको डिपो प्रमुख दरबन्दीमा नियम कानुन मिचेर आठ तहका शर्मालार्ई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि निगमको अत्यन्तै आकर्षक मानिने अमलेखगञ्ज डिपोमा एक वर्ष प्रमुख भएका उनलार्ई अख्तियारले अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको सूचीमा निगमका अन्य केही कर्मचारीसहित उनको नाम समेत सार्वजनिक गरेको थियो । आजको आर्थिक दैनिकमा मदन भण्डारीले खबर लेखेका छन् ।

भरत पाण्डेय

काठमाडौं– देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिकर्ता नेपाल आयल निगमको विषयमा एउटा भनाइ छ, ‘आयल निगम दुहुनो गाईजस्तै हो ।’
भ्रष्टाचारीका कारण निगम एक वर्ष अघिसम्म अर्बौं घाटामा थियो । तर, एक वर्षदेखि बिस्तारै बौरिन लागेको निगम अहिले करिब साढे २० अर्ब नाफामा पुगेको छ । तर, यही नाफाको समयमा निगमलाई फेरि धराशयी बनाउने खेल सुरु भएको छ । यसको अगुवाइ गरेका छन्, निगमकै कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र यसको गतिलो अवसर बनेको छ, भारतले लगाएको नाकाबन्दी ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या भएपछि गत २७ असोजमा निगमले ‘दशैंमा १५ दिनका लागि इन्धन आपूर्ति गर्ने’ भन्दै सार्वजनिक आसयपत्र माग गरेको थियो । आसयपत्र पेस गर्ने २२ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै मूल्य पेस गरेको भारतीय नागरीककाे कम्पनि विराट पेट्रोलियमलाई ठेक्का दिएर करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्न लागेको आयल निगमका कर्मचारीले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अरुले विराटले भन्दा ३० रुपैयाँ कमसम्ममा आपूर्ति गर्न सक्ने आसयपत्र पेस गरेका थिए । निगम प्रमुख खड्काले गत ३० असोजमा विराट पेट्रोलियलाई इन्धन ल्याउने ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि उक्त कम्पनीको नाममा एलसी खोल्नका लागि २० करोड रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा अग्रिम भुक्तानी दिइएको छ । सम्झौता र एलसी खोलिएपछि अब विराटले आयल निगमकै लगानीमा भारतको सिलगुडीबाट डिजल र पेट्रोल ल्याउनेछ ।
विराटले भारतमा इन्धन लोड गरिसकेको खड्काले बताए । ‘विराटलाई सिलिगुडीबाट ल्याउन कुनै समस्या छैन, तेल लोडिङ गरिसकेको छ,’ खड्काले भने, ‘उसले पश्चिम बंगाल सरकारलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भनेकाले अब चाँडै इन्धन नेपाल ल्याउँछ ।’ विराटले ल्याउने भनेको भारतको सिलिगुडीमा अहिले पेट्रोलको मूल्य एक सय पाँच रुपैयाँ ७७ पैसा र डिजेलको मूल्य ७९ रुपैयाँ २८ पैसा छ । तर, उसले पेट्रोल एक सय ९९ रुपैयाँ र डिजल एक सय ८७ रुपैयाँमा निगमलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ । यसबाट विराटलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ९३ रुपैयाँ २३ पैसा र डिजलमा प्रतिलिटर एक सय सात रुपैयाँ ७२ पैसा नाफा हुनेछ ।

यो बिनालगानीको नाफा हो । किनकि, खड्काले दुई लाख लिटर डिजल र दुई लाख लिटर पेट्रोल ल्याउनका लागि विराट पेट्रोलियमलाई २० करोडको एलसी पनि खोलिदिएका छन् । यसबाट विराटलाई जम्मा चार करोड एक लाख ९० हजार रुपैयाँ नाफा हुनेछ । यो नाफामध्ये एक करोड मात्रै विराटले राख्ने र बाँकी रकम भने गोपाल खड्काले आफूले मागेको पनि निगम स्रोतले बताएको छ । ‘आफू र अन्य निकायलाई मिलाउनका लागि तीन करोड एक लाख ९० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्तमा सम्झौता भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो माथिदेखि तलसम्म बाँडफाँड गर्नुपर्ने भनेर मागिएको हो, तर कहाँ–कहाँ दिने हो भन्ने थाहा भएन ।’
खरिद गरिएको तेलमा ढुवानी भाडा, भ्याट र भन्सार लगायत सबै रकम आयल निगम आफैँले व्यहोर्नेछ । उक्त रकम जोडेर काठमाडौं ल्याइपु¥याउँदा डिजेल दुई सय ६ रुपैयाँ ७२ पैसा र पेट्रोल दुई सय ३७ रुपैयाँ नौ पैसा पर्नेछ । यसरी हेर्दा काठमाडौं ल्याईपु¥याउँदा डिजल र पेट्रोलको कुल मूल्य आठ करोड ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँ पर्नेछ ।

० विराटलाई मनमौजी ठेक्का दिँदा निगमलाई पाँच करोड १८ लाख घाटा
० बिनालगानी विराटलाई चार करोड एक लाख ९० हजार नाफा
० एक सय पाँच रुपैयाँको पेट्रोल एक सय ९९ रुपैयाँ र ७९ रुपैयाँको डिजेल एक सय ८७ रुपैयाँमा किन्दै
० ढुवानी भाडा, भ्याट र भन्सार निगमले आफैँ तिर्ने
० कालोबजारी प्रमाणित व्यापारीबाट खरिद

तर, निगमले भने घाटा खाएरै अहिलेको मूल्यमा उक्त डिजेल र पेट्रोल बेच्नेछ । जसबाट डिजलमा एक सय २५ रुपैयाँ ७२ पैसा र पेट्रोलमा एक सय ३३ रुपैयाँ नौ पैसा प्रतिलिटरका दरले घाटा लाग्नेछ । दुई लाख लिटर पेट्रोलमा दुई करोड ६७ लाख ८० हजार र डिजेलमा दुई करोड ५१ लाख ४४ हजार गरी पाँच करोड १९ लाख २४ हजार रुपैयाँ आयल निगमलाई घाटा लाग्ने निगमका अधिकारीले हिसाब निकालेका छन् ।
ठेक्का प्र्रक्रियाबारे आफूलाई थाहै नभएको निगमका उच्च अधिकारी बताउँछन् । निगमका निर्देशक मुकुन्द घिमिरेले एलसी खोलेकोबाहेक अरु विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । ‘विराटको विषयमा मलाई केही पनि थाहा छैन, के–कति रेटमा कति परिणाममा ल्याउने हो, कहाँ डेलिभरी दिने हो, मैले केही कागजात हेरेको छैन,’ निर्देशक घिमिरेले भने, ‘एलसी खोलेको हो, योबाहेक अरु विषयमा सबै एमडी सरबाटै जानकारी लिनुस् ।’
ठेक्काको विषयमा अरु उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल नगरी राति २ बजे ठेक्का दिएपछि भारत गएका खड्काले फर्केपछि भने निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, निर्देशक दीपक बराल र निर्देशक घिमिरेलाई सबै कुरा जानकारी गराएको निगम स्रोतले बताएको छ । तर, उनीहरू यस विषयमा सन्तुष्ट छैनन् । निगमलाई घाटा लाग्ने गरी विराटलाई ठेक्का दिन नहुने भन्दै फाइल स्वीकृत नगरेपछि तत्कालीन वितरण विभाग प्रमुख बराललाई उनले जिम्मेवारी विहीन बनाएका छन् । ‘अरु निर्देशक पनि कारबाही हुने डरले केही बोल्न चाहँदैनन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘तर हामीसँग मोटामोटी कुरा गर्दा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।’

संसदको उद्योग वाणिज्य समिति पनि चुप
आयल निगमलाई घाटा लाग्नेगरी विराट पेट्रोलियमलाई मनपरी ठेक्का दिएका विषयमा सांसदले चर्को विरोध गरी तत्काल रोक्न निर्देशन दिन माग गरे पनि संसदको उद्योग वाणिज्य समितिले कुनै निर्देशन दिन मानेन । इन्धन आपूर्तिका लागि आयल निगमले आफ्नो निजी स्वार्थमा कुनै व्यक्तिलाई अनुमति दिएकोबारे पनि आफूहरूलाई जानकारी नभएको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति छ ।
आयल निगमले २० करोड रुपैयाँ एउटा व्यक्तिलाई दिएर इन्धन ल्याउन दिएको, तर आयल निगम आफैँले ल्याउन नसकेकामा उनीहरूको आपत्ति छ । इन्धन समस्या समाधान गर्ने नाममा नियम मिचेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको भन्दै सभासद् सुवासचन्द्र शाहले नियम मिचेर काम गरेकोप्रति आपत्ति जनाए । ‘इन्धन आपूर्तिका लागि व्यावहारिकताका नाममा भएका नियम मिचेर ठेक्का दिन अनुमति दिइएको हो ?’ उनले भने, ‘२०औँ करोड सरकारले व्यक्तिलाई दिएर इन्धन ल्याउन मिल्ने, तर सरकारी निकायले किन मिल्दैन ?
उनले संस्थागत रूपमा कालोबजारी गर्न दिएर अन्योलताको फाइदा उठाउन दिइरहेको भन्दै विरोध गरे । सांसद अम्बिका बस्नेतले अनुमतिको प्रक्रियाले निगमसमक्ष प्रश्न खडा भएको बताइन्। ‘त्यो कम्पनीले बढी मूल्यमा ल्याउने भनेको छ। उसैलाई पैसासहित निगमले अनुमति दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘गुणस्तर इन्धन ल्याउन सक्ने वा नसक्नेमा पनि अन्योल छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।’
संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा सांसदले आपूर्तिमन्त्री, सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सबैसँग यस विषयमा प्रस्ट पार्न जोडदार माग गरे ।

तर, समितिका सभापति भिष्म आङदाम्बेले भने निर्देशन दिन मानेनन् । ‘यो गम्भीर विषयमा हामीले अझै छलफल गरेर मात्रै निर्देशन दिनुपर्छ, माननीय ज्यूहरू,’ उनले भने, ‘सबैले अध्ययन गरेर पनि आउनुहोला, भोलि वा पर्सि बैठक बस्नुपर्छ, कडा निर्देशन दिने हो ।’ समितिले भोलि फेरि आन्तरिक छलफल भन्दै बैठक डाकेको छ ।

चार वर्षअघि नै खारेजीमा परेको हो विराट
विराटनगरको विराट पेट्रोलियम चार वर्षअघि खारेजीमा परेको कम्पनी हो । डढेको मोबिललाई पेट्रोलियम पदार्थ बनाई बिक्री–वितरण गरेको उक्त कम्पनीलाई सांसद भीम आचार्यको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले खारेजीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । २७ चैत ०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त क्रम्पनी नियमतः खारेज भएको थियो । तर, गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको कम्पनीले खड्कासँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा आसयपत्र पेस गरेको थियो ।
अहिले विराटलाई इन्धन ल्याउने जिम्मा दिन चारवटा ऐन बाधक छन् । प्रतिस्पर्धा ऐन– ०६२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन– ०५४, सार्वजनिक खरिद ऐन, कालोबजार तथा सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–०३२ अनुसार विराटलाई दिइएको अनुमतिको प्रक्रिया नियमविपरीत रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अधिकार भन्दै मनपरी
आयल निगम प्रमुख खड्काले आफूले मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विराटलाई स्वीकृति दिएको बताएका छन् । ‘क्याबिनेटले एउटै फर्मसँग वार्ता गरेर ठेक्का दिन अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘ग्लोबल टेन्डर होइन, आसयपत्र भएकाले एकजना पार्टीसँग बसेर यसरी ल्याउनुस् भन्न पनि सकिन्थ्यो ।’ उनले विराटलाई बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा एलसी खोलिदिएकाले ल्याउन नसकेमा ब्याजसहित पैसा फिर्ता हुने बताए ।
खड्काले नेपालमा हरेक क्षेत्रमा विरोध गर्ने बानी भएको भन्दै नियम मिचेर निर्णय नगरेमा तत्कालको समस्या नटर्ने दाबी गरे । ‘मलाई चाइना जाँदा पनि राति मात्र खबर गरेर अर्को दिन गएको हुँ,’ उनले भने, ‘तर फर्केपछि कसले भनेर जानुभयो भन्ने प्र्रश्न आयो, नियम मिचेर गर्न सकिएन भने त्यही पनि आउँदैन ।’

निगमलाई लेखाले पत्र पठायो

नेपाल आयल निगमले विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन आपूर्तिको ठेक्का दिएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे चासो देखाएको छ । निगमले तेल आपूर्तिका लागि छनोट गरेको इन्धन आपूर्तिकर्तालाई अग्रिम भुक्तानी गर्नुको कारण र त्यसका सर्त खुलाएर पठाउन भन्दै आयल निगमलाई लेखा समितिले शुक्रबार पत्र पठाएको छ ।
निगमले अर्जुन क्षेत्रीले सञ्चालक रहेको विराट पेट्रोलियमलाई तेल ल्याउन भन्दै पेस्की दिएको थियो ।
निगमले यस्तो निर्णय गरेसँगै सार्वनिक लेखा समितिले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने प्रयोजनका लागि जारी गरेको आसयपत्रपछि काम–कारबाहीको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन भन्दै पत्र पठाएको हो ।
विवरणमा आसयपत्रमा उल्लिखित विषय, इच्छुक आपूर्तिकर्ता र उनीहरूको व्यावसायिक काम–कारबाहीको विवरण पनि लेखाले मागेको छ ।
आसयपत्र अनुसार निवेदन दिएका व्यवसायीको हालको विवरणसहित आपूर्तिकर्ता छनोट गर्दा लिएको आधार खोज्दै समितिले सम्झौताका सर्तबारेको लिखित जानकारी माग गरेको छ ।
त्यस्तै, छनोेटमा परेको निजी आपूर्तिकर्ताले ल्याउने तेलको बिक्री–वितरण योजना तथा दर र मूल्यबारे समेत खुलाएर पठाउन लेखाले निर्देशन दिएको छ ।

क्षेत्री ‘भारतीय नागरिक’

०५१ सालदेखि इटहरीको पंकज पेट्रोलपम्पबाट नेपालमा पेट्रोलियम कारोबार थालेका विराट पेट्रोका अध्यक्ष क्षेत्री ‘भारतीय नागरिक’ हुन्। पूर्वी नेपालका तेल व्यवसायी क्षेत्रीलाई सिक्किमे भनेर चिन्छन्। क्षेत्रीसँग पंकज पेट्रोलपम्प खरिद गरेका इटहरीका व्यवसायी श्याम जलानले पनि उनी सिक्किमका ठूला तेल कारोबारी रहेको बताए। ‘पेट्रोलपम्प किनेपछि क्षेत्रीसँग सम्पर्क छैन,’ जलानले भने, ‘तर सिक्किममा उनका थुप्रै पम्प छन्।’

ट्यांकर चालक छँदा क्षेत्रीले नेपाल–भारत दुवैतर्फको तेल कारोबार बु‰न पाए। स्रोतका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम कारोबार थाल्न उनले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत लिएका छन्। ‘क्षेत्री थरको फाइदा उठाउँदै उनले झापा वा इलाम जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता लिएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धान गर्दा पत्ता लाग्छ।’

केही समयअघिसम्म सिक्किम, सिलिगुडी क्षेत्रमा ‘ड्राइभिङ’ गर्दै आएका क्षेत्री अहिले सिक्किमको ‘आधा बजेट आफैं खेलाउँछु’ भन्दै हिँड्ने गरेको उनलाई चिन्नेहरू बताउँछन्। सीमावर्ती भारतीय बजार नक्सलबाढीमा पेट्रोलपम्पको कारोबार सुरु गरेसँगै ‘मालामाल’ बनेपछि नेपालका पेट्रोल पम्पमा पनि लगानी गरे। स्रोतका अनुसार इटहरीस्थित पंकज पेट्रोलपम्पमा उनले पहिला लगानी गरेका थिए। ‘हामीले जान्दासम्म उनी गाडीका ड्राइभर थिए,’ इलामका एक पेट्रोलियम व्यवसायीले भने, ‘अहिले उनले ज्यादै ठूलो आर्थिक हैसियत बनाएका छन्।’

काठमाडौँ, १ मंसिर ।

पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्तिका लागि सरकारले चीनको पेट्रो चाइना कर्पोरेसनसँग इन्धन आपूर्ति सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहँदा सम्झौता हुन नदिन नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का सक्रियरुपले लागेको नेपाल आयल निगमसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।

चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने विषयमा कार्यकारी निर्देशक खड्का नै बाधक देखिएपछि वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन खड्कालाई पत्तै नदिई चीनबाट सहज तरिकाले इन्धन आपूर्ति सहज गराउन व्यावसायिक सम्झौता गर्ने विषयमा उच्चस्तरीय भेटवार्ताको लागि बेइजिङ पुगेका हुन् ।

करिब दुई महिनादेखि जारी अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धनको चरम अभावको समयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उत्तरी छिमेकी चीनसँग इन्धन सम्झौता गरेर इन्धन आपूर्तिको लागि वैकल्पिक तयारी गरेस्वरुप नेपाल आयल निगम र पेट्रो चाइना कर्पोरेसनबीच बेइजिङमा ११ कात्तिकमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको लामो समयसम्म निगमले दीर्घकालीन रुपमा मागको करिब ३० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति गर्ने व्यापारिक सम्झौता गर्न पत्र प्रेषित गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आलटाल गर्दै आएका कार्यकारी निर्देशक खड्काले सरोकारवाला निकायको व्यापक दबाबका कारण बाध्य भएर ढिलो गरी गत हप्तामात्र व्यावसायिक सम्झौताको लागि पूर्ववत् रुपमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीसहित पेट्रो चाइनाका आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डललाई व्यापारिक सम्झौताको लागि नेपालमा आमन्त्रण गर्दै औपचारिक पत्र प्रेषित गरेको र नेपालका केही विवादास्पद पृष्ठभूमिका कम्पनीसँग कमिसन लिएर चर्को मूल्यमा इन्धन आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेपछि कार्यकारी निर्देशक खड्काको नियतमाथि शंका गर्दै वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन पाँच सदस्यीय टोलीसहित गोप्य तरिकाले हङकङ हुँदै चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका हुन् ।

औपचारिक तरिकाले बेइजिङ जाँदा आफ्नै मन्त्रालयका केही अधिकारीका साथै मातहतको नेपाल आयल निगमका अधिकारीबाट असहयोग हुने तथा यस प्रक्रिया रोक्न ठूलो चलखेल हुनसक्ने आंकलन गरेका मन्त्री पुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रालयका सीमित अधिकारीलाई मात्र खबर गरेर २४ कात्तिकमा मध्यरात हङकङसम्म मात्रै जाने भन्दै ड्रागन एयरको नियमित उडानमार्फत हङकङ हुँदै चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेको मन्त्री पुनको निजी सचिवालयसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्री पुनले चिनियाँ पक्षसँग छलफलको लागि सहजताको लागि एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसनका उपमहासचिव एवं एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डनिकट रहेका चाइनिज एजेन्टको रुपमा परिचित व्यापारी नरेन्द्र उलक र एमाओवादीका पूर्वसभासद् राजकाजी गुरुङलाई लिएर सुटुक्क बेइजिङ पुगेपछि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक आत्तिएका छन् । करोडौँ कमिसनको खेलमा विराट पेट्रोलियम र पेट्रोलिम्याक्स प्रालिसँग चर्को मूल्यमा इन्धन आपूर्ति सम्झौता गरेर नेपाल आयल निगम डुबाउने खेलमा लागेका कार्यकारी निर्देशक खड्कासहित निगम र मन्त्रालयका केही उच्चपदस्थ अधिकारीसमेत मन्त्री पुनलार्ई असफल बनाउन लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु नै असहयोगी भूमिकामा देखिएपछि मन्त्री पुन चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने विषयमा अग्रसर हुँदै चिनियाँ पक्षसँग वार्ता गर्न बेइजिङ पुगेको मन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ ।

विराट पेट्रोलियमसँग कमिसनको लोभमा चर्को मूल्यमा इन्धन खरिद गर्ने गरी जारी गरिएको २० करोड रुपैयाँको एलसी काण्डमा संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेपश्चात् आत्तिएका खड्काले मध्यरातमा विराटलाई निगमसँगको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न लगाएका थिए । स्रोतका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्का तथा माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उच्च नेतृत्वको संरक्षणका कारण विभिन्न अनियमितताका घटनामा मुछिँदा समेत खड्कामाथि कारबाही हुन नसकेको एमाओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिबाट अधिकारको दुरुपयोग गरी कानुनविपरीत रकम भुक्तानी दिने तथा कानुनविपरीत अभिव्यक्ति दिने कार्यकारी निर्देशक खड्काउपर कारबाहीको माग चौतर्फी उठ्दा समेत हालसम्म उनीमाथि कारबाही नहुनु दुःखद भएको बताउँदै उनले विराट काण्डमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व समेतको मिलेमतो रहेको बताए । पेट्रोलियम पदार्थ अभाव रहेको मौकामा कार्यकारी निर्देशक खड्का तेल माफियासँग मिली अस्थायी रुपमा विराटमार्फत इन्धन आपूर्ति गरी अन्त्यमा नेपाल आयल निगमका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु समेत विराटलाई सुम्पिएर नेपाल आयल निगमलाई धरासायी बनाउने खेलमा लागेको व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले बेइजिङबाट फर्केलगत्तै नेपाल आयल निगम र मन्त्रालयका केही अधिकारीको फेरबदलको तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

-मदन भण्डारी

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १, २०७२

नेपाल आयल निगममा व्यवसायी हावी भइरहेको कुरा आइरहेका बेला अब निगमको सांचो नै व्यवसायीले पाएका छन् । 

निगमले कर्मचारीको हड्तालका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै आफूले गर्नुपर्ने काम नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघलाई छोडिदिएको हो। शनिबार ग्यास वितरण बारे जानकारी दिने पत्रकार सम्मेलनसमेत आयल निगमले एलपी ग्यास उद्योग संघको टेकु कार्यालयमा गरेको छ । निगमले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरे र वाणिज्य विभागका निर्देशक हरिनारायण वेल्वासे सहभागी भए । निगमले अर्काको कार्यालयमा गएर पत्रकार सम्मेलन गरेको पहिलो पटक हो । कर्मचारी हडतालका कारण फोन उठानउनेसमेत मानिस नभएको भन्दै सबै काम संघकै कार्यालयबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको निगमका प्रवक्ता घिमिरेलेबताए ।  ुनिगममा कर्मचारी हड्ताल छ, काम गर्ने मानिस छैन, त्यसैले हामीले सबै जिम्मेवारी उहाँहरुलाई नै दिएका छौं,ु घिमिरेले भने, ुअहिले भइरहेको ग्यास वितरणको सबै तथ्यांक, अनुगमनका रिपोर्टहरु संघले एकीकृत गरेर राख्ने गरेको छ।ु कन्ट्रोल रुममार्फत भारतबाट आएको ग्यासको तथ्यांक, उपत्यकामा बिक्री भएको तथ्यांकदेखि बजार अनुगमनसम्मलाई राख्ने गरिएको छ । यही कन्ट्रोल रुममार्फत निगम, वाणिज्य विभाग र प्रहरीको संयुक्त अनुगमन समेत हुन्छ । यही रुममा हटलाइन राखिएको छ जसमा ग्यास आएनआएको गुनासो सुनुवाई हुने गर्छ । निगमका एक अधिकारीका अनुसार नियमन गर्ने निकायले सबै अधिकार संघलाई सुम्पिएपछि उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास पाउने वातावरण रहँदैन। ुग्यास उद्योगीले अभावको मौका छोपेर नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरिरहेका छन। जेल हाल्नुपर्ने व्यापारीलाई ग्यास वितरणको साँचो दिनु सरकारको लाचारीपन हो,ु उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले भने, ुयो निर्णयले व्यापारी र मन्त्रीबीच भेद छुट्टिएन। बानियाँले मन्त्री र राज्यमन्त्री व्यापारीको चंगुलमा फसेको भन्दै यस्तो अवस्थाले उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास पाउने कल्पना गर्नै नसकिने बताए। ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका निर्वतमान अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले वाणिज्य मन्त्रालय र निगमलाई टेकु कार्यालयमा सार्न सुझाव दिए ।  अब सरकारको कुनै औचित्य रहेन । सरकारले साँचो व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गरेपछि वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मा पनि संघलाई दिए हुन्छ, उनले भने । ग्यास उद्योगीले डिसेम्बरमा कम ग्यास आएको मौका छोपेर बजारमा नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्दै आएका छन् । साना ग्यास उद्योगले अभावलाई मौका ठानेर बजार विस्तारमा लागेका छन् । साना ग्यास उद्योगीकै कारण बजारमा ग्यासको हाहाकार भएको हो । व्यापारीलाई नयाँ सिलिन्डर बेच्दा प्रतिसिलिन्डर कम्तिमा पाँचसय ६० रुपैयाँ नाफा हुन्छ । व्यापारीसँगको मिलेमतो निगममा कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का आएपछि सुरु भएको हो । उनी आउनेवित्तिकै लोडसेडिङको तालिका जस्तै उपत्यका विभिन्न स्थानमा ग्यास बिक्री गर्ने योजना सारेका थिए । सरकारी स्वामित्वको नेशनल ट्रेडिङमार्फत विक्री भइरहेको ग्यासलाई उनैले रोकेका थिए । उपत्यका विभिन्न स्थानमा सुरु भएको बिक्रीको अनुगमनमा संघलाई खड्काले नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले संयुक्त अनुगमन टोली गठन भएको भन्दै अरु सरोकारवालालाई बोलाएका थिए । ुहामीलाई अहिले निगम सरकारको हो जस्तै लाग्दैन,ु निगमका एक कर्मचारीले भने, ुनयाँ कार्यकारी आएपछि सबै निर्णय संघमार्फत गराउन खोज्नुहुन्छ ।ु तर निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्का भने आपूर्ति सहज बनाउन सबै विकल्पलाई खुला राखेर काम अघि बढाएको बताए । ुलव र वारमा धेरै नियम लाग्दैन । हामीले अभावलाई यही रुपमा हेरेर शनिबार एक दिन मात्रै कन्ट्रोल रुम संघमा  राखेका हौं, उनले भने, ुनिगमभित्रको समस्या समाधान भएपछि हामीलेनै संचालनमा ल्याउनेछौ। 

http://www.arthiknepal.com/single-post.php?news_id=1152

स्थानीय प्रशासनसंग कुनै समन्वय नगरी महाप्रवन्धक खड्काले किन ल्याउँन लागे डिजेल ट्याङ्कर ? श‌ंकास्पद गतिविधि भलबारी डिपो प्रमुख यादवको कि महाप्रवन्धक खड्काको ?

  काठमाडौं मार्ग ३ , नेपाल आयल निगमको भलबारी डिपोबाट तेल बोकेर काठमाडौंका लागि हिडेको ट्याङ्कर आज नवलपरासी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । रुपन्देहीस्थित भलवारी डिपोबाट चलान भएको ना४ख ७१४५ नम्बरको ट्याङ्करलाई नवलपरासी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाललाइ उदृत गर्दै प्राप्त समाचारमा जनाईएको छ ।
प्राप्त समाचारमा भलवारी डिपोबाट चलान भएको ना४ख ७१४५ नम्बरको ट्याङ्कर निगमका महाप्रबन्धक गोपालबहादुर खड्काको लिखित निर्देशनमा आफूले काठमाडौँका लागि पठाएको निगम भलवाडी डिपोका प्रमुख दिनेश यादवले बताएसंगै यस अघि जारी नाकाबन्दीको नाममा आयल निगमबाटै ट्याङ्करका ट्याङ्कर इन्धनको कालोबजारी भएको भन्दै यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा चलिरहेको अवस्थामा महाप्रबन्धक खड्काको लिखित निर्देशनमा त्यो पनि डिपोले स्थानीय प्रशासनसँग कुनै समन्वय नगरी शङ्कास्पदरुपमा काठमाडौं पठाउँन खोज्नु आफैमा थप रहस्यको प्रसंग सावित भएको छ ।

त्यसोत निगमका महाप्रवन्धक खड्काले इन्धन कालाबजारी प्रकरणको चर्चा चलेसंगै आफु निकटका कर्मचारीहरुसँग आफुलाई प्रचण्ड र प्रम ओलीले पनि हटाउन नसक्ने भन्दै हिडेको आयल निगमसम्वद्ध स्रोतले जनाउँनु पनि यसको थप प्रमाण भएको बताइएको छ ।  एकातर्फ भारतले गरेको नाकाबन्दी पश्चात आयल निगममाथी नै कालोबजारी गरेको आरोप लाग्नु अकोतर्फ महाप्रवन्धक खड्काले इनन्धन आपूर्तिका लागि विवादीत भनिएका विराट आयललाई इन्धन कम्पनी लाइ डबल मुल्यमा ल्याउन सहमति दिनु त्यस्तै चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने सवालमा गर्नु पर्ने नितिगत निर्णयमा ढिला सुस्ती गर्नु जस्ता अनेकन प्रकरणसंगै आज नवलपरासी प्रहरीले नियन्त्रणमा भलवारी डिपोबाट चलान भएको ना४ख ७१४५ नम्बरको ट्याङ्कर निगमका महाप्रबन्धक खड्काको लिखित निर्देशनमा आफूले काठमाडौँका लागि पठाएको प्रष्टिकरण दिनु भनेको महाप्रबन्धक खड्काद्दारा सम्पादित नियोजित रहस्यको एक पछिल्लो श्रृखला भएको दावी समाचार सूत्रहरुको रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ८, २०७२ ०७:४४:३१