दस वर्षका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने विचार कति सही वा गलत छ ? निःसन्देह मेडिकल कलेज र अस्पताल काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र केन्द्रित गरिनु ठीक होइन । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रमा पनि मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालन गरिनुपर्दछ । सरकारले तत्काल हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लान जरूरी छ । तर के काठमाडांै उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज बढी नै भएका हुन् त ?
काठमाडौं उपत्यकामा अहिले स्नातक तहमा अध्यापन हुने ६ वटा मेडिकल कलेजहरू छन् । नेसनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्सेस (वीर अस्पताल) मा स्नातकोत्तर तहको मात्र अध्यापन हुँदै आएको छ । यी मेडिकल कलेजमध्ये दुई वटामात्र सरकारी मेडिकल कलेजहरू छन् । बाँकी मेडिकल कजेल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । यदि अहिले चर्चामा रहेजस्तै आगामी दस वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने बन्दोबस्त गर्नुको अर्थ अहिले खोलिएका निजी मेडिकल कलेजको एकाधिकार स्वीकार्नु हुनेछ । त्यो गर्नु विशेषतः निजी मेडिकल कलेजलाई अझ अकूत नाफा कमाउन दिने बाटोमा अवरोधलाई पन्छाउनु हुनेछ ।
त्यसो भए के फेरि पनि अरू निजी मेडिकल कलेज खोल्न दिएर च्याउसरि मेडिकल कलेजको खेती गर्न छुट दिने हो ? के त्यसो गर्दा जनताको सेवा होला ? निजी मेडिकल कलेज खोल्न दिने होइन, भएकालाई पनि सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर मेडिकल कलेजमार्फत स्वास्थ्य शिक्षामा मौलाइरहेको माफियातन्त्रलाई सखाप पार्नुपर्दछ । संसारमा निजी क्षेत्रलाई मेडिकल कलेज खोल्न नदिएका धेरै देशहरू छन् । नेपालमा यस्तो प्रावधान लागू गर्नु कुनै नयाँ र बहादुरीको काम हुनेछैन । सङ्घीय सरकारले केही महत्वपूर्ण मेडिकल कलेज आफ्नै स्वामित्वमा र प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारको स्वामित्वमा मेडिकल कलेजहरू स्थापना गर्न दिनुपर्दछ । सक्षम र इच्छाशक्ति भएका स्थानीय तहलाई पनि मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्दछ ।
उदार अर्थतन्त्रको नाममा जनताको स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा व्यापार र प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु संविधानतः समाजवादउन्मुख राज्यसत्तालाई सुहाउँदैन । त्यसकारण कहाँ कति वटा मेडिकल कलेज खोल्न दिने वा नदिने भन्ने प्रश्न अहम होइन । सङ्घीय सरकारले कतिवटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न दिने भन्ने हो । निजी क्षेत्रलाई यसमा निषेध गर्नुपर्दछ । अनि मेडिकल शिक्षामा मौलाएको नाफाको खेलमा नियन्त्रण हुनेछ ।
मेडिकल शिक्षाको सन्दर्भमा आज भइरहेको बहस निजी क्षेत्रलाई कति नाफा खान दिने भन्नेमा अल्झिएको छ । तर अहिले जुहारी खेलिरहेका दुवै पक्ष निजी क्षेत्रलाई मेडिकल शिक्षामा व्यापार गर्न दिनेमा सहमत छन् । विचारमन्थनमा यी दुई विचारभन्दा भिन्न सबै मेडिकल शिक्षा राज्यको दायित्वअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ भन्ने विचारलाई देखे–नदेखेजस्तो गर्नु भने नाफाखोरहरूकै पक्षधरता हो । अहिले मेडिकल शिक्षाबारेमा बहस गरिरहेका सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवै राज्यको स्वामित्वमा मेडिकल शिक्षालाई ल्याउने विचारबाट भने सतर्क छन् किनभने उनीहरूको मुद्दा निजी क्षेत्रलाई कतिसम्म नाफा खाने भन्ने विषयमा हो । नाफै खान नदिने बरू मेडिकल शिक्षालाई जनताप्रति अझ उत्तरदायी र सुलभ बनाउने, राज्यको दायित्वभित्र लानुपर्छ भन्नेमा उनीहरूको सहमति देखिंदैन ।
के निजी क्षेत्रले मेडिकल कलेज नखोल्दा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जानुपर्ने हुन्छ ? सरकार आफैंले देशको आवश्यकताअनुसार मेडिकल कलेजको स्थापना गरे यो समस्या हल हुनेछ । केही बुद्धिजीवीहरू शिक्षक अभाव हुने कुरा गर्दैछन् । के आवश्यकता परे विदेशी शिक्षकलाई नेपालमा अध्यापनको लागि ल्याउन सकिन्न ? पञ्चायतले गर्नसक्ने काम के अहिलेको गणतन्त्रको सरकारले गर्न नसक्ला ? तसर्थ प्रश्न मेडिकल कलेज कहाँ खोल्ने भन्ने होइन, कसलाई खोल्न दिने भन्ने हो । मेडिकल कलेज राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा देशभरि आवश्यकताअनुसार खोल्नुपर्दछ र निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर मेडिकल शिक्षामा मौलाइरहेको नाफाखोरीलाई निमित्यान्न पार्नुपर्दछ ।