[Show all top banners]

Replies to this thread:

More by metta
What people are reading
:: Subscribe
Back to: Kurakani General Discussion Refresh page to view new replies
 Storm in the making
SAVE! for ease of future access.
Posted on 08-27-15 12:00 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

Storm in the making

  • If anything, the tragic event of Kailali is a good illustration of the need for federalism in its true sense
Deepak Thapa

Aug 27, 2015- I am sure I am not the only one out there who finds it extremely difficult to intellectualise acts of physical violence. I had hoped that phase was over for us once the Maoist insurgency ended, as did the violence in the Tarai a few years later. But with deaths being reported from various parts of the country now as a result of protests against the proposed constitution, I am being forced to engage with it willy-nilly

for the simple reason that writing is my vocation.
Despite the weeks of demonstrations, bandhs, riots, and deaths, a belief had got hold that with a wiggle of a boundary here and there, the outpouring of anger could be contained. It took the killing of some police officers in Kailali to shake us out of our stupor. Could the violence have been averted? I certainly think so, but it would have required a radical reorientation of the minds of some of the people who are in charge of the country today.

Falsifying facts
Two of the most vocal proponents of an Undivided Far-West, Sher Bahadur Deuba and Bhim Rawal, felt compelled to explain their positions. Flanked by Tharu Constituent Assembly members from the Nepali Congress, Sher Bahadur Deuba thundered how someone like him, who had freed the overwhelmingly Tharu Kamaiya bonded labourers, could be considered anti-Tharu. (For the record, it was the Girija Prasad Koirala government that issued the proclamation in July 2000 freeing the Kamaiyas, although it was under Deuba’s watch a year and a half later that the law prohibiting the practice was passed.) But the way he put it, he would have us believe that it was a sudden flash of self-enlightenment that had moved him to do something about a situation he would have witnessed all his life and about which he did absolutely zilch when he first became prime minister in 1995. Ignored are years and years of struggle by the Kamaiyas seeking freedom and we all know that the government proclamation came when it was no longer possible to ignore the matter.
Rawal, a CPN-UML Vice-Chair, surrounded himself with UML MPs from the Far-West to argue that the Kailali violence was instigated by external actors. Similar was the sentiment expressed by the UML Chair, KP Oli, that the ones who indulged in violence cannot be Tharus—whatever that means. The paternalistic manner in which both infantilised the Tharus reminded one of the ‘Old Nepal’ when the Chaudharys, as many hill people still call Tharus, was considered to be staunchly loyal to the Pahadi master. But equally worrisome was the fact that both leaders seem to be completely out of sync with the reality that has seeped in apparently unbeknownst to them.
Could they actually be blind to the cumulative impact on many of the Tharus of Kailali of being a Kamaiya and then being freed with little recompense from the government; being caught in the vortex of the Maoist conflict; and then exposed to the extreme political socialisation of the politics of identity since 2006?

Legacy of violence
A 1998 study by Shiva Sharma found that Kailali was home to 37 percent of all the estimated 15,152 Kamaiya families spread across the five districts of the Far-West Tarai: Dang, Banke, Bardiya, Kanchanpur and Kailali, which means that Kailali was the district with the highest concentration of Kamaiyas.
The everyday violence faced by the Kamaiya has been well documented and I provide just some examples from the time of their bondage. Anthropologist Suresh Dhakal and his team found that one landlord refused to give the day off to a Kamaiya couple even on the day their son had died. They were forced to work the whole day in the fields with the wife carrying the lifeless body of her son strapped to her back, and only at the end of the day could they conduct the funerary rites.
There was also sexual violence to the extent that, as Adam Robertson and Shisham Mishra wrote, in one village all newly-married Kamaiya brides had to spend the night of their wedding with the landlord. And, of the children, according to a report by Action Aid, “Once the Kamaiya lord or his wife set their eyes on the Kamaiya’s children, that put paid to their childhood. They could, and did, insist that the children of the Kamaiya be pulled out of school to do domestic work—either in the Kamaiya lord’s house or in that of a relative far away. The Kamaiya had no option, but to comply...Beating and abuse was common, and they were bound to pay the debt of their fathers.”
During the Maoist conflict, although it is Bardiya that is better known for the atrocities visited upon the Tharus by the state particularly since it was the district that reported the highest number of forced disappearances, it is Kailali that suffered more deaths. Years of wanton violence, mainly by state security forces, and the involvement of Tharu youth in the Maoist movement, can surely have had a more-than-marginal effect.
After 2006, it was a period of ethnic politics. In the Tharu strongholds of western Tarai, the formation of the Tharuhat Autonomous State Council (TASC), which provided a forum for Tharus to begin pressing for their rights included the demand for a Tharu homeland. As reported by The Carter Centre as far back as 2009/10, TASC activists in Kailali had been extorting money from offices of the village development committees as taxes for the use of natural resources, holding up ILO 169 as justification. Along with Dang, Kailali is considered a stronghold of TASC, and as Mathew Maycock points out, “the volatile post-conflict situation in many regards helps to explain some of the specific aspects of the TASC, not least the propensity of specific kinds of often low-level violence and bandh.”

True federalism
Given this history, it is simply astounding that our political leaders cannot believe that Tharus can mobilise for their rights—with violence, if need be, since it is a condition they have been steeped in for a long time, and which the state has done nothing
to change.
The tragic event of Kailali is also a good illustration of the need for federalism in its true sense—and that need not necessarily lead to the creation of Tharuhat. After the April-May earthquake, all the focus from constitution-drafting shifted to the immediate task at hand of relief and then reconstruction, which itself provided the impetus for the 16-point agreement and a ‘fast-tracked’ constitution. The scale of the disaster notwithstanding, it, after all, affected only 14 districts seriously and another 17 districts not so seriously. But because the Capital was also hit badly, the instinct of those leading the four parties was to assume once again that Kathmandu is Nepal, and that they could ram through a constitution of their liking when everyone was busy with the aftermath of the earthquake.
In their enthusiasm, they seem to have forgotten that much as all Nepalis felt for those who were affected, the quake had changed little of the conditions of life for the vast majority. And, if they were looking for a constitution that would do away with any number of structural inequities that kept them down, they were to be sadly mistaken. Even the progressive sections of the Interim Constitution had been watered down
to reflect a mindset among the coterie of leaders in charge of the constitution
who seem content with the status quo. In the case of Kailali, policemen on duty
paid with their lives for the folly of their political masters.

Published: 27-08-2015 09:17


Posted on 09-12-15 7:54 AM     [Snapshot: 162]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

को हो साम्प्रदायिक?

अहिले काठमाडौंले मधेशी नेताहरुलाई साम्प्रायिक भएको आरोप लगाउने गरेको छ। के वास्तवमा मधेशीहरु साम्प्रदायिक नै हुन त? विगत केही महिनामा ठूला दलका नेताहरुले देखाएको चर्तिकला हेर्दा छर्लङ्गै हुन्छ, वास्तवमा साम्प्रदायिक को रहेछ। मधेस जिल्लामा रहेको पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविस पहाडी प्रदेश अर्थात माथि लाने साम्प्रदायीक र जातिवादी की? तल मधेशमा राख्नु पर्छ भने सामप्रदायीक? ठोरी गाविस पहाडी मूलका नेपाली दाजुभाइको बहुसंख्या रहेकै कारणले पहाडी प्रदेशमा राख्नुपर्ने तर्क सहमति जनाउने हाम्रा नेताहरु साम्प्रदायिक होइनन?

हरके समुदाय र क्षेत्रको जायज मागहरु सरकार र मुख्य दलहरुले सम्बोधन गर्नुपर्दछ र यस अर्थमा बाग्लुङ, कर्णाली र सुर्खेतका बासिन्दाहरुको पनि जायज माग पूरा हुनुपर्दछ र मधेसका जनताको पनि जायज माग पूरा हुनुपर्दछ । तर भयो के भने तीन दलका नेताहरुले  बाग्लुङ, कर्णाली र सुर्खेतका बासिन्दाहरुको माग सजिलै सम्बोधन गरे तर मधेशी र थारु जति चिच्याए पनि, सुरक्षा अधिकारीको गोली खाए पनि उनीहरुको माग सम्बोधन गरेनन्। फलत: आज झण्डै महिनादिनदेखि मधेश अशान्त छ र बजार, कारखाना ठप्प छन्।

तीन दलका मुख्य नेताहरु संविधान घोषणा गरौँ, केही मानिस मरुन्, त्यसपछि विचार गरौँला भन्ने मुडमा देखिन्छन्। यी मधेशीहरु आप्रवासी हुन जति गरे नि किचकिच गरी हाल्छ, काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भन्ने मनशाय तीन दलमा रहेको देखिन्छ ।

काठमाडौंका हिन्दुवादीको आन्दोलनमा पानीको फोहोराले भीड तितरबितर पार्ने  तर मधेशतिर टाउकै फुट्ने गरी र्हिकाउने? हैन यो कस्तो डबल स्टयान्डर्ड नीति हो? हिफाजत मिया अन्सारी र राजकिशेरा ठाकुरका  साना नानीहरु ठूला भएपछि यो गोर्खाली राज्यलाई सोध्नेछन्, तिनका बाबुलाई किन मारियो भनेर।  साम्प्रदायिकताको बिल्ला मधेशी र थारुलाई भिडाएपछि आफ्नो कर्तुतहरु सबै बिर्सिहाल्छन् भन्ने यदि राज्यले सोच्दछ भने त्यो गलत हो।

मधेसी र थारुहरु झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर तल मधेस र थरुहट प्रदेशमा राखौँ भनिरहेका छन्। त्यो कुरा उनीहरुले ती जिल्लाहरुको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा भनेका हुन्। उनीहरु भन्दैछन्, ती जिल्लाका मधेशी पहाडी मिलेर बसौंला। अनि उनीहरु कसरी साम्प्रदायिक भए त? ती जिल्लाहरुमा हाम्रा पहाडी दाजुभाई अलि बहुसंख्यामा रहेकै कारण तिनीहरुलाई मधेसबाट काटेर पहाडी प्रदेशमा राख्न खोज्नु कतिको जायज हो। त्यतिमात्र कहाँ हो र नवलपरासीको दाउन्ने पूर्वको भागमा पहाडी दाजुभाइको संख्या बढी भएको कारणले त्यो क्षेत्रलाई पहाडी प्रदेशमा राख्ने खोज्ने सोच साम्प्रदायिक होइन?

मधेसीहरुको अत्यन्त ठूलो बहुसंख्या रहेको एरियाबाट मधेसीहरुले एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाललाई  जिताउनेहरु साम्प्रदायिक कि पाहाडबाट मधेशीलाई वडा सदस्यमा समेत नजिताउने वा उम्मेदवार नबनाउनेहरु साम्प्रदायिक? ठीकै छ, माधव नेपाल त लौ रौतहटमा नै हुर्किनुभयो र उहाँ त्यहाँको भाषा पनि बोल्नुहुन्छ। र, देखावटीका लागि भए पनि मधेसमा जाँदा स्थानीय पहिरनमा देखिनुहुन्छ तर पुष्पकमल दाहालजी त कहिले र्मिचैया बस्नु भएन र पनि मधेसी मतदाताहरुले उहाँको पक्षमा भोट हाले र उहाँले जित्नुभयो। हामीले तपाईंहरुलाई अझ दाइ दाइ,  हजुर हजुर सम्बोधन गरेर तपाईंलाई बोलाउने तर हामी नै साम्प्रदायिक हुने। तपाईंका घरका कवाडी सामान बटुलिदिने, तापाईंको घरमा नै ताजा फलफुल र तरकारी पुर्‍याइदिने, तपाईंका दाह्री र कपाल खौरी दिने, तपाईंका घर र फर्निचर बनाइदिने अझ हामी नै साम्प्रदायिक हुने? त्यति मात्रै कहाँ हो र! तपाईंका छोराछोरीलाई हिसाब र विज्ञान पनि पढाइदिने र हामीले पढाएका तंपाईंका छोराछोरी सेनाका जर्नेल, कर्नेल, न्यायाधीश, सिडीओ र एसपी हुने अनि तपाईंलाई पढाएका मास्टरका छोराछोरी फेरि मास्टर र मेकानिक नै हुने ?

होइन यो राज्य सत्ताको कस्तो प्रणाली तपाईंहरुले बनाउनु भयो। संस्कृतको श्लोक स्मरण गर्ने हो भने गुरु ब्रह्मा, गुरु बिष्णु र गुरु देव महेश्वर हुन्छ, तर तपाईंहरु तिनै गुरुलाई विखण्डनकारी,  साम्प्रदायिक र धोती भन्नुहुन्छ। गुरुलाई राम्रो गुरु दक्षिणा नदिए पनि हुन्छ, तर तिनको अपमान नगरौँ।  

लौ ठीक छ, पञ्चायत कालमा त केही भएन। प्रजातन्त्रको २५ बर्षमा पाँच विकास क्षेत्रको सदरमुकाम कहाँ छ त हजुर? मध्यमाञ्चलको  काठमाडौं, पश्चिमाञ्चलको पोखरा, पूर्वाञ्चलको धनकुटा, मध्यमाञ्चलको सुर्खेत र सुदुर पश्चिमको डोटी। अनि त्यतिबेला मधेशको सामर्थ्यको चिन्ता भएन। मधेशीहरु भन्छन्, 'बरु भोकै मरौंला तर पहाडको आधिपत्य अब सहने इच्छा छैन।' मित्र तुल नारायण साह भन्छन्, 'बालुवा र खोलाको पानी मात्रै आर्थिक स्रोत हुने भए हाम्रा पहाडी दाजुभाइहरुलाई तल झर्नै पर्दैन थियो होला?' हाम्रो बासमति चामलको टेस्ट तपाईंको मुखमा पर्‍यो, हाम्रो पोखरीको माछा खाने बानी तपाईंलाई पर्‍यो, हाम्रो सहृदयता र  हजुर भने बानी हाम्रै लागि गलाको पासो बन्यो।

गत बर्ष लेवननमा नेपाली कामदारको हकहितबारे वकालत गरेर म काठमाडौं फर्किँदा काठमाडौं एयरपोर्टमा एकजना नेपाली दिदीले सोधिन्, “भैया आपका घर इन्डीयामा कहाँ है?” मसँगै लेबनान गएका एक धामी थरका वकील सहकर्मी मसँगै रहेको बेला ती नेपाली दिदीले एक कालो छाला भएका नेपालीलाई भारतीय ठानेकी थिइन्। भैरहवा भ्रमणको बेला लुम्बिनीपार्क घुम्न जाँदा मलाई मेरो अनुहार हेरेर भारतीय अर्थात विदेशीको टिकट काटिदियो। अनि साम्प्रदायिकता कसको दिमागमा रहेछ? हजुर बताइदिनु पर्‍यो।

हामी नेपाली हुन नचाहेको हो की तपाईंको पुरातनवादी साम्प्रदायिक चिन्तनले हामीलाई नेपाली हुन नदिएको हो? फैसला गर्नुस्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालले मुद्दा फैसला गर्दा मधेशी न्यायाधीश भएर फैसला गरेको भनेर आलोचना गर्ने  तर अर्का  न्यायाधीश शुसीला कार्कीले सेना सम्बन्धि रिट निवेदन खारेज गर्दा सर्वोच्चका न्यायाधीश मात्रै ठान्ने तपाई साम्प्रदायिक कि हामी साम्प्रदायिक? आधिपत्य र संकीर्ण सोचको विरोध नर्गनु नै तँपाईंको आँखामा साम्प्रदायिक नहुने हो भने म बारम्बार र हजारबार साम्प्रदायिक सौभाग्यशाली हुन चाहन्छु। 

मेरो बाबुबाजेले सायद आफ्नो अधिकार खाजेर साम्प्रदायिकको आरोप खेप्ने हिम्मत गरेको भए मैले यो आरोप खेप्नु पर्दैन थियो। तर मेरा बाजेमा मजतिको चेतना थिएन। मेरो बुबा जीवनभरि खाद्द संस्थानको सुब्बाको जागिर खानुभयो। काठमाडौंको हाकीमलाई माछा, चामल, दाल, अचार र मस्यौरा पुर्‍याउँदै ठीक भयो। बुबाले कानुन पढ्दै गरेको मलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो, 'फलानो नाइट बसबाट माछा पठाइदिएको छु, भट्टराई सरलाई पुर्‍याइदे।' म भने माछा हेरेर चित्त बुझाउँथे।

तर, अब मेरी छोरीले कुनै खालको थिचोमिचो सहन नपर्ने गरी देश बनाउन चाहन्छु। नेपालीको परिभाषालाई फराकिलो पार्न चाहन्छु। चाहे जतिसुकै साम्प्रदायिकताको आरोप किन नलागोस्। मार्टिन लुथर किंग र नेशनल मण्डेला जस्तालाई त यो आरोप खेप्नु पर्‍यो भने हामीलाई यो आरोप नलाग्ने कुरै छैन। समानताका लागि हिँडिएका हरेक बाटाहरु साम्प्रदायिकताको गल्लीबाट गुज्रिनै पर्छ। पहिला थारु र मधेसी, पहाडी दाजुभाइसँग मिलेर बसेका होइनन्। ज्ञान, क्षमता र हिम्मतको कमी थियो तिनीहरुमा, त्यसलै चुप लागेर सहेर बसेका मात्र थिए तिनीहरु। मौनता भनेको मिल्नु होइन। असली सद्भावको प्रकृया त बल्ल पो सुरु भएको छ। हामीलाई बोल्न दिनुहोस्, हाम्रा पीडा पोख्न दिनुहोस्। रोए कराएपछि चित्त सफा हुन्छ। त्यसपछि समताको जगमा सदभावको खम्बा खडा गरौँला। पहिला हाम्रा मनमस्तिष्कमा रहेका गुम्सिएका भावनाहरु अभिव्यक्त गर्न दिनुस्।  

मधेस आन्दोलनलाई भारतले उचालेको, हिन्दुवादी हावी भएको र राजावादीले सघाएको भनी महेन्द्रवाणीको गाथा छोड्नुस्। भारत परस्त को हुन को होइनन् भन्ने कुरा त गत महिनाको भारत भम्रण गरेकाहरुको नाम हेरे थाहा हुन्छ। स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला एक श्रद्धेय नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँको सम्मान त्यहीरुपमा भोलि पनि हुनुपर्दथ्यो। उहाँको शालिकमाथिको तोडफोड निन्दनीय छ। तर, काठमाडौंले जसरी शालिक तोडफोडमा चिन्ता व्यक्त गर्‍यो, त्यही रुपमा पाँचजना मधेसी नागरिक सुरक्षा अधिकारीको गोली लागेर ढल्दा त्यसमा चिन्ता व्यक्त गरेको खासै देखिएन। आन्दोलनकारीले संयम अपनाउनु पर्‍यो, प्रहरीलाई खानामा समस्या भयो भनेर ठूला अधिकारवादीले वक्तव्य निकालछन् तर त्यहाँ मान्छे मार्दा त्यसको विरोधमा एक शब्द बोलिँदैन। अनि साम्प्रदायिकको बिल्ला हामीले भिर्नुपर्ने? मारिएका परिवारका पीडा कति गम्भीर छ भन्ने कुरा हिफाजत मिया अन्सारी र राजकिशोर ठाकुरको परिवारलाई सोधे थाहा हुन्छ। मियाकी अपांग छोरी, गर्भरहेको अर्को सन्तान र  ठाकुरकी दुधे बालकको पीडा छाप्न काठमाडौंको सञ्चार माध्यमले आवश्यक ठान्दैन। अनि तिनले हामीलाई सद्भावको पाठ सिकाउने? 

Posted on 09-12-15 7:58 AM     [Snapshot: 165]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

क्षतविक्षत क्यामेरा अङ्गालेर धेरै बेर रोएँ

  • विक्रम रौनियार-
सोमबार त्यस्तै साढे ४ बजेको समय हुँदो हो, जनकपुरको स्वर्गद्वारीमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भइरहेको थियो। त्यसअघि प्रदर्शनकारीले नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए। प्रहरीले गोली, अश्रुग्याँस प्रहार गर्दै आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पार्दै थियो।

जनकपुरमा केही साथीसँग मेरो भेट भयो। त्यहाँको अवस्थाका कारण पत्रकारहरु असुरक्षित रहेको र बचेर काम गर्न उनीहरु सुझाव दिए। तर पत्रकारको काम नै यही हो। अरु पेशामा जस्तो आफू सुरक्षित भएर यसमा पुग्दैन, फिल्डमा खटिनै पर्छ। पत्रकारिताको यही धर्म निर्वाह गर्न आफू सुरक्षित हुँदै केही तस्बिर खिच्न लागेँ।

यही क्रममा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको एक हुल समूह जनकपुरको शिवचोकअगाडि जहाँ प्रर्दशनकारी थिए, त्यता बढदै थिए। म सुरक्षित हुन राजदेवी मन्दिर अगाडिको बाटो हुँदै, राम मन्दिरको पछिल्लो गेट भएकोतिर सुरक्षित हुन लागेँ, त्यसबीचमा अन्य साथीहरु कता छुटे कता।  

लगत्तै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको एक हुल त्यही गल्ली हुँदै अगाडि बढ्दै थिए। मैले आफू कार्यरत संस्थाले दिएको परिचय पत्र गलामा भिरेँ।  प्रहरी र प्रर्दशनकारी भएतर्फ क्यामेरा पारेर सुरक्षित हुँदै केही तस्बिर खिच्न थाले। मेरै अगाडिबाट प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मार्चपास गर्दै प्रर्दशनकारीलाई तितरबितर बनाउँदै अगाडि बढ्दै थिए।

मेरो नजिक आएपछि दुई प्रहरी जवानले आँखा तर्दै भने, 'हाम्रो मात्र फोटो खिच्ने होइन है, प्रदर्शनकारीको समेत फोटो खिच।' म आफू सुरक्षित हुन एक औषधी पसलमा पुगेँ र त्यहीँ बसेँ। त्यस लगतै लगभग १०० मिटर पर पुगेको प्रहरी र सशस्त्र प्रहीको टोलीले औषधी पसल भित्रै पसेर प्रर्दशनकारी भन्दै कुटपीट गर्न थाले। लगत्तै म बाहिर निक्लेर फोटो मात्र के खिच्न लागेको थिएँ, एक हुल म भएकोतिर कुदेर आए।  म सुरक्षित हुन पसलमा छिरेँ। एक जना प्रहरीले पछाडिबाट तानेर लौरोले हिर्कायो, हातले छेकेँ। फेरि अर्को प्रहरीले तँ फोटो खिच्ने हैन भन्दै लौरो बजारे। म फेरि पसल भित्र छिर्न खोजेँ तर उनीहरुले पछाडिबाट क्यामेरा ब्याग ताने। अनि अर्को प्रहरीले बन्दुकको कुन्दाले टाउकोमा प्रहार गरे।

झननन भयो, म भुइँमा ढलेँ। त्यसबेला मैले प्रेस-प्रेस भनेर चिच्याएँ।  त्यो औषधी पसलको दाइ र अन्य छेउमा भएको केही पसलहरुले समेत पत्रकारलाई कुट्यो कुट्यो भन्दै चिच्याए तर कुट्न छाडेनन् , भुईमा लछारपछार पारे , जे पायो त्यहीले हिर्काए। म ढलेपछि क्यामेरा खोसे र भुईँमा पछारे।

त्यसपछि क्यामेरालाई बन्दुकको कुन्दा र लौराले हानेर फुटाइदिए। पसलवालाहरुले प्रेसलाई कुट्यो कुट्यो भन्दै हल्ला गर्न थालेपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले छोडेर भागे।

प्रहरीले ताकेर कुटे, त्यति दुःख लागेन। भुईँमा लछारपछार गरे, सहेँ। तर क्यामेरा झिकेर भुँईमा बजार्दा चैँ मुटुको चाल नै बन्द भएको जस्तै भयो। पछि गोजीबाट झरेको मोबाइलबाट साथीलाई फोन गर्न थालेँ। त्यही समयमा पसलका एक दाइ आएर उठाए। फुटेको क्यामेराको क्षतविक्षत भएका भागहरु एक-एक गरी उठाउँदै, अङ्गालो हाल्दै घोप्टो परेर रुन थालेँ।

५ वर्ष पेट काटेर क्यामेरा किनेको थिएँ, त्यो पनि अब यादमात्रै बाँकी रह्यो। उठेर अलि पर आएँ। कुटपिटको पीडाले होला थचक्कै भुइँमा बसेँ। हिँड्न, चलमलाउन सकिनँ। त्यति बेलासम्म वरीपरी स्थानीयले घेरेर अवस्थाबारे सोध्दै थिए। पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका अध्यक्ष अनिल मिश्र, बीबीसीका पत्रकार बृजकुमार यादव दाइहरु आइपुग्नु भयो।

सुरक्षित महसुश गर्दै फुटेको क्यामेराका सामानहरु अँगालोमा कस्दै अस्पताल पुगेँ। प्रेस-प्रेस भन्दै आधा रातमा उठेछु। आँसु झार्दै फेरि क्यामेरा छामेँ। 

शरीर भरी निलडाम र प्रहरीको बुटको छाप जस्ताको त्यस्तै थियो। टाउकोमा बन्दुकको कुन्दाले हानेको डाम उस्तै ताजै छ। 

(रौनियार नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाका सचिव पनि हुन्।) 

Posted on 09-12-15 9:27 AM     [Snapshot: 226]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
Posted on 09-12-15 1:25 PM     [Snapshot: 311]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

In democracy thereshouldnt be any
1. racialsentiments
2. sentiments related to colourof a person ( democracy must be colour blind)
3. No religious seniments
Moaist provoked racial sentiments by giving fake promises which in the end achieved almost nothing
Now madhesi are rovoking regional and colour sentiments mostly by the leaders who scored badly in second constitutional assembly mainly Rajendra Mahato, Upendra Yadav and Mahantha Thakur.

Because of thmalmost 29 ppl dead already.In western worldwhen some leaders incite voilence they are charged criminally it is not allowed in democracy. But these leaders willescae that.

Offcoure police have become little more aggressive after the death of their comarades

Posted on 09-13-15 8:45 AM     [Snapshot: 436]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

Police were very aggressive and was brutal and have been more brutal. The blame also goes to BAM DEV GAUTAM. Are you trying to align with Oli's tone by comparing lives of Nepalese with few apples falling from a tree? Did you read above articles before talking about your idealism of democracy?

सभासद प्रभु साहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गृहमन्त्री असाध्यै नेगेटिभरुपमा प्रस्तुत हुनुभयो । उहाँले बल प्रयोग गरेरै ठीक हुन्छ भन्नेजस्तो कुरा गर्नुभयो ।’

Posted on 09-13-15 8:47 AM     [Snapshot: 437]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

नातिको कात्रो किन्न हिँडेका हजुरबा पनि रहेनन् !

कर्फ्यू हटेन, अब हजुरबाको कात्रो कसले किन्ने ?

२०७२ भदौ २७ गते १२:०० मा प्रकाशित

निशा साह, सभासद

जलेश्वर नगरपालिका -७ बज्राहीका गणेश चौधरी आन्दोलनकारी हैनन् । उनी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कर्मचारी हुन् । तर, गणेश आफ्ना नातिको काजकिरियाका लागि सामान किन्न निस्कँदा लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारका सुरक्षाकर्मीबाट चलाएको गोलीको शिकार भए ।

nisha-shahaयतिबेला हजुरबा गणेशको शव नाति रोहन चौधरीको शवसँगै जलेश्वर अस्पतालमा अलपत्र अवस्थामा छ ।

सरकारले कर्फ्यू नहटाएका कारण हजुरबा र नाति दुबैका लागि कात्रो किन्न दोस्रोचोटि निस्कने आँट परिवारका अरु सदस्यले गर्न सकेका छैनन् ।

हजुरबा गणेश र नाति रोहन चौधरीको जस्तै अन्य चार जनाको शव पनि यसैगरी जलेश्वर अस्पतालमै थन्किइरहेका छन् ।

हात्तीलेट निवासी रामसिला देवी शुक्रबार कामविशेषले जलेश्वर पुगेकी थिइन् । उनी पनि आन्दोलनकारी हैनन् । तर, प्रहरीको गोलीले रामशिलालाई पनि चिनेन । उनी घटनास्थलमै मारिइन् ।

कृपया कर्फ्यु हटाइदेऊ, हामी आफ्ना मान्छेको दाहसंस्कार गर्छौं भन्ने स्थानीयको क्रन्दन राज्यले अहिलेसम्म सुनुवाइ नगर्दा शव उठाउन जाने आँट कसैले गरेका छैनन् । उनीहरुलाई पनि डर छ, कतै आफूहरुले पनि रोहनका हजुरबाजस्तै बन्नुपर्ने त होइन ?

सुरक्षाकर्मीले भदौ २३ र २५ गते दुई दिनको प्रदर्शनमा महोत्तरीको जलेश्वरमा ६ जनालाई गोली हानी हत्या गरेका छन् ।
जलेश्वरमा भदौ २३ गते भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा तीनजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।

घटनामा परी महोत्तरी गाविस -५ का रामविवेक यादव, जलेश्वर-४ बखरीका अमित कापर जलेश्वर ७ का रोहन चौधरीको मृत्यु भयो ।
बिगौना गाविसका वीरेन्द्र बिछालाई काठमाडौंको नर्भिक अस्पताल ल्याइएको थियो, उनको पनि मृत्यु भएपछि अहिले उनको शव जलेश्वर अस्पतालमै पुर्‍याइएको छ ।

सरकारले कर्फ्यु नहटाएका कारण परिवारजनले शव उठाउन नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

यसबारे हामीले आइतबार बिहान गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । कमसेकम कर्फ्यु हटाइदिए आफन्तले आफ्ना मान्छेको सदगति गर्न पाउने थिए । तर, यसमा गृहमन्त्रालयले चासो दिएको छैन ।

जलेश्वर घटनामा गोली लागेर घाइते भएका सुरेन्द्र पासवानलाई आइसीयुमा राखिएको छ । घाइते शिवेन्द्र महतोको वीर अस्पतालमा अप्रेसन गरेर गोली निकालिएको छ ।

जलेश्वर घटनामा गोली लागी घाइते भएका दर्जनौंको उपचार कसैको काठमाडौंमा त कसैको जलेश्वर एवं जनकपुरमा भइरहेको छ । उनीहरुको उपचार खर्चमा समस्या परिरहेको छ ।

रबरको गोलीले पर्स कसरी छेड्यो ?

प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई तितर-वितर पार्न रबरको गोली चलाएको दाबी गरे पनि घटनाक्रम हेर्दा सिसाकै गोली हानिएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिका हिसाबले मैले अनुसन्धान गर्दा सरकारी पक्षबाट जनतामा ज्यादती भएको देखिएको छ ।

मैले आफैं वीर अस्पतालमा पुगेर शिवेन्द्रको अवस्था हरें । उनको पुठ्ठामा गोली लागेको रहेछ । गोलीले त्यहाँ रहेको पर्स (मनि ब्याग) छेडेर भित्र पसेछ । पर्सभित्र रहेको सिक्कालाई समेत गोलीले कच्याक-कुचुक पारेको पाइयो ।

सरकारले आन्दोलनकारीलाई तितर-वितर पार्न रबरको गोली प्रयोग गरेको बताउँदै आएको छ । तर, रबरको गोलीले कसरी पर्सभित्र रहेको क्वाइनलाई समेत पगालेर शरीर छेड्छ ? यो घटनालाई हेर्दा सरकारले आन्दोलनकारीमाथि रबरको हैन, सिसाको गोली चलाइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

जति पनि आन्दोलनकारी घाइते भएका छन्, उनीहरु कुटपिट वा लाठीचार्जमा नभएर गोलीकै शिकार भएका छन् । त्यसमा पनि टाउको, छाति पेटलगायत कम्मरमाथिको भागमा गोली लागेको छ ।

आन्दोलनकारीहरु तितर-वितर भइसकेको अवस्थामा पनि अनावश्यकरुपमा गोली हानिएको छ । राज्यले अनावश्यकरुपमा बल प्रयोग गरेको छ, जुन निन्दनीय छ । हामी सभासदहरुले सामुहिकरुपमा विज्ञप्तिमार्फत् यसको विरोध गर्दै आएका छौं ।

आन्दोलनकारीका तर्फबाट असई थमन बिकको समेत हत्या भएको छ । हामीले दुबैतर्फबाट भएका यस्ता घटनाको विरोध गर्दै आन्दोलनमा दुबै पक्षलाई संयमित रहन आग्रह गरेका छौं ।

गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँग हाम्रो आग्रह छ, कमसेकम कर्फ्यु त हटाइदिनोस्, ता कि आफन्तजनले आफ्ना मान्छेको सदगति गर्न पाउन् ।
र, घाइतेहरुको उपचारमा सरकारले तत्कालै ध्यान देओस् । निहत्था मान्छेलाई मुठभेडका नाममा टाउको र छातीमा ताकेर गोली हान्ने काम बन्द गरियोस् । सेना परिचालन नगरियोस् ।

Posted on 09-13-15 9:54 AM     [Snapshot: 489]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

अढाई सय वर्षको दलन

राजेन्द्र महर्जन, काठमाडौं
यसले अकल्पनीय दुष्परिणाम निम्त्याउने चेतावनी दिए पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरु सिनेमा हलमा सेल्फी खिच्दै बसे।

भाद्र १५, २०७२- अत्यन्त दु:खद घटनाको रूपमा देखिएको टीकापुर काण्डबारे बुझ्न म २०६९ असार १७ गते धनगढी नगरपालिकामा भएको सङ्घीयतासम्बन्धी बहसबारे डा. कृष्ण हाछेथुले ‘सामाजिक सद्भावका आयाम’ पुस्तकमा दिएको घटनातिर लैजान चाहन्छु। त्यसबेला कैलाली र कञ्चनपुरमा एकातिर अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल र अर्कोतर्फ थारूवान प्रदेशका लागि आन्दोलन भएको थियो। त्यसै सेरोफेरोमा भएको छलफलमा एक पहाडी मूलका सहभागीले भने, ‘यहाँ पहिलेदेखि पहाडी (खस बाहुन/क्षत्री/दलित) र थारू मिलेर बसेका थिए। तर सङ्घीयताको सवालले, त्यसमा पनि जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको आग्रहले हाम्रो सम्बन्ध बिग्रन गएको छ। केही समयअघि हामीबीच झैझगडा भए, मारकाट भए र सामाजिक सद्भाव बिग्रियो। देशै विखण्डन होला भन्ने डर थियो। सङ्घीयतामा सहमति हुन नसकेकाले संविधानसभाको अवसान भयो, अब शान्त छ।’ उक्त भनाइलाई अधिकांश पहाडी सहभागीले ताली बजाएर समर्थन गरे। 

लगत्तै एक थारू युवतीले प्रतिवाद गरिन्, ‘हिजो हामी (पहाडी र थारू) मिलेर बसेका थिएनौं, बरु सहेर बसेका थियौं। हामीमध्ये अधिकांश कमैया थियौं, उनीहरू धेरैजसो जमिनदार थिए। यस्तो अवस्थामा मालिकको अन्याय र अत्याचार सहनु हाम्रो नियति थियो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। कमैया प्रथा उन्मूलन भएको छ, हामी अब कसैको दास होइनौं। जनयुद्ध अन्त्य भयो, त्यसले हामीलाई अन्यायविरुद्ध लड्न सिकायो। त्यसपछि थारू आन्दोलन भयो, त्यसले हाम्रो जातीय चेतना जगाइदियो। हामी हाम्रो भूमिमा फेरि पनि दास भएर बाँच्न चाहन्नौं, हाम्रो हकअधिकार थारूवान प्रदेशमा मात्र सुनिश्चित हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं।’ यो भनाइलाई अधिकांश थारू, मधेसी र जनजातिले ताली बजाएर समर्थन गरे। 

कोही बर्चस्वशाली र कोही बर्चस्वहीन हुने समाजमा ‘सामाजिक सद्भाव’को नारालाई पनि बर्चस्वशालीकै बर्चस्वको सांस्कृतिक हतियार बनाइने रहेछ। यो त्यस्तो सांस्कृतिक हतियार हो, जसले सबै औपनिवेशीकरण, दलन, उत्पीडन र हिंसाको फोहोरलाई पनि गलैंचामुनि लुकाउँछ। यो प्रभुत्वशाली जादुगरको त्यस्तो भाष्यले भरिएको कपडा हो, जुन कपडा उचालिँंदा समाजमा शान्ति, समानता, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मात्रै देखिन्छन्, बर्चस्वहीनहरूले भोगिरहेका शोषण, हिंसा र विभेदचाहिंँ परिदृश्यबाट छुमन्तर हुन्छन्। चाहे टीकापुरमा होस् या अन्यत्र, अचेल ‘सामाजिक सद्भाव’को नारा व्यापक रूपमा गर्ने गरिन्छ, तर यस्तै नाराबाजीबीच त्यहाँको समाजमा गढेर रहेका द्वन्द्व, हिंसा र अशान्तिका मूलभूत कारकतत्त्वलाई भने फेरि पनि बेवास्ता गर्न खोजिँदैछ। शताव्दीऔंदेखि जारी हिंसा, दलन र सीमान्तीकरणको जरो नउखेली, प्रतिहिंसाको सैनिक उपाय खोज्दैमा कसरी शान्ति र सद्भाव कायम हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई पुन: ओझेलमा पार्न खोजिँदैछ। 

थारू समुदायसँग जोडिएको प्रत्यक्ष हिंसाको सन्दर्भ उप्काउँदा टीकापुर काण्ड न पहिलो हो, न अन्तिम हुने सम्भावना छ। २००८ सालमा थारू किसानहरूले बर्दियामा तीन भाग बटैया माग्दै खलिहान घेरेको निहुँमा जमिनदार विदुर नरसिंह राणा र थानेदार खड्कबहादुर गिरीले गोली चलाएर ६ जनाको हत्या गर्दै १७ जनालाई घाइते बनाएका थिए। त्यस्तै २०१६ सालमा पनि नेकपाको ‘जसको जोत, उसको पोत’ नारा लागू गराउन थारू किसानहरूको अगुवाइ गरेका गुमरा थारूलाई गोली हानी मारियो। यस्तै जनयुद्धमा ८३३ जना थारूले ज्यान गुमाए भने २४१ थारू बेपत्ता भए। यस्तै २०६५ र ०६९ सालमा थरुहटका लागि भएका संघर्षमा हिंसाका अनेक रूप देखिएको छ। २०६९ सालमा थरुहट र अखण्ड सुदूर पश्चिमका लागि भएको अन्तरविरोधी आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसाले नेपाली राज्य थारूविरोधी मात्रै होइन, अखण्ड सुदूर पश्चिमवादी र जातिवादी–क्षेत्रीयतावादी रहेको तथ्य अध्येता कृष्ण सर्वहारीले प्रमाणसहित देखाएका छन्। 

अध्येता चिरन मानन्धरका अनुसार यही पक्षधरता र हिंसात्मक व्यवहार नै थरुहट र अखण्ड सुदूर पश्चिमसम्बन्धी पछिल्लो आन्दोलनमा पनि देखिएको छ। उनले यसले अकल्पनीय दुष्परिणाम ल्याउने चेतावनी भदौको पहिलो हप्तामै दिए तापनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरू सिनेमा हलमा सेल्फी खिच्दै बसेको जगजाहेर छ। यसको अर्थ अखण्ड सुदूर पश्चिम पक्षधर र राज्यबाट भएको हिंसा र पक्षपातलाई बेवास्ता गरी सामाजिक सद्भावको एकतर्फी राग अलाप्नु अर्थहीन हुन्छ। यसको मतलब के पनि हो भने पाउलो फ्रेरेले भनेझैं त्यहाँ पनि उत्पीडक र राज्य सञ्चालकहरूबाटै हिंसा हुँदैआएको छ, जसको थारूहरूबाट कुनै न कुनै रूपमा हिंसात्मक प्रतिकार भएको हुनसक्छ। त्यस्तो प्रतिहिंसालाई गृहमन्त्रीय शैलीमा दक्षिणको उक्साहट वा आतंककारी चालको परिणाम भन्नु सुतुरमुर्गको चालमात्रै हो।
नेपालका राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरू बाह्य उपनिवेशको सन्दर्भमा निकै उत्तेजित र आक्रोशित हुने गर्छन्, तर आन्तरिक उपनिवेशबारे भने मौनता साँध्छन् वा असंवेदनशीलता देखाउँछन्। आन्तरिक उपनिवेश आफैंमा ठूलो संरचनात्मक हिंसा हो, जसले हिंसा, दलन र उत्पीडनको पुनरुत्पादन गरिरहेको हुन्छ। महेशचन्द्र रेग्मीले ‘गोरखा साम्राज्य’को विस्तारलाई आन्तरिक औपनिवेशीकरणको रूपमा भूमि, श्रम र अर्थमाथि एकाधिकारबारे व्याख्या गरेका छन्। उब्जाउ जमिन, हराभरा जंगल, जंगलमा रहेका हात्ती, काठ र जडीबुटीसँगै व्यापारिक मार्ग कब्जा गर्न तराईमाथि एकाधिकार जमाउने क्रममा थारू समुदायलाई पनि आन्तरिक उपनिवेशको सिकार बनाइएको तथ्य जगजाहेर छ। जंगबहादुर राणाको विर्ता बनेको ‘नयाँ मुलुक’का प्रजा : थारूहरूमाथि भएका हिंसा र उत्पीडन कहालीलाग्दो छ। चाहे श्री ५ होस् या श्री ३, सबै पहाडी राजा–महाराजाका लागि थारूहरूको क्षेत्र विर्ता, जमिनदारी र जागिर थिए भने थारूहरूचाहिंँ कर, तिरो र झारा तिर्ने निरीह प्रजा थिए। 

ह्यामिल्टनका अनुसार थारूहरूमाथि थोपरिएको चर्काे करका कारण उनीहरू ठूला घर बनाउन, राम्रा कपडा लाउन रुचि लिँदैनथे, किनभने ठूला घर र राम्रा कपडा देखेपछि सरकारी कर्मचारीहरूले कर थोपर्थे र कर तिर्न नसके ती सबै जफत गर्थे। कतिसम्म भने बढ्दो कर तिर्न कठिन भएरै उनीहरू संयुक्त परिवारमा बस्थे भने आफ्नो बस्ती, जमिन र जमिनदारीसमेत छाड्ने गर्थे। 

क्रिस्चियन म्याकडोनाउका अनुसार सन् १९१२ सम्म पनि ठूलो संख्यामा थारूहरू जमिनका मालिक थिए, त्यसको पचास वर्षपछि पहाडबाट बसाइँ सरेर आएका मानिसहरू अधिकांश जमिनका मालिक भए। सन् १९६० को दशकको अन्त्यतिर राज्यबाट प्रेरित बसाइँ—सराइको क्रममा ८० प्रतिशत थारूहरू मोहीमा फेरिए। उनीहरू जसको जग्गामा काम गर्थे, तीमध्ये ९० प्रतिशत जग्गाका मालिक पहाडका ‘उच्च’ जातका मानिस थिए। जोसँग केही जमिन बाँकी थियो, त्यो पनि २०२१ सालको भूमिसुधारले सखाप गरिदियो। सगुनलाल चौधरीका अनुसार हदबन्दीभन्दा बेसी भएको उनीहरूको जग्गा प्युठान, सल्यान, रुकुम र रोल्पाका अन्य जातिका मध्यम वर्गका व्यक्तिहरूको हातमा गयो। 

अर्जुन गुणरत्नेका अनुसार थारूहरूभन्दा संगठित र शिक्षित कतिपय पहाडीहरूले कानुनी वा गैरकानुनी विधि अँगालेर थारूहरूका जमिन हात पारे। उनीहरू थारू समाजको विपत्तिका लागि पहाडबाट झरेका धनी र उच्च जातिका मानिसहरूलाई दोष दिन्छन्। यसरी पहाडी जमिनदारहरूको राजमा थारू किसानहरू कमैयामा, उनीहरूका सन्तानचाहिंँ कमलरी रूपान्तरण भए। ‘इन्सेक’का अनुसार ९३.२ प्रतिशत कमैया थारू जातिकै थिए भने आफ्नो जग्गा गुमाएपछि उनीहरू कुनै समय आफ्नै स्वामित्वमा भएको जग्गामा बँधुवा मजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य भए। कृष्ण सर्वहारीका अनुसार २०५७ सालमा कुनै जमिन, रोजगार र लगानीबिना कमैया मुक्तिको घोषणा भएपछि ‘स्वतन्त्र’ भएका पूर्व कमैयाहरू बाँच्नकै लागि पनि आफ्ना नाबालक छोरीहरूलाई कमलरी राख्न विवश भए। 

कमैया र कमलरी प्रथाजस्ता बँधुवा मजदुरी नेपाली समाजमा स्थापित भएको ‘प्याट्रोन क्लाइन्ट रिलेसनसिप’ (संरक्षक र संरक्षित बीचको सम्बन्ध) को नाङ्गो तस्वीर हो, जसले संरचनात्मक र छद्म हिंसाको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्छ। यस्ता दलन, उत्पीडन र हिंसाले प्रतिहिंसा निम्त्याउँदै आएको दृश्य जनयुद्धमा पनि नराम्ररी देखिएको थियो। 

सर्वहारीको अध्ययनअनुसार पहाडी मालिकहरूले कमैया र कमलरीहरूलाई हप्कीदप्की र मारपिट गर्नेमात्रै होइन, अर्काको घरमा समेत काम गरी ज्याला असुल्ने, बिरामी भए ज्याला काटेर ऋणमा ऋण थप्ने, सिंगो परिवारलाई जोत्ने र ऋण मिनाहा नै नगर्ने हदसम्म शोषण गर्थे। मानवशास्त्री सुरेश ढकालका अनुसार आफ्नो छोराको मृत्यु हुँदासमेत दिनभरि जोताएर मात्रै पठाउने हदसम्मको हिंसा पनि गरिएको देखिन्छ। सायद त्यसैले नै धेरैजसो कमैया र भूमिहीनहरू शोषण, उत्पीडन र हिंसाको प्रतिरोध गर्न भनेर जनयुद्धमा लागेको र उनीहरूले आफूलाई वर्षाैंवर्ष सताएका जमिनदारहरूलाई कारबाही गर्न सन्तोष लिएको तथ्य सर्वहारीले उजागर गरेका छन्। 

जनयुद्धले थारूहरूलाई पहाडी जमिनदार र राज्यविरुद्ध वर्गीय संघर्ष गर्न सिकायो भने थरुहट संघर्षले उनीहरूलाई आफ्नो भाषिक, जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका लागि राज्य र संघीयता विरोधीसँग लड्न सिकायो। यी दुवै संघर्षको अन्तर्यमा भने ती दुवै पक्षको मिलेमतोमा चलिरहेको आन्तरिक औपनिवेशीकरण, सयौं वर्षका शोषण र उत्पीडनसँगै हिंसा रहेको छ, जुन हिंसा प्रत्यक्ष र छद्म रूपमा जारी छ। अब वास्तविक सामाजिक सद्भावका लागि तत्कालै थारू आन्दोलनकारीसँग संवाद सुरु गर्दै थरुहटको मागको सम्बोधन जरुरी छ, जसले राज्यको न्यायिक पुनर्संरचनातिर डोर्‍याउन सक्छ। थरुहट मागप्रति सहानुभूति राख्दै संवाद थाल्नुको साटो केन्द्रीकृत राज्यबाट पीडित दुइटा समुदायलाई लडाउने, आफ्नो राजनीतिक जमिनदारी बचाइराख्ने अनि बलप्रयोग र हिंसालाई नै निरन्तरता दिने नीति र नियतले उत्पीडन, प्रतिहिंसा र विखण्डनलाई मात्रै निमन्त्रणा गर्ने निश्चित छ।

प्रकाशित: भाद्र १५, २०७२


Posted on 09-13-15 9:57 AM     [Snapshot: 494]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

सन्निकट संकटका संकेत

सुधीर शर्मा

भाद्र ९, २०७२- कसैले भनेझैं काठमाडौं साँच्चै चिसो खाल्डो नै हो, जसलाई बाँकी नेपालमा हुने घटनाहरूले हम्मेसी छुँदैन । तर करिब छ सय किलोमिटर टाढाको टीकापुरमा सोमबार जे भयो, त्यसले चाहिंँ राजधानी सहरलाई मात्र होइन, सारा देशलाई नराम्रोसँग तरंगित बनाएको छ । त्यहाँ भएको घटना नै त्यस हदको अमानवीय थियो, जसको निन्दा गरेर मात्र पुग्दैन । आधा दर्जन बढी प्रहरीहरू र दुईवर्षे बालकसमेत अनाहकमा मारिएपछि टीकापुरप्रति सरोकार देखिनु स्वाभाविक हो, तर केही दिनयता सारा मैदानी भूभागमा बढ्दै गएको तनाव र जोखिमप्रति काठमाडौंवासी नेताहरू अझै बेसरोकार देखिन्छन् । मानौं, उनीहरू मग्न छन्– एउटा संविधानरूपी दस्ताबेज जारी गरिदियो भने सबै कुरा साम्य भइहाल्छ । यथार्थमा चाहिँ नेपाल अहिले यस्तो पानीढलोमा पुगेको छ, जहाँ बहुसंख्यक समुदायको अपनत्व रहने संविधान आयो भने स्थिति सम्हालिन सक्छ, अन्यथा जबरजस्ती ल्याइने संविधान आफैंमा सामाजिक विग्रह र विभाजनको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ ।

टीकापुरको घटना यस्तै एउटा खतराको घन्टी हो । त्यहाँ भएको हिंसालाई लिएर अहिले आ–आफूलाई अनुकूल हुने गरी व्याख्या–विश्लेषण गरिँदैछन् । ‘षडयन्त्रको सिद्धान्त’ राम्रोसँग बिक्ने काठमाडौं खाल्डोमा नयाँ–नयाँ कथाहरू प्रवाह भइरहेका छन् । टीकापुरको उक्साहटमा कुनै किसिमको घुसपैठ भएको हुनसक्ने आँकलन थारू आन्दोलनकारी अगुवाहरू स्वयंले गरेका छन् । यसमाथि मुलुकका विशिष्ट सूचनाहरूको पहुँचमा रहेका गृहमन्त्री समेतले ‘दक्षिण’ को संलग्नता रहेको ठोकुवा संसद्मै गरिसकेपछि आशा गरौं– उनले त्यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्यहरू बाहिर ल्याउने छन् र हामीले चाँडै यथार्थ बुझ्न पाउने छौं, अन्यथा त्यो गृह प्रशासनको कमजोरी लुकाउने सस्तो राजनीतिक टिप्पणीमात्र ठहर्ने छ ।

टीकापुरको घटना जसरी मञ्चन गरियो, त्यो आफैंमा आपराधिक प्रकृतिको भएकोमा कुनै द्विविधा छैन, तर त्यसको पृष्ठभूमि ‘राजनीतिक’ रहेको पनि हामीले बिर्सनु हुन्न । त्यहाँ हजाराैंको संख्यामा रैथाने आदिवासी थारूहरू जसरी कफ्र्यु अवज्ञा गर्दै बाहिर निस्किए, अन्तत: त्यसैले दुर्घटना निम्त्यायो, त्यो मूलत: काठमाडौंमा ‘शीर्ष’ भन्ने गरिएका नेताहरूले लिएको गलत र अदूरदर्शी निर्णयको परिणाम थियो । थारू समुदायलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको संघीय सीमांंकनसँगको असन्तुष्टि टीकापुर प्रकरणमा जोडिएको तथ्य हामीले भुल्यौं या त्यसलाई स्वीकार्न चाहेनौं भने मान्नुहोस्– त्यहाँका घटनाक्रमसम्बन्धी हाम्रा सम्पूर्ण व्याख्या, विश्लेषण र बुझाइहरू वस्तुगत हुने छैनन् ।
केही पछाडि फर्केर हेरौं । जब चार राजनीतिक दलका अगुवाहरूले आठ प्रदेश बनाउने अधुरो वाचा तेस्र्याएर संघीयताबेगरै संविधान जारी गर्ने १६ बुँदे सम्झौता गरे, त्यसप्रति अरूहरूझैं थारूहरू पनि रुष्ट थिए । आम सुझाब, सर्वोच्च अदालतको आदेश र दिल्ली–दरबारको दबाबमा जब सीमांकन सहितकै संविधान लेख्ने निधोमा ‘शीर्ष’ हरू पुगे, त्यहाँनेर फेरि गल्ती गरे । त्यसपश्चात छ प्रदेशको जुन खाका कोरियो, त्यसप्रति असन्तुष्टि त अन्यत्र पनि थियो, तर सबभन्दा अव्यावहारिक नक्सांकन मध्य र सुदूरपश्चिमलाई जोडेर गरिएको थियो । स्वभावत: त्यसविरुद्ध प्रदर्शनहरू भए– पहाडमा र मैदानमा पनि । तीमध्ये ‘अखण्ड’ नामाङ्कृत मुख्यत: सुर्खेतमा भएको प्रदर्शन बढी चर्चामा आयो, त्यहाँ भएको जनधनको क्षतिसमेतले गर्दा । नतिजा : छ प्रदेशीय सीमांकनमा संशोधन गरिने प्रतिबद्धता शीर्ष तहबाट आइहाल्यो । त्यसबाट आ–आफ्नो प्रादेशिक आकांक्षा पूरा हुने अपेक्षा देशैभरि फैलियो । आशावादी भएकामा थारू समुदाय पनि थिए । 

तर परिणाम अपेक्षित आएन । मध्य र सुदूरपश्चिममा केन्द्रीय सत्तामा पहुँच राख्ने वर्चस्वशाली नेताहरूको स्वार्थसमेत गाँसिएको छ, जसले गर्दा काठमाडौंको नेतृत्वले त्यहींको मागमात्र सुन्यो । नयाँ निर्णय अनुरूप सातौं प्रदेशको जन्म गराइयो, ‘अखण्ड’ भनिआएकालाई सन्तुष्ट तुल्याइयो, भूमिपुत्र थारूहरूको कुनै सुनुवाइ भएन । पश्चिम तराईको रक्षाकवच रहिआएका थारू समुदायले व्यहोर्नुपरेको अन्याय र भेदभावको व्यथा–कथा जति लेखे पनि कम हुन्छ । राज्यको समूल पुन:संरचना गर्ने गरी संघीय ढाँचा कोरिँंदा उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व हुने खालको प्रदेश खोज्नु कुनै अर्थमा पनि नाजायज थिएन । हिजो ‘कमैया’ रहे पनि आफ्नो हक–अधिकारसमेत नबुझ्ने अवस्थामा उनीहरू अब छैनन्, तर काठमाडौंले निरन्तर नजरअन्दाज गरिरह्यो, अहिलेसम्म ।

थारूहरूलाई सचेतन गराउने पछिल्लो भूमिका माओवादीहरूको थियो । उनीहरूको ‘जनयुद्ध’ को मुख्य संवाहक शक्तिमा मगरपछि थारूहरू नै थिए । माओवादी नेतृत्व आफैं काठमाडौंको कुलीन वर्गमा रूपान्तरित भएर कांग्रेस–एमालेसँग गरेको संघीय सहकार्यबाट सबभन्दा ‘अन्याय’ मा पर्नेहरू यिनै दुई जनजाति/आदिवासीहरू भए । प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा आंशिक अंशियारी पाएपछि मगर समुदाय बोलेको छैन, तर आफ्नो पहिचानलाई ५–६–७ प्रदेशमा छरेर बेवारिसे बनाइएपछि थारूहरूको भक्कानो छुट्यो । यही पृष्ठभूमिमा उनीहरूलाई उत्तेजक बनाउने उद्देश्यले विभिन्न स्वार्थ–समूहहरू सक्रिय भए । नतिजा तपाईं–हाम्रो सामुन्नेमा छ ।

सात प्रदेश बनाउँदा पनि थारू समुदायलाई बेवास्ता गरिएपछि विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) संविधान निर्माणको चारदलीय गठबन्धनमा बसिरहेन, बाहिरियो । उसलाई संविधान निर्माणको वर्तमान ‘प्रोजेक्ट’ मा बाँधिरहन नसक्नु तीन ठूला दलको ठूलो कमजोरी या विफलता हो । किनभने फोरम लोकतान्त्रिक एकमात्र मधेसी–थारू समुदायकेन्द्रित दल थियो, जसले अमिलो र दोधारे मन बनाएर भए पनि तीन दल (कांग्रेस–एमाले–एमाओवादी) को साथ छाडेको थिएन । तर आफ्नो पकडमा रहेको जनाधार नै छिन्नभिन्न हुने देखेपछि गच्छदार सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसँग उभिइरहन सकेनन् । उनका मुख्य ‘लेफ्टिनेन्ट’– कैलाली घर भएका महासचिव रामजनम चौधरी सडकमा उत्रिनासाथ भिडन्तका घटना तीव्र भए ।

पछिल्लो अशान्ति र आन्दोलनमा केही मधेसी नेताहरूको उक्साहट निश्चय पनि उत्प्रेरक बन्यो । टीकापुरमै केही दिनअघि राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू गएर जुन उत्तेजक भाषणबाजी गरे, त्यसले भड्काउलाई नै मलजल गर्‍यो । त्यससँगै मधेसी नेताहरूले आन्दोलनमा मारिनेका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दिने भन्ने अराजनीतिक घोषणाले पनि उत्तेजना थप्ने काम गरेको छ । थारू समुदायलाई समेत साथमा लिएर मधेस मुद्दालाई चर्काउने सुनियोजित योजना उनीहरूले अख्तियार गरेको लुकेको छैन । त्यही एजेन्डा लिएर उनीहरू पूर्वबाट पश्चिम प्रस्थान गरेको देखिन्छ ।
वास्तवमा काठमाडौंले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको मधेस प्रदेश बनाएर मधेसी मागलाई एक हदसम्म सम्बोधन गरेको थियो । त्यही प्रदेशभित्र मागिएको झापा, मोरङ र सुनसरीको मुद्दालाई लिएर पूर्वी तराईमा खासै आन्दोलन पनि भएको थिएन । तर आफूहरूले लिएको निर्णयको औचित्य पुष्टि काठमाडौंवासी नेताहरूले गर्न सकेनन्, राजधानी खाल्डोबाहिर निस्केर केही बताएनन् पनि, यहीं सिंहदरबारका निरर्थक बैठकहरूमा अल्झिरहे । बरु बैठक कक्षबाहिर निस्कनासाथ आफंैले गरेका सामूहिक सम्झौताहरूको स्वामित्व नलिने, उल्टो त्यसका मन नपरेका बुँदाहरूको आलोचना गर्ने गल्ती गरे । त्यसैले यसबीच गरिएका सीमांकनका कुनै प्रयत्न दिगो भएन । मधेसी सर्वसाधारण र बुद्धिजीवीहरूले फेरि पनि काठमाडौंले आफूलाई हेपेको रूपमा लिए । संविधान लेखनको निर्णय प्रक्रियाबाहिर रहेका मधेसी दलहरूले त्यस्ता असन्तुष्टि उत्पादनमा ऊर्जा थप्ने काम गरेकै थिए/गरिरहेकै छन् ।

उता आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको र धोका दिइएको रूपमा बुझेका थारू समुदाय झन्—झन् आन्दोलित हुँदै गए ।  स्थानीय स्तरमा कुटपिट र हिंसाका सानातिना घटना भइरहे । तर उनीहरूलाई काठमाडौंले समेट्न सकेन, बरु आफ्नो राष्ट्रिय नेतृत्व नरहेको परिवेशमा थारूहरूको अगुवाइ गर्न मधेसी नेताहरू नै अग्रसर भए । दशकअघि ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा लगाइँदा त्यसको सर्वाधिक आलोचक थारू समुदाय थिए, किनभने उनीहरूले आफूलाई मधेसी समुदायभन्दा अलग ठान्थे । अहिले काठमाडौंको भेदभावले थारू समुदायलाई मधेसी सांगठनिक छाताभित्रै पुर्‍याइरहेको छ । यो जातीय/क्षेत्रीय समीकरणमा आएको ठूलो बदलाव हो, जसको आयतन राष्ट्रिय पार्टीहरूले अझै आकलन गर्नसकेको देखिन्न, बरु अधिकार प्राप्तिका हरेक मागलाई षडयन्त्रको चस्माले हेर्ने नेताहरू त्यहाँ हावी हुँदै छन् ।
निश्चय पनि अहिले मधेस–थारू क्षेत्रमा आगो सल्काउने उद्देश्यले थुप्रै स्वार्थ–समूहहरू सक्रिय छन् । संविधानसभाको प्रक्रिया भाँडेर शाहीराज फर्काउन सकिन्छ कि भनेर ‘प्रपोगन्डा’ मा उत्रेका शक्तिहरूको आँखा पनि त्यही केन्द्रित छ । धर्मनिरपेक्षता हुनुहुन्न भनेर लागिपरेका समूह त्यहींको सीमांकनको किचलोबीच आफ्नो मुद्दा छिराउन खोज्दैछन् । केही न केही विध्वंस मच्चाइरहने खुला सीमापारिका एजेन्सीहरूको सूूक्ष्म व्यवस्थापनको पछिल्लो प्रयोगथलो पनि तराई बन्दैछ । खासगरी भारतीय सहजीकरणमा गरिएको १२ बुँदे समझदारी यताको सिलसिला क्रमभंग गर्दै चार दलले १६ बुँदे सम्झौता गरेपछि र त्यो स्वदेशी सामथ्र्यमै गरिएको सगौरव घोषणा गर्न थालेपछि त्यहाँ अनपेक्षित घटनाक्रम बढेका छन् । कतिपय मानिसले त टीकापुर हत्याकाण्डलाई दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै गौरमा गरिएको तीन दर्जन माओवादीको संहारसँग तुलना गर्न थालेका छन् । यसमा के–कति सत्यता छ, त्यो विस्तारै खुल्दै जाला ।
तत्कालको मुख्य प्रश्नचाहिँ– यसरी कसैले ‘खेलेकै’ भए पनि त्यसरी खेल्ने मैदान हामीले किन प्रदान गर्‍यौं भन्ने हो । यथार्थमा मुख्य समस्या हामी आफैंले, यहीं काठमाडौंबाट उत्पादन गरिरहेका छौं, जसलाई अरूहरूले खेल्ने अवसर बनाइरहेका हुनसक्छन् । अबको तरल अवस्थामा यस्तो प्रयास अरू बढ्ने संकेत दिल्लीबाट मंगलबार आएको मोदी–सन्देशले समेत दिइसकेको छ । त्यसैले अरू अनिष्ट दोहोरिन नदिने हो भने हामीले पहिले आफैंतिर फर्केर हेर्नुपर्ने जरुरत छ । अहिले संविधान निर्माण प्रक्रियामा एउटा पनि मधेसी दल छैन, थारू समुदाय आन्दोलित छ । मध्यमार्गी भनिएका विजय गच्छदार जस्ता नेताहरू पनि अतिवादतर्फ हुत्तिँदै छन् । यस्तो अवस्थामा कर्फ्यू र सेना परिचालनबीच गरिने संघीय सीमांकन कसरी सार्थक हुनसक्ला ? एउटा ठूलो क्षेत्र/समुदायलाई नै बाहिर राखेर गरिने संविधानको घोषणाले के अर्थ राख्ला ? कतै त्यो विग्रहको प्रारब्ध त बन्ने छैन ? हामी ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को नयाँ चक्रमा त प्रवेश गरिरहेका छैनौं ?

काठमाडौंले ‘दिने’ होइन, अधिकार बाँडफाँड गर्ने अर्थमा संघीयतालाई बुझेमात्र हालका यी तमाम चुनौतीलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न सक्ने छ । प्रादेशिक सीमांकनको विषय काठमाडौंको कोठामा बसेर नेताहरूले सोचेजस्तो सजिलो र हल्का होइन भन्ने कुरा सुर्खेतदेखि भारदह, भैरहवा, टीकापुर र गौरसम्मका घटनाहरूले देखाइसकेका छन् । अनि संघीयता त्यस्तो विषय पनि होइन, जहाँ–जहाँ मागियो, त्यहाँ–त्यहाँ दिँदै हिँडियोस् । यसका निम्ति पहिचान र सामथ्र्यका पूर्वनिर्धारित मापदण्डहरू छन्, जसलाई पछ्याइनुपर्छ । मूलत: मागको आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिइनुपर्छ । विगतका सम्झौताहरूका आधारमा संविधान लेखन प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ । हिजो गरिएका सबै सम्झौताहरू जस्ताको त्यस्तै लागू नहुन सक्लान्, तर अधिकतम रूपमा लागू गर्ने हैसियत संविधानसभाले राख्नुपर्छ । 

हो, समाधान संविधानसभा भित्रबाटै खोज्नुपर्छ । यसका निम्ति असन्तुष्ट पक्षसँग नयाँ शिराबाट संवाद थाल्नुपर्छ । सडकमा रहेका शक्तिहरू पनि संविधानसभामा फर्कनै नसक्ने गरी अतिवादतर्फ लम्कनु हुन्न, वार्तामा आउनै पर्छ । सम्भावित दंगा भड्किन नदिन र स्थिति नियन्त्रणमा लिन तत्काललाई सैन्य गस्ती गरिए पनि त्यसलाई संविधान जारी गर्ने अस्त्र बनाउने गल्ती गर्नुहुन्न । राजनीतिक समस्याको समाधान फौजी उपायबाट खोज्न थाल्दाका दुष्परिणाम के हुन्छ, हाम्रै निकट अतीतले देखाइसकेको छ । 

हालको मुख्य असन्तुष्टि थारू समुदायको मागका कारण उत्पन्न भएको हो । मधेसी दलहरूले पनि मूलत: यसैलाई मुद्दा बनाएका छन् । त्यसैले कम्तीमा कैलाली जिल्लासहितको थारू प्रतिनिधित्वको प्रदेश सुनिश्चित गर्ने काममा अब पनि ढिलाइ गर्ने हो भने भोलि मधेसी/थारू सहकार्यमा ‘एक मधेस प्रदेश’ को अस्त्र ब्युँतिएमा आश्चर्य हुने छैन । यस सन्दर्भमा खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत ‘अखण्डवादी’ नेताहरूको हठको यथाशीघ्र परित्याग नै राष्ट्रिय हितमा हुने छ ।
अहिले मुलुकमा सामञ्जस्य खोज्ने मेलापक चाहिएको छ, विग्रहकारी अगुवाहरू होइन । किनभने यहाँ कोरिन थालेको संकटको आयतन माओवादी द्वन्द्वकाल या शाहीकालको राजनीतिक कलहभन्दा धेरै फराकिलो देखिन्छ । यो वा त्यो आवरणको अतिवादले नेपाली समाजलाई पूर्णत: विभाजित गर्ने र त्यसले विखण्डनको प्रारूपसमेत कोर्नसक्ने खतरा छ । हाम्रै छेउछाउका मुलुकहरू जातीय/क्षेत्रीय द्वन्द्वमा यस्तै क्षण पार गरेर पुगेका हुन् । त्यसलाई रोक्ने या बढाउने दुवैको कारक, हाम्रो सन्दर्भमा, संघीयताको स्वरूप बन्ने देखिन्छ । त्यसैले कस्तो संविधान लेख्ने, कस्ता प्रदेशहरू बनाउने भन्ने विषय सामान्य ख्यालठट्टाका मामिला रहेनन्, ती मुद्दासँग राष्ट्रको भविष्य गाँसिएको छ । तसर्थ नेतृत्व तहमा बसेकाहरूले 
अब आवेशात्मक होइन, दूरदर्शी र समाधानमुखी कदम चाँडै चालिहाल्नुपर्छ । 

प्रकाशित: भाद्र ९, २०७२

Posted on 09-13-15 10:51 AM     [Snapshot: 486]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

I read articles you pasted. I also saw the photo (back side) of Mr Rauniyar. I saw evidence of one lathi hit on his back. Mr. Rauniyar failed to post other photos if he was really beaten as told in the article ? Why he is not putting all photos? Who is stopping him ? Could you plsase check his lower back. I see only one lathi hit.

In court, in public, when you say something you have to produce evidence isn't it ?

The photo was taken by someone else, then why they didn't choose to show brutalness?

When journalist says one thing and failed to produce evidence then his writing becomes skeptical isn't it.

Yes, as I said earlier police are becoming bit aggressive ( they even use lathi against journalist)

When you want to blame professionaly then you have to examine both side professionally

You beleive what andolan Kari saying, someoe will believe what police is saying, and fighting starts once again.

I would have believed what Mr. Rauniyar said in his article if he had published evidence of three four lathis or hit on face or front side of the body or hand or leg or even torn colthings. But no such evidence were produced.

I don't make my opinion on he say's/she says type of thing, I am not sentimentally linked with either parties. I read what both parties are saying but I need evidence to be convinced.

As I said earlier if leaders incite violence in US, Europe, they will be charged criminally. In Nepal no such things happens and innocent bystanders get killed.
In democratic countries you are not allowed to take swords, lathis, . police will shoot in us or in Europe if ppl start to arson.

You are allowed peacefully demonstration, but no lathis, no swords.

I will blame

1.madhesi leadrs for inciting violence, failing to keep demonstration peaceful, allowing ppl to carry swords and lathis,

2. Police for failing to track real arsonist and instead firing at inoocent ppl

Tell me the name of a democrat country where inciting violence is allowed by law, and arson is allowed

Tell be the name of a democratic country whre everyone agrees on everything.
In a democratic country, disagreement is very common you disagree but you are not allowed to incite violence and you are not permitted for violent rallies.

In dang district police were killed, also in nepalgaj

Party office were touched so what you expect from police? Rose??

If u you disagree with something will you resort to violence to force your idea? That is anarchism. And anarchism has no place in democracy.
Madhesi disagree? fine, they want to demonstrate? Fine. They want to change constitution ? Fine, no problem. But nextime convincr madhsi ppl win election and change constitution, who is stopping it?

Madhesi leaders were not able to convince madhesi, they lost election.

In democracy if you lose one election means you have to wait another election.

In my professional analysis those madhesi parties who lost most seats in election are actively participating in this andolan just for vote in next election, they have nothing to loose . they want to project them as great mashiha of madedh . and for what, ? To win next election, that's all. Poor innocent madhesi dying for nothing..

By the way there more madhesi in maobadi, emale and kangresg than madhesi parties. these madhesi won the election. Don't they represent madhei?
What type of democracy we are talking about?

Posted on 09-13-15 11:35 AM     [Snapshot: 566]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

This is what I wrote on other thread.

On the other side, there's no doubt that police were very violent. But they don't deserve to be killed. Not all police are the same. I saw youtube videos of brutal beatings of protesters by police, but a couple of police were protecting the protesters from the beatings by his fellow policemen. So not all police are bad. What kind of people are these protesters who burn live people? They're not human that drags sick police from the ambulance and beat him to death. It reminds of the maoist era when the maoists used to give brutal death to ordinary citizens.

These brutal beatings were recorded before "Tikapur" incident. Here is "Bhardaha" incident that happened before "Tikapur" from Tula Narayan Shah's facebook status:

शहिद निवास भारदहबाट प्रधानमन्त्रीलाई अपडेट !!

सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
आज विहान हामी(म र दिपेन्द्र झा) भारदह पुग्दा चारै तिरबाट स्थानियहरुले घेरा हाले । १० बर्षे बच्चादेखी ८० बर्षे बृद्धसम्मको एउटै आवाज थियो । पुलिसले हामीमाथी गाली गर्दै विहारी भन्दै गोली हान्यो हजुर । हामी कसरी बाच्ने ?
घर घरमा पसेर कुटेको छ । जथाभावी गोली प्रहार गरेको छ । घरका भित्ताहरुमा जताततै गोलीको निसाना छन् । टोलमा रहेको बाँसहरुमा गोली छेरिएको दृश्यहरु जस्ताको तस्तै छ ।
हामी टोलभरीका युवा वृद्ध बृद्धाहरुको गुनासो सुन्दै राजेन्द्र कुमार राउत (राजीव राउत)को निवास पुग्यौँ । हिजो भारदहमा प्रहरीको गोली लागेर राजीवको मृत्यू भएको थियो । निवासभन्दा केही पर भारदह चौक र कंकालनी मन्दीरको बीचको सडकमा सुकेको रगतका टाटाहरु देखियो । स्थानिय युवाहरुले सुनाए, गोली लागीसकेपछि भाग्दा भाग्दै राजीव यहीँनिर ढलेका थिए । थर्ड एलायन्सका साथी शिवेन्द्र दासले फोटो खिच्नुभो ।
हामी राजीबको निवास पुग्यौँ । दरबाजाको दाहिने जस्ताको छाना भएको सिमेन्टले प्लास्टर गरिएको घर र देब्रेपटी गोठ छ । प्लास्टर भएको पर्खालमा शुभविबाह लेखिएको छ । तर घरमा अशुभ घटना घटेको छ । आँगनमा सबै आईमाईहरु रोएको आबाज सुनियो । गोठसँगै रहेको दलानमा हामी बस्यौँ । वरिपरि रोदनको बीच हामी स्तब्ध भएर धेरैबेरसम्म सोचमग्न रहयौँ । बरिपरि झुम्म रहेका पुरुष र बालकहरुको भीड हाम्रो स्तब्धतालाई चिर्न खोज्यो । आँगनमा रहेका राजीबका विधवा र दुई कलिला नानीहरु अचेत अवस्था सुतिराखेको छ । घरको माहौलल दिपेन्द्र झालाई भक्कानिएर रुनबाट रोक्न सकेन । उनी राजीबका ३ महिने छोरीलाई काखमा लिएर भावुक भए । शायद मुद्रा शान्ति पनि यसैलाई भन्छ । कोइ कसैसँग नबोलि हामी फेरी दलानमा आएर बस्यौँ । घरको माहौलले दिपेन्द्रको आँशुलाई थाम्न दिएनन् । हामी स्तब्धताकै बीच यो पोष्ट लेख्दै छु ।
स्थानियहरुको गुनासो छ, हामीलाई बिहारी भन्दै गाली मात्र गरेनन्, जथाभावी गोली प्रहार गरयो । आँगन आँगनमा पचासौँ राउण्ड अश्रु ग्यास फालियो । बारी र अगेनाहरुमा हरियो घास डढेको दृश्य भारदहको वडा नम्बर १ र २ मा दर्जनौ छन् ।
आन्दोलनको दिन गोली चलेपछी कफर्यू लगाएको थियो । कंकालनी मंदिरनिर बाटो थुनिएको थियो । तर विहानैदेखी गाई बस्तु चराउन गएका महिला, पुरुष सबैलाई आउन दिइएन् । राती गाऊँमा घरघरमा गएर प्रहरीले थर्काउँदै गाली गरेको थियो । महिलाहरुलाई दुब्र्यबहार गरियो । कफर्यूको बेला पर्वते अनुहार चालक भएका मोटर साइकललाई जान दिएको थियो । मधेसी अनुहारका मोटरसाइकल चालकहरुलाई जथाभावी गाली र कुटपिट गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, के भारदहका मधेसीहरु बिहारी हुन ? के प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा गाली गर्नुपर्छ । के गृहमन्त्रीले आफनो प्रहरीलाई त्यस्तै निर्देशन दिएको हो ? सभासदजीहरुले सदभभित्र सामाजिक सदभावको रट लगाई रहँदा के प्रहरी प्रशासनको ब्यवहारबाट भारदहमा सदभाव बलियो हुँदैछ ? सम्मानिय अनुपराज शर्मासँग हाम्रो प्रश्न छ, के राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र भारदह घटनाको छानबीन पर्दैन् ? के काठमाण्डौका अधिकारबादीहरु भारदहको घटनाबारे बोल्नु पर्दैन ? भारदहबारे सरकार र अधिकारबादीको मौनता कहिलेसम्म ?

Of course, biased people claiming to be fair by preaching the utopia in democracy will not believe any incident. There is no doubt that police don't deserve to be killed. CK Lal spoke of this in hindi in another thread. But media is portraying only one side of story. I believe the story posted by photojournalist Rauniyar; I don't think he's lying. I don't see conspiracy or foreigner's dollars whenever people speak of unjustice. Again, people comparing ordinary citizens lives with falling of apples from trees will have hard time seeing the true picture.

I do agree with you in madhesi leaders taking advantage of madhesi's sentiments and ordinary citizens not gaining anything at the end. Unfortunately, madheshi leaders are one of the most corrupted politicians in the country without morality. But madhesis and tharus are clearly being treated as second class citizens by the state. Rarely, I saw the criticism against Bam Dev Gautam who deserved to be criticized the most for failing to protect both sides, ordinary citizens and police force. Instead, he truly believes in violence and wants to take control by means of violence. On the other hand, BLIND PM goes to take selfies with actresses instead of consultation, and is buying tickets to US when most parts of the country has been paralysed for a month. People are dying because of 24 hours of curfew. I can't imagine the lives of these people. This is inciting the hatred against the state among these people.

Posted on 09-13-15 11:42 AM     [Snapshot: 586]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

Bam Dev Gautam wants to keep on staying in power on the corpses of citizens, police or non-police. He has not visited the single affected area yet while poor innocent citizens are struggling for their livelihood. He wants to speak the language of violence and doesn't believe in non-violence.

कर्फ्युका कारण सुत्केरीको मृत्यु

कमलेश मण्डल महोत्तरी, भदौ २७ 

महोत्तरीमा विगत ६ दिनदेखि जलेश्वरमा जारी अनिश्चितकालिन कर्फ्युको कारण कोल्हुवाबगेया गाविसका रंजीत पण्डितकी श्रीमतिको मृत्यु भएको छ।
उनलाई कर्फ्युका कारण सयममा अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा मृत्यु भएको स्थानीय जितेन्द्र कुमार मण्डलले बताए।
११ बजेतिर प्रसव पीडा शुरु भएको उनलाई जिल्ला अस्प्ताल जलेश्वरमा ल्याउन कुनै पनि एम्बुलेन्स नपाएको र कर्फ्युका कारण गाडिले जान नमानेपछि उनका ससुरा रामभरोस पण्डितले बुहारीलाई टायरगाडामा राखेर अस्पताल लैजादैं गर्दा उनको बाटोमा मृत्यु भएको जनाइएको छ।
गत बुधबार र शुक्रबार प्रहरीको गोली लागेर जलेश्वरमा ६ जना सर्व साधारण र आन्दोलनकारीहरुबाट एक जना सशस्त्र प्रहरीको असई मारिएपछि स्थानीय प्रशासनद्धारा जलेश्वरमा अनिश्तिकालिन कर्फ्यु लगाइएको छ। 

Posted on 09-13-15 12:06 PM     [Snapshot: 610]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

It is possible that indian agents or maoists are behind police killings. Violence can never be the answer. Madhesi leaders who are calling threatening the families of police living in madhesh should have been arrested. Amresh Kumar Singh should have been disciplined. Government should have been serious to protect police. But Bam Dev Gautam or Sushil Koirala care THE LEAST. Injured police in "Tikapur" were complaining against the higher ranked officials for being ignored and being neglected for several hours for treatment. Everyone was talking about only SSP, and news of those injured and lower ranked official were hardly being shown by the media. Here is the youtube video of police beating I was talking about, but not all police are bad. See, how one police tries to protect the beating from his own fellowmen.

Posted on 09-19-15 9:11 AM     [Snapshot: 739]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

गच्छदारसँग हस्ताक्षर हुन नसकेको ४ बुँदे सहमतिपत्रमा के थियो?

जितेन्द्र देव रोए, अरूका आँखा रसाए तर सहमति हुन सकेन

बिहिबार राति १ बजेसम्म बसेर तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताले मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारसँग चार बुँदे सहमति तयार गरेका थिए।

घण्टौ लगाएर तयार पारिएको चार बुंदे सहमति पत्रको तीन नम्बर बुँदामा लेखिने एउटा शब्दावलीमा भने सहमति जुटेको थिएन। गच्छादारले त्यो बुँदाको सुरूमा ‘तराई-मधेस’ भन्ने शब्दावली थप्नुपर्ने जोड अन्तिमसम्मै गरे। सो शब्दावली राख्ने हो भने रातिनै हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको उनले जनाए। तर केपी ओली, कृष्णप्रसाद सिटौला र शेरबहादुर देउवाले सो शब्दावली सहमतिमा राख्न नसकिने भन्दै अड्डी कसे। सो अडान पछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षरमा गर्ने कि नगर्नेमा गच्छादार दोधारमा परे।

अन्तिममा उनले म सहि गर्नुअघि एकपटक साथीहरुसँग सल्लाह गर्छु, उनीहरूलाई मनाएर भोलि मात्रै हस्ताक्षर गरौँ भने। तयार भएको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएन। थोरै भूमिकाबाट सुरू भएको सो सहमति पत्रमा लेखेको यस्तो थियो: 

संयुक्त वक्तव्य

चार राजनीतिक दलद्वारा गरिएको १६ बुँदे समझदारी संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने दिशामा एउटा ऐतिहासिक अग्रसरता प्रमाणि भएको छ। संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुका साथै समावेशिता सामाजिक न्याय र जनताको समृद्धीको बाटोसमेत सुनिश्चित गरेको छ। संविधानलाई अझ बढी समृद्ध बनाउन निम्न लिखित सहमति गर्दै देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं।

१) आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम एवं पिछडिएका क्षेत्र लगायतका जनताको राज्यका निकायमा अन्तरिम संवीधानको भावना र भैसकेको अभ्यास अनुरुप सामाजिक न्यायको हकमा समानुतिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी संविधानमा संसोधन गर्दा आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

२) हाल कायम रहेका जिल्लाको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम राखी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी संविधानमा संशोधन गर्दा आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

३) देशको विभिन्न भागमा देखिएका प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धि विषयलाई राजनीतिक समस्याको रूपमा लिई राजनीतिक पहलका साथ त्यसको समाधान गर्न सहमतिका आधारमा संविधानमा संसोधन गर्दा आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

४) देशका विभिन्न भागमा आन्दोलनका सन्दर्भमा भएका घाइतेहरुको आवश्यक उपचार तथा मृतकका परिवारलाई उपयुक्त राहत दिने निर्णय सरकारले गर्ने। आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधि र आर्थिक गतिविधिमा संकट हुने अवरोध र बन्दका क्रियाकलापलाई तत्काल रोक्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्ने र सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने।

गच्छदारले भोलि पल्ट आफ्नो पार्टीमा छलफल गरे। पार्टीको राजनीतिक समितिमा गच्छदार अल्पमतमा छन्। राजनीतिक समिति ‘तराइ-मधेस’ भन्ने शब्दावाली राखेर पनि सहमति गर्ने पक्षमा थिएन। चार बुँदे ‘उधारो’ सहमतिको कुनै अर्थ छैन भन्ने राजनीतिक समितिका बहुमत सदस्यको राय थियो। तर पनि गच्छादार, राम जनम चौधरी र जितेन्द्र देव तीन जना मिलेर आँट गरेँ। ‘तराई-मधेस’ शब्दावली तीन नम्बर बुँदामा थपिए पार्टीको केन्द्रीय समितिमा लगेर भएपनि पास गराउन सकिन्छ भनेर हामीले आँट गर्‍यौ,’ एक नेताले भने, ‘समानुपातिक समावेसी र तराईको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा सहमतिले सुनिश्चित भएकोले पार्टीमा पास गराउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो।’

शुक्रबार बिहान गच्छदारले आफूहरू १२ बजेपछि बालुवाटार आउने खबर पठाए। सहमति बन्ने भयो भनेर तीन मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुपनि बालुवाटार पुगे। सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि गच्छदारलाई लिएर संविधान सभामा जाने र संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने योजना शीर्ष नेताले बनाए। गच्छदारले पनि आफ्ना सबै सभासद्लाई संविधानमा हस्ताक्षर गर्न जानका लागि तम्तयार राखेका थिए। 

एक बजे पछि गच्छदार बालुवाटार पुगे। ‘तराई-मधेस’ लगायत भन्ने शब्दावली तीन नम्बर बुँदामा नराखी सहि गर्न आफूलाई पार्टीमा अप्ठ्यारो पर्‍यो, तपाइँ नेताहरुले बुझिदिनु पर्‍यो, उनले तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई भने।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौला पडकीए ‘देशभरि समस्या र विवाद छन्, तराई-मधेस मात्रै किन लेख्ने?’ ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि सो शब्दावली राख्न नसकिने अड्डी कसिरहे। गच्छदार र देवले आफ्नो पार्टी मुलत: मधेसमा राजनीति गर्ने पार्टी भएको र अहिले सीमाङ्कनको विवाद पनि तराई-मधेसमै देखिएकोले यो शब्दावली राख्न मानिदिन जोड गरे।

बोल्दा बोल्दै देव भक्कानिए र रोए। गच्छदार र अरु केहि नेताका पनि आँखा रसाए। तर सिटौला र ओलीले सो शब्दावली कुनै हालतमा पनि राख्न नसकिने अडान लिए।

छलफल सकियो, संविधानमा सभासदहरुले हस्ताक्षर गर्ने समय हिजो साँझसम्म थियो। फोरम-लोकतान्त्रिकका सभासदहरू त्यो अवसरबाट बन्चित भए। मधेसको सबै भन्दा ठूलो दललाई संविधानसभामा ल्याउने अवसरबाट मुख्य दलहरु चुके।

तीन मुख्य पार्टी भित्रकै केहि सभासदले सिटौला, ओली र देउवाको अडानलाई  ‘अनावश्यक अहंकार’ भनेका छन्।

तर शुक्रबार साँझ संविधानसभा परिसरमा पत्रकार माझ सिटौलाले सगर्व घोषणा गरे-  ‘तराई-मधेस’ भन्ने शब्द मैले राख्न नदिएको हो। ‘तराई-मधेसमा मात्रै समस्या छ भनेर देखाउन खोजिएको हो, त्यसको के अर्थ लाग्छ?’

Posted on 10-13-15 7:29 PM     [Snapshot: 1086]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

‘डेमागग’ हरुको राष्ट्रवादी अलाप

राजेन्द्र महर्जन
ओलीको राष्ट्रवाद र मोदीको राष्ट्रवादमा खासै भिन्नता छैन । दुवैको राष्ट्रवाद अन्य समुदायप्रतिको घृणा, विद्वेष र हिंसामा आधारित छ ।

आश्विन २६, २०७२- गणतन्त्रवादी पुष्पकमल दाहालले जनआन्दोलनताका गणतन्त्र विरोधी छवि बनाएका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाए, राजतन्त्रवादी र हिन्दुवादी कमल थापासँग काँधमा काँध मिलाउँदै । यी तीनै थरी नेताले ‘भारत विरोधी राष्ट्रवाद’को झण्डा एकसाथ उचाल्दै ओली नेतृत्वको नयाँ सत्ता समीकरण स्थापित गरेका छन् । अब कुनचाहिँ नेता कसको कुन राजनीतिक रङ्गमा छेपारो शैलीमा फेरिन थालेको हो, त्यो त समयक्रमले बताउन सक्छ, तर उनीहरूको सजातीय भावभंगिमा भने अहिले नै प्रस्ट देखिएको छ । किनभने उनीहरूले उचालेको राष्ट्रवादी झण्डाले सजातीयताभन्दा बाहिरका धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र संस्कृतिलाई थप परायाकरण गर्ने भय बढ्दो छ ।

एकातिर ओली र अर्काेतिर थापालाई राख्दै व्यवस्थापिका–संसदमा दाहालले निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र कांग्रेसी नेताहरूलाई एउटा चुनौती दिएका थिए, भीमसेन थापा बन्ने कि जंगबहादुर राणा बन्ने ? यी हस्तीहरूको नाम लिएर उनले कुन प्रवृत्तिको पक्षमा लाग्ने भन्ने प्रश्न औंल्याउन खोजेका होलान्, तर बेसी त आफैंमाथि सवाल उठाएको उनले भेउ पाउन सकेनन् ।
वास्तवमा राष्ट्रवादी इतिहास शिक्षणभन्दा फरक जोड–कोणले हेर्दा भीमसेन थापा र जंगबहादुर राणाबीच प्रवृत्तिगत अन्तर नै देखिँदैन । प्रचलित इतिहास लेखनमा शाह र राणाहरूको द्वन्द्व देखिनेगरी जंगबहादुरले अधीनस्थ शासकको शैलीमा ब्रिटिस साम्राज्यको चाकडी गरेको तथ्यलाई उभारिएको छ, हत्या—हिंसापूर्ण पर्वलाई उचालिएको छ, तर भीमसेन थापाले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको चाकडी र देशभित्र गरेको हिंसालाई भने दबाइएको छ । सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति पाउन वा बचाइराख्न थापादेखि राणासम्मले ठूला शक्ति वा साम्राज्यको चाकडी गरेको उदाहरणको कमी छैन ।
शाहकालीन राष्ट्रवादी इतिहास लेखन र प्रचारबाट दीक्षित राजा, नेता वा बुद्धिजीवी वा सर्वसाधारणको नजरमा भीमसेन थापा ‘महान राष्ट्रवादी’ हुन् । जबकि त्यसबेला नेपाल वा राष्ट्रको अवधारणा नै विकास हुन बाँकी रहेको तथ्य बीपी कोइरालाले खुलासा गरेको पनि पाँच दसक लाग्न थालेको छ । उनै ‘महान राष्ट्रवादी’ले रणबहादुर शाहसँगै आफ्नो सत्तारोहणका लागि सन् १८०० मा बनारस निर्वासनको क्रममा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग राखेको प्रस्तावले भने राष्ट्रवादी इतिहासलाई प्रश्न र शंकाको घेरामा राखेको छ । शाह र थापाले इष्ट इन्डिया कम्पनीका दूत क्याप्टेन डब्लु. डी. नक्ससामु राखेको प्रस्ताव थियो, पहिलो : आफ्नो दरबार गराई नेपाल–राज्यको पुरा राज्याधिकार दिलाइदिएको खण्डमा नेपालको आम्दानीको चौवन्नी भाग इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई प्रतिवर्ष बुझाउने । दोस्रो : पाल्पा राज्य र रामनगर समेत दिलाइदिए ६ आनी– १० आनी गरी ६ आना कम्पनी सरकारलाई बुझाउने । तेस्रो : नेपालका गद्दिनसीनको उत्तराधिकारी कोही नरहेमा कम्पनी सरकारलाई नेपालको राज्यमा तजबिज जमाउन पाउने र आफूलाई कम्पनी सरकारबाट सालबसाल तीस हजार रूपैयाँ दिलाउने । चौथो, कुमाउदेखि मोरङसम्मको तराईमा उठेका सबै कचिंगल मेटाई त्यहाँ नेपालको एकाधिकार पारिदिएको खण्डमा त्यहाँको आम्दानीको आधी हिस्सा कम्पनी सरकारलाई दिने ।
हामीले थापाले कुमाउ—गढवालसम्म राज्य विस्तार गरेको र इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग लडाइँ लडेको इतिहासमात्रै पढेका छौं, तर उही कम्पनीसँग उनले सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि लेनदेन गरेको तथ्य खोज्ने जमर्काे गरेका छैनौं । अब त हामी उनलाई नै राष्ट्रिय विभूति वा महान राष्ट्रवादीका रूपमा उभ्याउँदै अरूलाई उनको सिको गर्न चुनौती दिन्छौं । यस्तो विडम्बनापूर्ण अज्ञानताले भरिएको संस्कृतिलाई हामीले जारी राखेका छौं, त्यो पनि आफूलाई माक्र्सवादी, लेनिनवादी वा माओवादी भन्ने शीर्ष नेताहरूमार्फत । हाम्रो सांस्कृतिक अवस्था कति टिठलाग्दो छ भने हामी आमजनता हाम्रा शासक, प्रशासक, नेता, बुद्धिजीवीले सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि गर्ने विदेशभक्ति र चाकडीबाट अनभिज्ञ छौं र उनीहरूले लगाउने दुई—चारवटा मीठा नारा र प्रचारबाजीबाट भने तुरुन्तै मोहित हुन्छौं । त्यसैले हामी हाम्रा अज्ञानता र पूर्वाग्रह, हाम्रा भावना र भय, हाम्रा लोभ र आकांक्षालाई प्रचारबाजीमार्फत ‘म्यानुपुलेट’ गर्दै आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने यस्तो ‘डेमागोगी’को सिकार हुँदै आएका छौं । यसका गज्जबका उदाहरण पनि भीमसेन थापा हुन्, जसको कर्मलाई हालका नेताहरूले साभार गर्दै आएको अनुभूति हुन्छ ।
दुई वर्ष लामो निरर्थक युद्ध सुगौली सन्धिजस्तो अपमानजनक सन्धिमा समाप्त भइसकेपछि पनि भीमसेन थापाले १५ वर्षसम्म निष्कन्टक राज गरे, ‘डेमागोगी’कै आधारमा । उनको शासन टिकाउने रणनीति थियो, एकातिर इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई आफू उसको विरोधी होइन भनी आश्वस्त पार्ने र सैन्यशक्ति बढाउने छैन भनी आश्वासन दिने, अर्कोतिर नेपालभित्र चाहिँ आफूलाई इष्ट इन्डिया कम्पनीको कट्टर विरोधीको रूपमा देखाएर राष्ट्रवादी जनमानसलाई विश्वस्त तुल्याउने अनि चीनदेखि भारतका विभिन्न राज्यसँग इष्ट इन्डिया कम्पनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न खोज्ने ।
यस्तो रणनीतिमा तब संकट आइलाग्यो, जब गिर्वाणयुद्धका छोरा राजेन्द्र युवा भए, उनलाई ब्रिटिस साम्राज्यका दूत हजसन र पाँडे परिवारले सत्ता–शक्तिका लागि उक्साए, जुन परिवार उनको नरसंहारको सिकार भएका थिए । देशभित्र आफ्नो सत्ता–शक्तिमा आँच आउन थालेपछि उनले बाह्य शक्तिको साथ लिने बनारसकालीन रणनीति फेरि अख्तियार गरे । धर्मपुत्र माथवरसिंह थापालाई कलकत्ता पठाएर कम्पनीको सहयोग लिन खोजे । लियो इ. रोजका अनुसार कम्पनीलाई आफ्नो नयाँ विदेश नीतिप्रति आश्वस्त तुल्याउँदै आफ्ना विपक्षीलाई दिइएको समर्थन खरिद गर्नु त्यसको मिसन थियो । तर थापा शासनको अन्त्यपछि मात्रै आफ्नो सीमा अरू सुरक्षित हुने मतका साथ दरबारिया षड्यन्त्रमा लागेका कम्पनीका दूत ब्रायन हज्सनका कारण मिसन असफल भयो ।
यता देशभित्रका असचेत जनतालाई ढाँटछल गर्ने, देश बाहिरका शक्तिको चाकडी गर्ने अनि आफ्नो सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने नेपाली कुलीनहरूको राजनीतिक संस्कार सवा दुई सय वर्षदेखि जारी छ ।
नेपालको राजनीतिको पछिल्लो कालखण्डमा पनि आम जनताबीच सत्ता–शक्ति वितरण नगर्नका लागि, विशेषत: संघीयतालाई थाती राख्दै संविधान जारी गर्नका निम्ति सोह्रबुँदे सहमतिमार्फत बृहत सहकार्य गरिएको जगजाहेर छ । बाहिर भूकम्प पीडित देश र आहत जनताको उद्धारको नारामा राष्ट्रिय सरकार र नयाँ संविधान निर्माणलाई प्रचार गरिए पनि यथार्थमा उत्पीडित समुदायलाई सत्ता–शक्तिमा पहुँच नदिन संघीयताका मोडल लाद्ने हिसाबले रणनीति बुनिएको तथ्य उजागर भइसकेको छ । दुई महिनादेखि जारी थारू र मधेस आन्दोलनप्रति बेवास्ता र दमनको बृहत आधारमाथि उभिएर भारतीय दादागिरी विरुद्ध बोलिएको राष्ट्रवादी धावा कुनै पनि हिसाबले बलियो र टिकाउ देखिँदैन ।
एकातिर सत्ता, सम्पत्ति र शक्तिका लागि भीमसेन थापाले जस्तै शक्तिकेन्द्रमा दूतहरूको लर्काे लगाउने, अर्कोतिर देशभित्रका जनतालाई भुलाउन उनीहरूको मनमस्तिष्कमा बाँकी रहेको औपनिवेशिकता विरोधी भावना र ठूलो शक्तिको उत्पीडन र दादागिरी विरोधी आँटलाई राष्ट्रवादी नाराबाजीमार्फत भजाउने । यस्तो डेमागोगी कर्म कुलीन वर्गका शासकका लागि फलदायी भए पनि नवउपनिवेशको पीडा भोग्न विवश देश र आन्तरिक उपननिवेशमा पेलिएका जनताका लागि भने आत्मघाती नै भएको छ । अब आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सबल पार्ने बहुराष्ट्रियताका आधारमा मात्रै नवउपनिवेश वा क्षेत्रीय दादागिरी विरुद्ध जुझ्न सकिन्छ, त्यो पनि कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा ।
हिजोदेखि मधेसी, जनजाति, महिला र दलितका अधिकार कटौतीमा क्रियाशील दलका अगुवाका रूपमा चर्चित नेता ओली नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तासीन भएका छन् । हिजोसम्म भारत विरोधी राष्ट्रवादी झण्डा फहराएर बालुवाटार छिरेका ओलीले भीमसेन थापाको डेमागोगी शैलीमा केही समय शासन गर्ने सम्भावना बढी छ । मधेसी मागको अपहरण गर्दै आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई र भारत भ्रमणका लागि फोन गर्नासाथ उनले भीखमंगा शैलीमा ‘आयात र पारवहनको समस्या सल्टाइमागेको’ खबर आएको छ । लामो समयदेखि भारतीय शासक वर्गको कृपाप्राप्त नेपाली नेता प्रधानमन्त्री हुँदैमा उनीबाट धेरै आशा र भरोसा गर्न सकिँदैन नै । तर दाहाल, थापा, गच्छदारको बुइ चढेर सिंहदरबार छिरेका ओलीले यति छिटो राष्ट्रवादको लंगौटी त्याग्ने विश्वास कमैले गरेका होलान् ।
ओलीको राष्ट्रवाद र मोदीको राष्ट्रवादमा खासै भिन्नता छैन, दुवैको राष्ट्रवाद अन्य समुदायप्रतिको घृणा, विद्वेष र हिंसामा आधारित छ । अत: न्याय, समता र स्वतन्त्रतामा आधारित राष्ट्रवाद वा अनेकता र विविधताको जगमा उभिएको बहुराष्ट्रियताका आधारमा अगाडि बढ्न चाहने जनताका लागि यस्ता राष्ट्रवाद स्वीकार्य हुनसक्दैन ।

प्रकाशित: आश्विन २६, २०७२


Posted on 10-14-15 6:38 PM     [Snapshot: 1347]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        


Phew! I read entire excerpts you posted. In one, it mentions how Maoists used two backward communities i.e. magars and tharus to win so-called infamous People's War. I belong to one of these community.

While I understand the pain and sufferings and I completely support fight for rights but please answer my questions below -

1. Since when is Hindi one of our language?
2. Can you give me a list of non-tharu communities?
3. What do you have to say about encroachment of Biharis in Birgunj and other border towns?
4. Who is going to fix corrupt madhesh leaders?

If your answer satisfy first and second questions...we will converse more.

Posted on 10-14-15 8:06 PM     [Snapshot: 1396]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

I posted those to show the other side of the story when most of mainstream media was focusing on biased stories. It is very bad now that the whole country is affected because of madhesh andolan, but there were very few stories on the plight of people in madhes affected from months of curfews and andolan before current situation. I can only imagine how people are surviving in those region. We never had such long andolan in our history, and yet many think that oli and bamdev are the heroes after India's blockade. India is playing the role of evil. I made a thread on that. Oli and Bamdev are not heroes either.

1. Since when is Hindi one of our language?
- I'm not an expert on languages. Hindi may not be one of our languages, but what do you say when many people (significant fraction) of people in Madhesh say that hindi is their language?

2. Can you give me a list of non-tharu communities?
- Is your sentence complete? Are you asking to name the existing communities within Nepal or Madhesh? I'll check recent census to see that.

3. What do you have to say about encroachment of Biharis in Birgunj and other border towns?
- It is pretty bad that biharis have hijacked Nepal and Nepali politics. Politicians in Bihar and UP are among the worst within India, and unfortunately many of these biharis got citizenship because of Girija and Maoists. There is a member in current constituent assembly, who had lost the election in bihar. They're very insensitive and regularly use violence in politics. These politicians dare to use kidnapping to earn money and say it as 'Company' (saying it from watching hindi movies). Past minister and MP Shyam Sundar Gupta from madhesh was convicted and jailed for kidnapping ,
- There is a photograph of Mr. Rajendra Gupta's feet being washed with Milk. These people want slaves; they are not the leaders.
- Past Minister from Madhesh Brij Kumar Gupta was accused of sexual harassment by his wife.
- Unfortunately, politicians from madhesh are one of the most corrupted politicians in Nepal.

4. Who is going to fix corrupt madhesh leaders?
- Interesting question. I say, people want to cash from madhesh leaders. In today's news, Khil Raj Regmi is being proposed for Presidency to please India.
- Lawyers, Judges and Politicians cashed from Kidnapper minister Shyam Sundar Gupta by releasing him early from the jail.
- Amaresh Kumar Gupta, one of the six accused for inciting violence in Tikapur was always glued to Girija, gets access to Prachanda's bedroom, challenges Sushil Koirala to punish him, often gets highlighted and interviewed by BBC nepali service. Yet he was said to be the key personnel in convincing sushil koirala to run for PM.
-Go figure who and why anyone want to fix them?
Posted on 10-15-15 6:17 PM     [Snapshot: 1696]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        


thanks for response. Finally found someone who knows some innards of madhesh and our political problems. I am in short of time so I will write short and sweet..

1. In the wild or nature, diversity indicates healthy ecosystem. This applies in human world too but in Nepal's case we have a chunk of population that hates original inhabitants. This chunk is not loyal to Nepal. They are more inclined to their country of origin.

Nepal will never accept hindi as one of their language...what is the solution then?

2. I don't need existing population census. I want the list of castes besides tharu who claims they are madhesis.

3. I found Gacchadar to be more concerned about madesh problem...

Solution for overall madhesh problem..

Follow Bhutan's footsteps to curb ever growing bihari population...

1. Initiate high-level talks with Indian counterparts on border issues. Delineate Nepal-India border using available technologies including Lipulekh and Kalapani. We still have the documents that dates back to Sughauli treaty. Use these to drag India to International court if they refuse to give back our lands.

2. After border delineation, impose work-visa system for both sides.

3. Nepal might have to use army just like Bhutan did.

4. Conduct Nepalese census living in India and bihari census living in Nepal. We can use this data for future actions if no. 3 is implemented.

Posted on 10-15-15 6:17 PM     [Snapshot: 1696]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

Last edited: 15-Oct-15 06:22 PM

Posted on 06-19-16 9:27 AM     [Snapshot: 2605]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        

सीतादेवीको आँसु

किशोर नेपाल, काठमाडौं

असार ५, २०७३- सीतादेवी कठरियाका पति सुन्दरलाल विगत १० महिनादेखि धनगढी जेलमा छन्। टीकापुरसँगै जोडिएको कञ्चनपुर, मुनुवा–१ गाउँका भलमन्साले पोहोर साल भदौ ७ गतेको जुलुसमा एक परिवारबाट एकजना व्यक्ति अनिवार्य रूपले सहभागी हुनैपर्ने आदेश जारी गरेपछि उनका पतिले समुदायको अनुशासन तोडेनन्। जुलुसमा गए।

जुलुस अनियन्त्रित भएपछि गोली चल्यो। सुन्दरलाललाई गोली लाग्यो। उनको घाइते शरीरलाई रेडक्रसले अस्पताल लिएर गयो। उनले यो घटनाको पत्तै पाइनन्। सहरमा कफ्र्यु लागेको थियो। कफ्र्युपछि मात्र उनले आफ्ना पति घाइते भएर अस्पतालमा रहेको थाहा पाइन्।

यसबीच दुई–तीन भ्यानमा प्रहरीहरू आए र घरको खानतलासी गरे। बाकस, दराज केही बाँकी राखेनन्। सबै खोले। पछि एकजना आफन्तले पत्ता लगाए, घाउको मल्हम–पट्टीपछि उनलाई पक्राउ गरेर धनगढी जेलमा राखिएको छ।

त्यतिबेला टीकापुर यातायात सम्पर्कबाहिर थियो। धनगढी पुग्न लम्की जानुको विकल्प थिएन। उनी धनगढी पुगिन्। पक्राउ परेको तीन सातापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उनीहरूको देखादेख भयो। तीन महिनापछि सुन्दरलाललाई जेल लगियो। त्यसपछि प्रत्येक महिना जेल पुग्न थालेकी छन्।

भेटघाट, कुराकानी हुन थालेको छ। कहिले छुट्लान् त सुन्दरलाल? सीतादेवी कुनै अनुमान गर्न सक्दिनन्। छुट्ने कुरा कसैले गरेको छैन। यसपछि उनले केही बताउन सकिनन्। उनका आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाले।

सीतादेवीले आफ्नो जीवनमा यति ठूलो संकट पनि आउनेछ भन्ने कल्पना पनि गरेकी थिइनन्। सुन्दरलालले परिवार सहज चलाएका थिए। जेठो छोरोलाई भर्खर ११ कक्षाको फि तिर्न र फारम भर्न ३,००० रुपैयाँ दिइन्। कान्छो छोरो ६ कक्षामा पढ्दै छ।

वर्षात सुरु भइसकेको छ। खेतीको चटारो परेको छ उनलाई। घरमा काम गर्ने कोही छैन। भएको एउटा ट्रयाक्टर बिग्रिएको छ। त्यसको मर्मत गर्न खोजखाज गरेर ११ हजार रूपैयाँ दिएकी छन्। ट्रयाक्टर चालककै बलमा खेती लगाउने सोचेकी छन्।

कञ्चनपुर, मनुवा गाउँमा मात्रै यस्तो संकट चार परिवारले भोगिरहेका छन्। यस्ता गाउँ थुप्रै छन्। टीकापुर नगर क्षेत्रमा मानिस दुई–तीन जनाको समूह बनाएर बस्नसमेत डराउँछन्। उनीहरू पत्रकार होस् वा सामाजिक परिचालक– कसैसँग संवादसम्म गर्न चाहँदैनन।

यस्तो लाग्छ, भयका कारण सबैले मौन संस्कृतिको अवलम्बन गरेका छन्। सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन आवश्यकताभन्दा बढी नै बाक्लो छ। यस्तो गतिविधिले वातावरण खुकुलो बनाउन पक्कै पनि मद्दत गर्दैन।

टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ। यी मुद्दा के आधारमा चलाइएको हो? कसैले भन्न सक्दैन। कुनै पनि आन्दोलन नियन्त्रित र नियोजित हुँदैन। जोसमा कसले कसलाई प्रहार गर्छ वा कसको प्रहारले को हताहत हुन्छ? यो कसैले हेरेको हुँदैन।

यस्ता विषयमा गहिरो अनुसन्धान नगरी कारबाही गर्दा निर्दोष मानिसले व्यर्थमा सजाय पाउँछ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा थारू र पहाडीबीच बढेको सामाजिक दूरी कम गर्ने नारा दिँदै विभिन्न राजनीतिक दलले सद्भाव र्‍याली र सामूहिक बैठकको आयोजना गर्ने गरेका छन्। तर, ती प्रभावकारी छैनन्, प्रचारमुखी छन्। यस्ता बैठक र सभा एकतर्फी हुन्छन्, यस्ता सभामा थारू समुदायको उपस्थिति हुँदैन।

थारू समाजमा पहाडी जनताप्रति भन्दा पनि प्रशासन सुरक्षा र केन्द्रीय सरकारप्रति तिक्तता बढी रहेको छ। देखावटी प्रकारका यस्ता राजनीतिक गतिविधिले सामाजिक वातावरणमा सुधार ल्याउन सक्दैन।

वास्तविकता के हो भने, २०७२ भदौ ७ गतेको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको १० महिना बितिसक्दा पनि टीकापुर र कैलालीका थारू समुदायको मन उद्वेलित छ। उनीहरूको मनबाट राज्यको त्रास घटेको छैन। यस्तोमा थारू समुदाय र अन्य समुदायबीच समभावको विकास हुन सकेको छैन भने त्यो अस्वाभाविक होइन।

नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि सरकारले प्रादेशिक सीमांकनविरुद्ध भएको आन्दोलनको घाउ पुरेर सबैलाई संविधानको बाटामा लयबद्ध हिँडाउन कदम चाल्नुपथ्र्याे। तर, सरकारले यो बाटोको चयन गरेन।

वामपन्थी गठबन्धनको सरकार अनावश्यक राष्ट्रवादको नारा घन्काउन लाग्यो। सरकार नै देशको वैचारिक विभाजनमा लागेपछि सामान्य जनता निरीह बन्नु स्वाभाविक नै हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा थारूहरूले आफ्नो पहिचानको खोजी गर्नु नाजायज थिएन।

आफूहरूले जायज माग राख्दा पनि त्यो आवाज नसुनेर उल्टै राज्यले दमन गर्‍यो भन्ने भाव थारू समाजमा बढ्दो छ। केन्द्रीय सत्ता शोषकको भूमिकामा रहेर थारूहरूसँग शोषितको व्यवहार गरेको अनुभूति हरेक थारूलाई छ।

यो अनुभूति बुझेर सुस्त बनेको आन्दोलनलाई पुन: सक्रिय गराउन थरुहट संघर्ष समितिले केही कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। थारू समाजमा राज्यप्रति चरम वितृष्णा देखिएको अहिलेको समयमा आन्दोलनले विभाजनलाई अझै गहिर्‍याउनेछ। यो कुरालाई समयमा नै नबुझ्ने हो भने ढिलो–चाँडो आन्दोलनको उन्माद बढ्नेछ।

पोहोर सालको भदौ आन्दोलनपछि बढ्न थालेको थारू परिवारको दु:ख र दर्द बढ्ने क्रममा छ। बेलाबेलामा प्रहरीहरू आउने र चेकजाँचका नाममा सोझा जनतालाई तर्साउने कामले भयको विस्तार मात्रै गरेको छैन, सरकार र प्रशासनप्रति विश्वासहीन स्थिति पनि उत्पन्न गरेको छ।

नगर क्षेत्रका जनताले प्रहरीको चाप र दबाब केही हलुको भएको बताएका छन्। तर, चाप हलुको भए पनि दबाब खुकुलो भएको छैन। पक्राउ पर्ने भयले भूमिगत भएका नगर र ग्रामीण भेगका ३५ जनाको खोजी जारी रहेको छ। यी ३५ जनामा सद्भावना पार्टीका नेता रेशम चौधरी प्रमुख छन्।

अहिलेसम्म प्रहरीले २६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। आन्दोलनकै क्रममा थारूविरुद्ध आन्दोलनमा लागेकाहरूले रेशम चौधरीको फूलबारी एफएम र फूलबारी रिसोर्ट ध्वस्त पारेका छन्। उनीहरूमाथि कुनै कारबाही भएको छैन।

थारूहरूको घरमा आगो लगाउनु, तोडफोड गर्नु र उनीहरूको हुर्मत लिनु अपराध हो कि होइन? यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्दोलनका सहभागी नेताहरूलाई क्षमादान दिने वा कारबाही अघि नबढाउने निर्णय लिने आशा कसैमा पनि छैन।

थारू आन्दोलन मधेस आन्दोलनसँग पृथक् थिएन। तर, यसको भाव मधेस आन्दोलनसँग मात्र जोडिएको पनि थिएन। थारू जाति नेपालका आदिवासी भूमिपुत्र हुन्। नेपाली राज्यको निर्माणमा उनीहरूको भूमिका टड्कारो छ।

केही समय अघिसम्म थारूहरूमा राजनीतिक चेतनाको अभाव भएको बताइन्थ्यो। नेपालका प्रमुख दलहरूले उनीहरूलाई पुँजीका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए। अहिले त्यो अवस्था छैन। थारूहरू आफ्नो पहिचानप्रति सचेत भएका छन्। यो सत्यलाई राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् गर्न सकेनन् भने थारू समाजमा उनीहरूको प्रभाव क्षीण हुँदै जाने स्पष्ट छ।

सरकारले टीकापुर घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गर्न कुनै चासो देखाएको छैन। घटनापछि गठन भएको देवीराम शर्मा छानबिन आयोगको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ। यो रिपोर्टमा आन्दोलनका सबै पक्ष समेटिएको छ भन्ने विश्वास स्थानीय जनतामा छैन।

आन्दोलनमा बिनातयारी झोसिन गएका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत र प्रहरी जवानहरू मारिएपछि सुरक्षा र प्रशासनको एउटा तहमा आन्दोलनकारीसँग इबी साध्ने भाव जागेको आशंका कैलालीका केही बुद्धिजीवीहरूको छ। उनीहरूको यो आशंकाको साँच्चै कुनै आधार छ भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

अहिलेको मुख्य आवश्यकता आन्दोलनका न्यायिक जाँच, आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक सम्पत्तिको यथार्थ मूल्यांकन र क्षतिपूर्ति तथा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा वारेन्ट काटिएकाहरूलाई बिनासर्त उन्मुक्ति दिनु हो। सरकारले यो उदार व्यवहार देखाउन सक्यो भने थारू समुदाय र पहाडीलगायत अन्य समुदायका बीच सद्भावको ढोका खोल्न सजिलो हुनेछ।

होइन र, सरकारमा रहेका पार्टीहरूले आन्दोलनको राजनीतिक लाभ उठाउने हिसाबले नै काम गर्ने हो भने थारू समुदायको आन्दोलित मन अझै आन्दोलित हुने निश्चित देखिन्छ।

प्रकाशित: असार ५, २०७३


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.



Within last 60 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
TRUMP 2016!!! Here is why?
chat girl -आजो सुक्रबार-२
Looking for Potential Match
हाकिमनी संग- आज सुक्रबार -३
What stocks to buy -- Any recommendation
Wedding Costs in Nepal ? Party, Band Baaja !!!!???
Looking for a man
हाम्रो #Quarantine समयको सदुपयोग
पुलिसनी संग - आज शनिवार - अन्तिम भाग
कोरोना बैनीलाई खुल्ला पत्र
एउटी चन्द्रमुखी अर्की सूर्यमुखी
Kattu dherai dekhaye pachhi
कोरोनामा पनि भ्रष्टाचार
लिङ्ग को आकर कत्रो?
आँचलको लेहेंगा ra मारुती ८०० कार आउने
US upcoming recession --- is it good time to buy house when rates are low or is it good time to wait recession?
How Covid-19 affecting your life/career?
Jaha Chan Buddha Ka Aankha
नेपाली समुदायको भारी समर्थन Iowa caucus मा Bernie Sanders लाई - PHOTOS
Where to buy land in nepal?
TRUMP 2016!!! Here is why?
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters